मिनी मंत्रालयातील शंभरावर कर्मचाऱ्यांवर ‘बडगा..!’

mini-ministry : यवतमाळ जिल्हा परिषद कार्यालयातील 170 कर्मचारी सोमवार, 27 जुलै रोजी कार्यालयीन वेळेत अनुपस्थित असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष धोत्रे यांच्या आकस्मिक भेटीदरम्यान निदर्शनास आल्याने या कर्मचाèयांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. सीईओ संतोष धोत्रे यांनी अचानक सर्व विभागात पाहणी केली असता कर्मचारी नियोजित वेळेत उपस्थित नसल्याचे आढळून आले. यामुळे ग्रामीण भागातून येणाèया नागरिकांना ताटकळत राहावे लागत असल्याने या दांडीबहाद्दर कर्मचाèयांवर कारवाई करण्यात आली.

 

 

 

 

 

 

सोमवार, 27 जुलै रोजी सकाळी कार्यालयीन वेळेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी धोत्रे यांनी संबंधित कर्मचाèयांची उपस्थिती नोंद तपासून विनाकारण कार्यालयात उशीरा येणाèया कर्मचाèयांची ‘हजेरी’ घेतली. या 170 कर्मचाèयांकडून गैरहजर असल्याबद्दल खुलासा मागविण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच कार्यालयीन शिस्तभंग खपवून घेतला जाणार नसल्याचा स्पष्ट इशारा देत, वेळेचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना सर्व कर्मचाèयांना यावेळी देण्यात आल्या.

 

 

कामकाजावर परिणाम होऊ नये आणि नागरिकांना वेळेत सेवा मिळावी, यासाठी सर्व अधिकारी व कर्मचाèयांनी कार्यालयीन वेळेचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असल्याचे सीईओ संतोष धोत्रे यांनी सांगितले.

 

 

भविष्यातही अशा प्रकारच्या आकस्मिक तपासण्या सुरू राहणार असून नियमांचे उल्लंंघन करणाèयांवर नियमानुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. मुख्य कार्यकारी अधिकाèयांच्या या कारवाईमुळे जिल्हा परिषद कार्यालयात एकच खळबळ उडाली असून कर्मचारी वर्गात शिस्तीबाबत सजगता निर्माण झाली आहे.

 

 

जिल्हा परिषदेमार्फत केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना राबविण्यात येतात. मात्र, वेळकाढू कर्मचाèयांमुळे या योजनांची पाहिजे तशी अंमलबजावणी होत नाही. सीईओ संतोष धोत्रे यांनी केलेल्या कारवाईमुळे कर्मचाèयांत भितीचे वातावरण असून, सर्वसामान्य विशेषत: ग्रामीण जनतेतून मात्र, या कारवाईचे स्वागत होत आहे.

 

 

सामान्य प्रशासन विभाग - 15

पाणी पुरवठा उपविभाग - 2

समग्र शिक्षा - 6

कृषी विभाग - 5

बांधकाम एक - 1

महिला बालकल्याण - 3

डीआरडीए - 7

आरोग्य विभाग - 2

एनएचएम - 9

पशुसंवर्धन - 2

सिंचन उपविभाग - 4

एसबीएम - 12

बांधकाम दोन - 11

शिक्षण प्राथमिक - 18

सिंचन विभाग - 9

पंचायत विभाग - 19

पाणी पुरवठा - 11

वित्त विभाग - 24

समाजकल्याण विभाग - 7

नरेगा - 3

-------------------

एकूण - 170