खुशखबर : ट्रम्प यांच्या व्हिसा धोरणाला सर्वोच्च न्यायालयाचा ब्रेक

h1b visa अमेरिका सरकारने उच्च कौशल्य असलेल्या परदेशी कर्मचाऱ्यांसाठी एच-१ बी व्हिसासाठी आकारलेले एक लाख अमेरिकन डॉलर्सचे (सुमारे ८० लाख रुपयांपेक्षा जास्त) शुल्क सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवत ट्रम्प प्रशासनाने दाखल केेलेली याचिका फेटाळून लावली. निर्धारित केलेल्या रकमेपेक्षा अधिक शुल्क आकारणे बेकायदेशीर करासारखा प्रकार असल्याची टिप्पणी यावेळी न्यायालयाने केली. या निर्णयामुळे अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या हजारो भारतीय कर्मचारी आणि व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला आहे.

 

 

बोस्टन येथील कनिष्ठ न्यायालयाने व्हिसा शुल्क आकारण्याचा निर्णय जून महिन्यात रद्द केला होता. या निर्णयाला ट्रम्प प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. दोन्ही पक्षाची बाजू एकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची ट्रम्प प्रशासनाची विनंती अपील फेटाळून लावली. एच-१ बी व्हिसा अर्जावर एक लाख डॉलर्सचे प्रचंड शुल्क लागू करण्याचा निर्णय बेकायदेशीर आहे. काँग्रेसच्या मान्यतेशिवाय शुल्क आकारणे हे बेकायदेशीर करासारखे आहे, राष्ट्राध्यक्षांना असा निर्णय लागू करण्याचा अधिकार नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने हे शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय दिला. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या २० राज्यांच्या ॲटर्नी जनरल यांनी या शुल्काविरोधात याचिका दाखल केली होती. संसदेची मान्यता न घेता बेकायदेशीर शुल्क आकारून घटनात्मक तरतुदीचे उल्लंघन झाल्याचा युक्तिवाद त्यांनी न्यायालयात केला.

एच-१ बी व्हिसा कार्यक्रमांतर्गत दरवर्षी ६५,००० व्हिसा दिले जातात, तर उच्च पदवीधारक कामगारांसाठी अतिरिक्त २०,००० व्हिसा राखीव असतात. हे व्हिसा ३ ते ६ वर्षांच्या कालावधीसाठी मंजूर केले जातात. ट्रम्प यांच्या या निर्णयापूर्वी परदेशी कामगारांसाठी व्हिसा मागणाऱ्या रोजगारदात्यांना विविध घटकांवर आधारित २,००० ते ५,००० डॉलर्स इतकेच शुल्क द्यावे लागत असे. मात्र ट्रम्प यांनी शुल्कवाढ करण्याचा आदेश जारी करत ही रक्कम एक लाख डॉलर्सपर्यंत वाढवली होती.

 

 

 

न्यायालयाने, १९८९ च्या निर्णयाचा हवाला देत म्हटले की, सरकारने काँग्रेसची मंजुरी न घेता आकारलेले शुल्क बेकायदेशीर असून, घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन आहे

- शुल्कासाठी लावलेल्या निकषाची गरज काय आहे, याची स्पष्ट माहिती देण्यास प्रशासन अपयशी ठरले, राष्ट्राध्यक्षांना शुल्क आकारण्याचा अधिकार नाही

- तक्रार करणाऱ्या राज्यांना मोठे नुकसान होणार नाही, हे ट्रम्प प्रशासन सिद्ध करू शकले नाही आणि युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ त्यांनी कोणताही ठोस पुरावा दिला नाही.

 

 

या शुल्कात मोठी वाढ करताना ट्रम्प यांनी दावा केला होता की, अमेरिकन कामगारांना मदत करण्याऐवजी, कमी पगाराच्या आणि कमी कुशल परदेशी कामगारांद्वारे त्यांना हटवण्यासाठी एच-१ बी योजनेचा गैरवापर केला जात आहे. दरम्यान, हे नवीन शुल्क अमेरिकेत आधीपासूनच विद्यार्थी व्हिसावर असलेल्या परदेशी नागरिकांना लागू होणार नाही.