मुंढेंच्या कारवाईला न्यायालयाचा ‘ब्रेक’

Court brakes on Mundhe's action राज्यभरात अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली दूध भेसळीविरोधात सुरू असलेल्या धडक कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मोठा धक्का दिला आहे. तपासणीनंतर त्रुटी दूर करण्यासाठी देण्यात येणारी १४ दिवसांची मुदत न देता थेट परवाने निलंबित केल्याचा आरोप करत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने आठ दूध डेअरींवरील कारवाईला अंतरिम स्थगिती दिली आहे.न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे छत्रपती संभाजीनगर, जालना, जळगाव आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील संबंधित दूध डेअरींना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. या डेअरींमधून दररोज हजारो लिटर दूध संकलित केले जाते. त्यामुळे या कारवाईचा परिणाम संबंधित डेअरींशी जोडलेल्या हजारो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांवरही होण्याची शक्यता होती.

 

 

 

न्यायालयाच्या स्थगितीचा लाभ मिळालेल्या डेअरींमध्ये छत्रपती संभाजीनगरमधील शिवकृपा डेअरी, अहिल्यानगरमधील कृष्णानंद फूड प्रॉडक्ट, जतिन दूध संकलन, जयहरी दूध संकलन, सिद्धेश्वर मिल्क प्रॉडक्ट आणि नवनाथ दूध संकलन यांचा समावेश आहे. याशिवाय जळगावमधील सरस्वती मिल्क प्रॉडक्ट आणि जालना येथील सरस्वती मिल्क प्रॉडक्टलाही न्यायालयाने दिलासा दिला आहे.एफडीएच्या नियमांनुसार दूध डेअरीच्या तपासणीत काही त्रुटी आढळल्यास त्या दूर करण्यासाठी संबंधित व्यावसायिकाला १४ दिवसांची मुदत देणे आवश्यक असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. मात्र, ही संधी न देता थेट परवाने निलंबित करण्यात आल्याचा आरोप करत डेअरी चालकांनी न्यायालयात धाव घेतली. सुनावणीदरम्यान अनेक त्रुटी आधीच दूर करण्यात आल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. प्राथमिक सुनावणीनंतर न्यायालयाने निलंबनाच्या कारवाईला अंतरिम स्थगिती दिली.

 

दरम्यान, यापूर्वी नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलचा परवाना रद्द करण्याच्या प्रकरणातही एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. संबंधितांना आपली बाजू मांडण्याची संधी न देता कारवाई करण्यात आल्याचे त्या प्रकरणात समोर आले होते. नंतर झालेल्या पुनर्तपासणीत स्वयंपाकघरात अस्वच्छता आढळली असली, तरी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न केल्याबद्दल न्यायालयाने एफडीएला फटकारले होते.दुसरीकडे, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मात्र दूध भेसळ करणाऱ्यांविरोधातील कठोर कारवाईचे समर्थन केले आहे. केंद्राच्या कायद्याची अंमलबजावणी केली जात असून, या कायद्यात आणखी कठोर बदल करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले होते. वारंवार गैरप्रकार करताना आढळणाऱ्यांना कठोर शिक्षा होण्यासाठी नियम अधिक कडक होणे आवश्यक आहे, असे कदम यांनी स्पष्ट केले. या संपूर्ण विषयावर मुख्यमंत्री स्वतः लक्ष ठेवून असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते.