"मंगळवारपर्यंत अटक केलेल्या विद्यार्थ्यांना सोडले नाही, तर..."

saurav-das : झुरळ जनता पक्षाचे प्रवक्ते सौरभ दास यांनी सांगितले की, जर मंगळवारपर्यंत अटक केलेल्या विद्यार्थ्यांना सोडले नाही, तर सरन्यायाधीश पक्ष पुन्हा आंदोलन सुरू करेल. त्यांनी स्पष्ट केले की, २५ जुलै रोजी सरकारने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही असे आश्वासन दिले होते. मात्र, आता आंदोलनात सहभागी असलेल्यांवर कारवाई केली जात आहे. त्यांनी सांगितले की, जर मंगळवारपर्यंत लेखी करार झाला नाही आणि देशभरातील अटक केलेल्या विद्यार्थ्यांना सोडले नाही, तर झुरळ जनता पक्षाला आपले धरणे आंदोलन पुन्हा सुरू करण्यास भाग पडेल. आंदोलकांवरील लाठीचार्जविरोधातील याचिकेवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, संविधानाने शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार दिला आहे आणि आंदोलनाचा हवाला देऊन "पोलिसांचा अत्याचार" किंवा लाठीचार्जचे समर्थन करता येणार नाही.

 

 

 

 

 

सौरव दास यांनी सांगितले की, काँग्रेस नेते आणि देशातील सर्वात ज्येष्ठ वकिलांपैकी एक असलेले कपिल सिबल हे देखील त्यांच्यासोबत आहेत. सिबल यांनी एक लाख रुपयांची देणगी दिली आहे. या पैशांचा वापर आंदोलकांना कायदेशीर मदत देण्यासाठी केला जाईल. कपिल सिबल म्हणाले, "त्यांच्यावर जिथे कुठे खटले दाखल आहेत, तिथे त्यांना कायदेशीर मदत देण्याचा आम्ही निर्णय घेतला आहे. ते कायदेशीर लढाई लढू शकतील यासाठी मी वैयक्तिकरित्या १ कोटी रुपयांचे योगदान देईन. मी इतरांनाही योगदान देण्याचे आवाहन करेन. असे दिसते की दिल्ली पोलीस चेहऱ्याची ओळख पटवण्याच्या तंत्रज्ञानाद्वारे लोकांना लक्ष्य करेल. यात जातीय रंगही आणला जाऊ शकतो. ते लक्ष्य होणार नाहीत याची आपण सर्वांनी खात्री करायला हवी."

 

 

सीजेपीचे प्रवक्ते आशुतोष रांका म्हणाले, "२५ जुलै रोजी नड्डाजी, जितेंद्र सिंहजी आणि दिल्ली पोलीस आयुक्त यांच्याशी झालेल्या आमच्या चर्चेदरम्यान, त्यांनी आम्हाला आतापर्यंत दाखल झालेल्या एफआयआरच्या प्रती देण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु त्या अद्याप आम्हाला देण्यात आलेल्या नाहीत. आम्हाला एफआयआरची प्रत लवकरात लवकर मिळावी अशी आमची इच्छा आहे." दरम्यान, सौरव दास म्हणाले, "आम्ही एक वेबसाइट तयार करू जेणेकरून आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचू शकू. आम्ही रॅपिड ॲक्शन फोर्स आणि दिल्ली पोलिसांविरुद्ध एफआयआर दाखल करू आणि ज्यांच्यावर हल्ला झाला त्यांना व्हिडिओ अपलोड करण्यास सांगू. कोणत्याही आंदोलक किंवा आयोजकाविरुद्ध एफआयआर दाखल केला जाणार नाही, असे ठरले होते. उद्यापर्यंत लेखी करार झाला नाही आणि देशभरात अटक केलेल्या विद्यार्थ्यांना सोडले नाही, तर सीजेपीला आपले आंदोलन पुन्हा सुरू करण्यास भाग पडेल."