सीएसआर निधी वाटपात असमतोल

csr महाराष्ट्रात खर्च झालेल्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) निधीतील सर्वाधिक वाटा आधीच विकसित असलेल्या जिल्ह्यांना अधिक मिळाला असून, खऱ्या अर्थाने गरज असलेल्या मागास जिल्ह्यांच्या वाट्याला मात्र अत्यल्प निधी आला आहे. पर्यायाने जिथे आधीच विकास आहे तिथेच अधिक विकास आणि जिथे विकासाची खरी गरज आहे, तिथे निधीचा दुष्काळ असा स्पष्ट विरोधाभास या खर्चातून समोर आला आहे.

 

 

सीएसआर निधीचा मुख्य उद्देश वंचित आणि मागास भागांचा विकास साधून समाजहिताचे प्रकल्प राबवणे हा असला, तरी राज्यात आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये निधी वाटपात असमतोल झाल्याचे केंद्र सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये राज्यात एकूण ८६३०.८० कोटी रुपयांचा सीएसआर निधी खर्च करण्यात आला असून, या निधीच्या वितरणात मोठी तफावत दिसून आली. राज्यातील एकूण निधीपैकी ५१ टक्के म्हणजेच सर्वाधिक ४४३६.५६ कोटी रुपये एकट्या मुंबई जिल्ह्यात खर्च झाले. यानंतर पुणे (१८७१.१८ कोटी), ठाणे (३९३.४९ कोटी), नागपूर (२५५.३२ कोटी), रायगड (२४५.६० कोटी) आणि नाशिक (२२६.६४ कोटी) या आधीच विकसित असलेल्या जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो. याउलट, ज्या जिल्ह्यांना सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी या निधीची सर्वाधिक गरज आहे, त्यांच्या वाट्याला मात्र अतिशय तुटपुंजी रक्कम आली.

 

 

राज्यात सीएसआर निधीच्या csr  खर्चात वाढ होत असली, तरी त्याचे भौगोलिक वितरण अत्यंत विषम असल्याचे चित्र आहे. बहुतांश कंपन्या आपला सीएसआर निधी प्रामुख्याने महानगरांमध्ये किंवा त्यांच्या उद्योग क्षेत्राच्या आसपासच खर्च करत असल्याने, आधीच विकसित असलेल्या भागांचा अधिक विकास होतो आणि दुर्गम तसेच आदिवासी जिल्हे विकासापासून वंचित राहतात. ही दरी भरून काढण्यासाठी आणि राज्याचा समतोल विकास साधण्यासाठी ग्रामीण, आदिवासी, दुष्काळग्रस्त तसेच मागास जिल्ह्यांकरिता स्वतंत्र ‘सीएसआर प्रोत्साहन धोरण’ आवश्यक असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

राज्यातील इतर भागांप्रमाणेच विदर्भातही सीएसआर निधीच्या वाटपात मोठी तफावत आहे. एकीकडे नागपूर जिल्ह्यात २५५.३२ कोटी रुपयांचा समाधानकारक सीएसआर निधी खर्च झाला असला, तरी गोंदिया (८.२७ कोटी), भंडारा (९.८९ कोटी), अकोला (१४.४६ कोटी), वाशीम (६.४२ कोटी) आणि हिंगोली (४.८५ कोटी) यांसारख्या जिल्ह्यांच्या वाट्याला अतिशय अल्प निधी आला. दुसरीकडे, खनिजसंपत्तीने समृद्ध असलेल्या चंद्रपूर (७३.१५ कोटी) आणि गडचिरोली (६२.५५ कोटी) या जिल्ह्यांना तुलनेने काहीसा अधिक निधी मिळाला असला, तरी तेथील गंभीर सामाजिक गरजा आणि भौगोलिक आव्हाने लक्षात घेता हा निधीही अत्यंत अपुरा आहे.

 

 

मराठवाड्याचा विचार केल्यास, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात १८६.९० कोटी रुपयांचा लक्षणीय सीएसआर निधी खर्च झाला, दुसरीकडे बीड (३१.४१ कोटी), धाराशिव (३८.४० कोटी), परभणी (२०.९५ कोटी), नांदेड (११.६९ कोटी) आणि जालना (१३.४९ कोटी) या जिल्ह्यांच्या वाट्याला तुलनेने अतिशय कमी निधी आला आहे. हे जिल्हे सततचा दुष्काळ, बेरोजगारी आणि शैक्षणिक मागासलेपणासारख्या गंभीर समस्यांशी झुंज देत असतानाही, त्यांच्या विकासासाठी सीएसआर निधीचा ओघ अत्यंत मर्यादित आहे.