ऑर्केस्ट्रा परवान्यांना पूर्णविराम; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

orchestra-licenses : महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील ऑर्केस्ट्रा परवान्यांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, यापुढे महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम अंतर्गत प्रत्यक्ष संगीत सादरीकरण (ऑर्केस्ट्रा) यासाठी नवीन परवाने मंजूर केले जाणार नाहीत. तसेच यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या ऑर्केस्ट्रा परवान्यांचे नूतनीकरणही करण्यात येणार नाही. याबाबत गृह विभागाने २७ जुलै २०२६ रोजी परिपत्रक जारी केले आहे.

 

 

 

 

 

शासनाच्या परिपत्रकानुसार, "महाराष्ट्र हॉटेल, उपाहारगृहे आणि मद्यपान कक्ष (बार रूम) यामधील अश्लील नृत्यांवर बंदी घालण्याबाबत व त्यामध्ये काम करणाऱ्या महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्याबाबत अधिनियम, २०१६" लागू झाल्यानंतर नृत्य परवान्यांमध्ये मोठी घट झाली. मात्र, या कायद्यातील निर्बंधांना बगल देण्यासाठी अनेक ठिकाणी ऑर्केस्ट्रा परवान्यांचा पर्यायी मार्ग म्हणून वापर होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. ही पळवाट बंद करण्यासाठी राज्य सरकारने ऑर्केस्ट्रा आस्थापनांनाही २०१६ च्या कायद्याच्या कक्षेत आणले आहे. त्यानुसार पोलिस अधिनियमांतर्गत स्वतंत्र ऑर्केस्ट्रा परवाने देण्याची तरतूद प्रभावीपणे बंद करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील विधेयकाला २ जुलै २०२६ रोजी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. त्यानंतर पावसाळी अधिवेशनात विधिमंडळाने ते संमत केले आणि राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर २२ जुलै २०२६ रोजी अधिनियम म्हणून राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला. गृह विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त आणि पोलिस अधीक्षकांना या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परिणामी राज्यातील ऑर्केस्ट्रा व्यवसायावर या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार असून, अशा आस्थापनांना नवीन कायदेशीर चौकटीचे पालन करावे लागणार आहे.

 

 

तज्ज्ञांच्या मते, काही ठिकाणी ऑर्केस्ट्राच्या नावाखाली अश्लील नृत्य, महिलांचे लैंगिक शोषण, मानवी तस्करी आणि वेश्यावृत्तीला खतपाणी घालणाऱ्या बेकायदेशीर कारवाया सुरू असल्याच्या तक्रारी वेळोवेळी समोर येत असतात. अशा ठिकाणी संघटित गुन्हेगारी, अमली पदार्थांचा वापर, खंडणी, अल्पवयीन मुलींचे शोषण आणि महिलांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असते. सरकारने ऑर्केस्ट्रा परवान्यांवरील निर्बंधांचा निर्णय घेताना अशा गैरप्रकारांना आळा घालणे, महिलांच्या सन्मानाचे संरक्षण करणे आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम ठेवणे हा प्रमुख उद्देश असल्याचे परिपत्रकातून स्पष्ट होते.