पेपरफुटीविरोधी विधेयक मांडताच लोकसभेत रणकंदन!

Rijiju warns MPs creating a ruckus सार्वजनिक परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि पेपरफुटीला आळा घालण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६ लोकसभेत सादर केले. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी विधेयक मांडल्यानंतर काही मिनिटांतच विरोधकांनी गदारोळ सुरू केला. त्यामुळे लोकसभेचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.विधेयक मांडल्यानंतर सभागृहातील वातावरण तापले. विरोधी पक्षांकडून पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांच्या निवेदनाची मागणी करण्यात आली. मात्र, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी ही मागणी फेटाळून लावत, विधेयकावरील चर्चेपासून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप केला.

 

 

 

 

पेपरफुटीचा प्रश्न देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित असल्याचे सांगत रिजिजू यांनी काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी गदारोळ न करता चर्चेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले. सरकारला या महत्त्वाच्या विधेयकावर सविस्तर चर्चा करून ते मंजूर करून घ्यायचे आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.सभागृहातील गोंधळावरून खासदारांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे का, असा प्रश्न विचारण्यात आला असता रिजिजू यांनी स्पष्ट इशारा दिला. काही खासदारांना या विधेयकावर चर्चा करायचीच नाही, असे सांगत सभागृहाच्या नियमांनुसार अशा सदस्यांवर आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.

 

 

दरम्यान, लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास)च्या खासदार शांभवी चौधरी यांनी विधेयकाचे समर्थन केले. तरुणांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी आणि त्यांच्या हक्कांच्या लढ्याला बळ देण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी म्हटले. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सर्व खासदारांना या विधेयकावर चर्चा हवी आहे, मात्र विरोधक तरुणांच्या भविष्याबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. शांभवी चौधरी यांनी विरोधकांवर देशातील जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करत, सरकारला या विधेयकावर चर्चा हवी असल्याचे स्पष्ट केले. आता या विधेयकावर लोकसभेत पुढील चर्चा कशी रंगते आणि सरकार-विरोधकांमध्ये कोणत्या मुद्द्यांवर संघर्ष होतो, याकडे लक्ष लागले आहे.