देशाच्या विकासातील प्रमुख अडसर

corruption : जंतरमंतरवरील आंदोलनाची सांगता झाली. धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर आंदोलकांनी जल्लोष केला. परंतु, आंदोलकांच्या एका गटाने पोलिसांवर दगडफेक करून वातावरण नासवले. यात दोन पोलिस अधिकाऱ्यांंसह एक विशेष पोलिस आयुक्त गंभीर जखमी झाले. यावरून हे आंदोलन विद्यार्थ्यांसाठी नाही, तर राजकीय हेतूने प्रेरित होते, ही बाब अधोरेखित झाली. पेपर फोडण्यासारखे प्रकार संघटित गुन्हेगारीत मोडतात. काँग्रेसच्या काळातही असे अनेक प्रकार घडले आहेत. भ्रष्टाचार १०० टक्के संपुष्टात कधीच आणला जाऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत सर्वांत मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी दीर्घकाळ लागणार नाही का? भ्रष्टाचार हाच देशाच्या विकासातील प्रमुख अडसर आहे.

 

 

 

 

हळूहळू का होईना भारतातील भ्रष्टाचार कमी होत चालला आहे. डिजिटायझेशनमुळे अनेक क्षेत्रांतील भ्रष्टाचाराला अंकुश लागला आहे. ग्लोबल ट्रान्सपरन्सीने जारी केलेल्या अहवालानुसार युरोप आणि अमेरिकेत भ्रष्टाचारात वाढ झाली असतानाच भारतात भ्रष्टाचाराची प्रकरणे घटल्याचे समोर आले आहे. १८० देशांच्या या अहवालात भ्रष्टाचार निर्मूलनात भारताने २ वर्षांत सुधारणा करताना ९३ वरून ९१ वा क्रमांक प्राप्त केला. अमेरिका २९ व्या तर चीनसारखा शेजारी देश भारतापाठोपाठ ७६ व्या क्रमांकावर आहे.

 

 

सरकारकडून ईडी, सीबीआय आणि अन्य संस्थांच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न सुरू आहेत. यात शासनाने बऱ्याच अंशी यश मिळविले असले तरी मूळ हेतू साध्य झाला का, हा खरा प्रश्न आहे. विरोधकांनी वारंवार भ्रष्टाचारविरोधी कारवायांवर आक्षेप घेतला आणि तरीही हेच लोक भ्रष्टाचाराच्या नावे गळे काढताना दिसले, ही बाब देशहिताच्या दृष्टीने खूपच घातक आहे. पेपरफुटीसारख्या भ्रष्टाचारावर प्रहार करण्यासाठी केंद्र सरकारने फास्ट ट्रॅक न्यायालयांचा निर्णय जाहीर केला. शिवाय मोठा दंड आणि कठोर शिक्षेची तरतूद केली. अशा प्रकारच्या न्यायालयांमुळे आरोपींना पुरावे नष्ट करण्यासाठी कमी वेळ मिळेल आणि पर्यायाने त्यांना शिक्षा देणे शक्य होईल. ही बाब खरी असली तरी अशा प्रकरणांमध्ये आजही ४२०, ४६७ आणि ४६८ यासारखी सामान्य कलमे लावली जातात. अॅण्टी पेपर लीक कायद्यात सुधारणा करून कठोर विधेयक आणण्याची घोषणा करण्यात आली. हे कायदे पारित होण्यासाठी आणखी काही काळ लागणार आहे.

 

फास्ट ट्रॅक न्यायालये हा भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढ्यातील एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. परंतु, हा मार्ग एकमेव उपाय नाही. यासाठी तपास यंत्रणांची कार्यक्षमता आणि प्रशासकीय पारदर्शकता अत्यंत आवश्यक आहे. सरकारने आपली भूमिका कितीही स्वच्छ ठेवली तरी योजना राबविणारे प्रशासन अकार्यक्षम व भ्रष्टाचारी असेल तर मूळ हेतू साध्य होऊ शकत नाही. भारतीय कायदे सौम्य आहेत. १० गुन्हेगार सुटले तरी चालेल परंतु एखाद्या निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा नको, अशी तरतूद आपल्याकडे आहे. कायद्यांच्या या पळवाटांचा फायदा गुन्हेगार घेतात आणि पुन्हा नव्याने गुन्हे करण्यासाठी सज्ज होतात.

 

 

सीबीआयकडील तब्बल ७ हजारांहून अधिक भ्र्रष्टाचाराचे खटले विविध न्यायालयांमध्ये धूळ खात पडून आहे. यातील अनेक खटले २० वर्षांपेक्षाही जुने आहे. भ्रष्टाचारासाठी गरिबी हे प्रमुख कारण मानले जाते. परंतु, ही बाब पूर्ण सत्य नाही. अज्ञान, देशविरोधी मानसिकता आणि स्वार्थीपणा ही तीन कारणे भ्रष्टाचारासाठी पोषक ठरतात. न्याय देणारी व्यवस्थाही भ्रष्टाचारी नसल्याचा दावा ठामपणे करता येत नाही. ही व्यवस्थाच भ्रष्टाचारी असेल तर सर्वसामान्यांना न्याय कसा मिळणार?

 

 

देश सर्वच आघाड्यांवर वेगाने मार्गस्थ झाला आहे. देशात संशोधक आणि बुद्धिवंतांच्या खाणी आहेत. परंतु, देशाला पाण्यात पाहणाऱ्यांंची संख्यासुद्धा कमी नसल्याने देश आजही भ्रष्टाचाराच्या आगीत होरपळत आहे. कोट्यवधींची संपत्ती बाळगणारे अथवा लाखो रुपये पगार कमावणारे जेव्हा एखाद्या गरिबाला पाच-दहा हजारांची लाच मागतात तेव्हा माणुसकी पूर्णत: गळून पडते. ही व्यवस्था बदलावीच लागेल. त्याशिवाय समृद्ध आणि संपन्न भारताची व्याख्या पूर्ण होऊ शकत नाही.