भ्रष्टाचार हा समाजाला झालेला कर्करोग

 

corruption is a cancer afflicting society भ्रष्टाचार हा समाजाला झालेला कर्करोग असून, अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये वारंवार सहभाग असणाऱ्या आरोपींना जामीन दिल्यास कायद्याचा धाक उरणार नाही. लाचेची मागणी करणे गंभीर गुन्हा आहे, असे निरीक्षण नोंदवीत अमरावती महानगरपालिकेच्या लाचखोर पशुसंवर्धन अधिकाऱ्याचा जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावला आहे. कंत्राटदाराचे देयक मंजूर करण्यासाठी तब्बल २ लाख रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यावर आहे. न्यायमूर्ती एम. एम. नेरलीकर यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. सचिन छगनप्पा बोंद्रे असे आरोपी अधिकाऱ्याचे नाव आहे.

 

 

 

अमरावती महानगरपालिकेत प्रभारी पशुसंवर्धन अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना, आरोपी सचिन बोंद्रे याने कंत्राटदार सागर अशोकराव मैदांडकर यांच्याकडून कामाचे देयक मंजूर करण्यासाठी २ लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. कंत्राटदाराने याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली. १० जून २०२६ रोजी केलेल्या पडताळणीदरम्यान आरोपीने २ लाख रुपयांची मागणी केल्याचे आणि तडजोडीअंती १ लाख रुपये आधी व उर्वरित १ लाख रुपये देयक मंजूर झाल्यावर देण्याचे ठरल्याचे ‘व्हॉईस रेकॉर्डर’मध्ये स्पष्ट झाले. यावरून कोतवाली पोलिस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

आरोपीच्या वकिलांनी असा दावा केला की, कंत्राटदाराला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यामुळे त्याने ही खोटी तक्रार केली आहे. तसेच देयक मंजूर करण्याचे अधिकार आरोपीकडे नाहीत आणि केवळ गुन्हेगारी पृष्ठभूमी आहे म्हणून जामीन नाकारता येत नाही. सरकारी वकिलांनी जामिनाला तीव्र विरोध केला. आरोपीविरुद्ध यापूर्वीही २ ऑक्टोबर २०२१ रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये (कलम ७ व १२) गुन्हा दाखल झाला होता. हा त्याचा दुसरा गुन्हा असून, तो सराईतपणे लाचखोरी करत आहे. आरोपीला जामीन दिल्यास तो पुराव्यांशी छेडछाड करू शकतो किंवा पुन्हा असाच गुन्हा करू शकतो.

 

 

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले की, व्हॉईस रेकॉर्डरच्या ट्रान्सक्रिप्ट आणि पंचांच्या साक्षीवरून लाचेची मागणी सिद्ध होत आहे. कायद्यानुसार प्रत्यक्ष रक्कम स्वीकारली नसली तरी केवळ लाचेची मागणी करणे हासुद्धा गंभीर गुन्हा आहे. आरोपीवर यापूर्वीही भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता. पहिल्या गुन्ह्यातून बोध न घेता त्याने पुन्हा तसाच गुन्हा केला आहे. भ्रष्टाचारामुळे समाजाचे आणि देशाचे अतोनात नुकसान होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा दाखला देत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भ्रष्टाचाराविरुद्ध 'झीरो टॉलरन्स' धोरण ठेवणे आवश्यक आहे. तपास अजून सुरू असून, दोषारोपपत्र दाखल व्हायचे आहे. अशा परिस्थितीत आरोपीला जामीन दिल्यास तो पुराव्यांत फेरफार करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळून लावला.