केंद्रानंतर राज्यांतही ‘राजीनामा’ राजकारण!

aggressive against Education Minister नीट परीक्षेतील कथित पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून धर्मेंद्र प्रधान यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर देशातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि पंजाबमध्येही विविध शैक्षणिक मुद्द्यांवरून संबंधित शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे.धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर त्यांच्या जागी प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्यांमध्येही राजकीय पक्षांनी शिक्षण विभागाशी संबंधित प्रश्नांवर सरकारला घेरण्यास सुरुवात केली आहे. आंध्र प्रदेशात जिल्हा निवड समिती अर्थात डीएससी भरती परीक्षेतील कथित अनियमिततेवरून वायएसआर काँग्रेसचे प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी शिक्षणमंत्री नारा लोकेश यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. सुमारे ३.५ लाख उमेदवारांशी संबंधित डीएससी परीक्षेत गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप जगन यांनी केला.

 

 

 

 

 

धर्मेंद्र प्रधान यांनी नीट पेपरफुटीची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिला, त्याच धर्तीवर नारा लोकेश यांनीही पद सोडावे, असे आवाहन त्यांनी केले.जगन यांच्या आरोपांना नारा लोकेश यांनी प्रत्युत्तर दिले. नैतिक जबाबदारीवर भाषणे देणाऱ्यांचा स्वतःचा राजकीय आणि प्रशासकीय इतिहास वेगळीच कहाणी सांगतो, असा टोला त्यांनी लगावला. त्यामुळे आंध्र प्रदेशातील हा वाद अधिकच तीव्र झाला आहे. तेलंगणामध्ये भाजपने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या शिक्षणमंत्रिपदाच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. तेलंगणा भाजपचे अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव यांनी शिक्षण शुल्क परतफेड योजनेतील १२,००० कोटी रुपयांची थकबाकी सरकारने भरली नाही, तर रेवंत रेड्डी यांनी शिक्षण खाते आपल्याकडे ठेवू नये, अशी मागणी केली. या योजनेचा सुमारे २० लाख विद्यार्थ्यांशी संबंध असल्याचा दावा भाजपकडून करण्यात आला आहे.नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर २५ जुलै रोजी हैदराबादमध्ये झालेल्या मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या सभेवरही रामचंद्र राव यांनी टीका केली. थकीत रक्कम न दिल्यास सरकारविरोधात मोठे जनआंदोलन उभारले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

 

 

 

पंजाबमध्येही कथित परीक्षा पेपरफुटीवरून राजकीय संघर्ष सुरू झाला आहे. दिल्लीचे कॅबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा यांनी पंजाबच्या संबंधित मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. फार्मसी परीक्षेचा पेपर कथितरित्या लाखो रुपयांच्या व्यवहारानंतर फुटल्याचा आरोप त्यांनी केला असून, या प्रकरणाचा सुमारे ७,००० विद्यार्थ्यांवर परिणाम झाल्याचे म्हटले आहे.सिरसा यांनी आम आदमी पक्षावर पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर दुटप्पी भूमिका घेतल्याचा आरोप केला. १८ जुलै रोजी जंतर मंतर येथे झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाचा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की, मनीष सिसोदिया यांनी आपच्या सरकारच्या काळात पेपरफुटी झाल्यास संबंधित मंत्र्याला पदावरून हटवले जाईल, अशी भूमिका मांडली होती. मात्र, पंजाबमधील कथित पेपरफुटीनंतर संबंधित मंत्र्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचा आरोप सिरसा यांनी केला. केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर राज्यांमध्येही शिक्षण व्यवस्था, परीक्षा प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि विद्यार्थ्यांशी संबंधित प्रश्नांवरून राजकीय संघर्ष वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे तीन राज्यांतील शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून आगामी काळात राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता आहे.