हलबाच्या जात वैधतेला ऐतिहासिक आधार

pravin-datke : जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी वर्षानुवर्षे भटकंती करणाऱ्या हलबा अनुसूचित जमातीला आता दिलासा मिळणार आहे. रक्ताच्या नात्यातील कागदपत्रांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने माजी न्यायमूर्ती के. एल. वडणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. नागपूर-विदर्भातील हलबा अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थी आणि नोकरी इच्छुक तरुणांची जात वैधता रखडली होती.

 

 

 

 

 

रक्त नात्यातील प्रमाणपत्र नसल्याने अनेकांना प्रवेश आणि नोकरीपासून वंचित राहावे लागत होते. ही बाब लक्षात घेऊन मध्य नागपूरचे आ. प्रवीण दटके यांनी पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा लावून धरला होता. त्यानंतर इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने शासन निर्णय काढला. या समितीमुळे ब्रिटिशकालीन, निजामकालीन महसुली नोंदी, जनगणना अहवाल यांच्या आधारे वैधता देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. याचा सर्वाधिक फायदा विदर्भातील हलबा आणि कोष्टी समाजाला होणार आहे. विशेष म्हणजे मध्य नागपुरात सर्वाधिक हलबा समाज वास्तव्यास आहे. आता नेमलेल्या समितीमध्ये न्यायमूर्ती, समाजशास्त्रज्ञ आणि प्रशासकीय अधिकारी आहेत. समिती स्वातंत्र्यपूर्व काळातील नोंदींची पडताळणी करून ३ महिन्यात अहवाल देणार आहे.

 

 

विशेषतः नागपूर आणि विदर्भातील हलबा अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना जात वैधता मिळवताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. शिक्षण, नोकरी, निवडणूक यासाठी वैधता बंधनकारक असताना रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींची जुनी कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याने हजारो अर्ज फेटाळले जात होते. परिणामी अनेक विद्याथ्र्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जात होते तर अनेकांना नोकरीच्या संधी गमवाव्या लागत होत्या.

 

 

 

राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदी उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती के. एल. वडणे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

 

 

 

- रवींद्र कोळी

- शरण खानापुरे

- सतीश धडे

- महादेव व्हांकळी

- दीपक चव्हाण

- प्रा. डॉ. हमराज उईके

 

 

 

-न्यायालयीन निर्णय : सर्वाेच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाचे जात वैधतेसंबंधी विविध निकाल

-ऐतिहासिक अभिलेख : ब्रिटिशकालीन, निजामकालीन तसेच सी. पी. अँड बेरार प्रांतातील महसुली अभिलेख

-इतर पुरावे : जनगणना अहवाल, मानववंशशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय आणि ऐतिहासिक दस्तऐवज

 

 

हलबा समाजासह इतर अनुसूचित जमातीतील बांधवांना वैधतेसाठी वर्षानुवर्षे चकरा माराव्या लागत होत्या. वारंवार पाठपुरावा केल्याने शासनाने ही समिती गठित केली. ऐतिहासिक दस्तऐवजांच्या आधारे निर्णय झाल्यास हजारो कुटुंबांना न्याय मिळेल. हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे.