आंदोलनाच्या सांगतेनिमित्त...

movement : लोकतांत्रिक देशात सरकारे बदलत असतात. निवडणुकीच्या प्रक्रियेतून एक पक्ष सत्तेतून बाहेर जातो, दुसरा येतो. पण, व्यवस्था मात्र तीच राहते. या व्यवस्थेत काम करणारे लोक कर्तव्यदक्ष आणि संवेदनशील असावेत, अशी अपेक्षा असते. काही प्रामाणिक आणि जनतेची कामे कारणारी असतातच; पण दुर्दैवाने ही व्यवस्था चालविणारी बहुतांश माणसे गेंड्याच्या कातडीची, बेईमान आणि भ्रष्ट असल्याचे वारंवार दिसून येते. अशा बेईमानांमुळे व्यवस्थेत निर्माण झालेल्या भेगांमधूनच जंतरमंतरवर कॉक्रोच जनता पार्टीचे आंदोलन उभे राहिले. युवाशक्तीच्या भावना समजून घेत सरकारने ते आंदोलन अत्यंत कुशलतेने हाताळले. प्रतिष्ठेचा मुद्दा न करता लवचीकता दाखवत आंदोलकांच्या सर्व मागण्या सरकारने मान्य केल्या. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतला गेला आणि २६ दिवस चाललेल्या आंदोलनाची सकारात्मक सांगता झाली. हे आंदोलन आणखी दीर्घ काळ चालावे, ते चिघळावे, हिंसाचार व्हावा, राजधानी दिल्लीत आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यात गोंधळ निर्माण व्हावा, यासाठी देशविरोधी तत्त्वांनी प्रयत्न केले. त्यांना विरोधी पक्षांनी साथ दिली. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार संवेदनशील व सकारात्मक असल्याने त्यांचे सारे प्रयत्न फोल ठरले.

 

 

 

अलिकडच्या काळात श्रीलंका, बांगलादेश आणि नेपाळ या आपल्या शेजारी देशांमध्ये युवकांनी केलेल्या आंदोलनांमुळे सरकारे बदलली. पण, या देशांमधील सत्ताबदल हा हिंसक स्वरूपाचा होता. आंदोलकांनी सार्वजनिक आणि खाजगी संपत्तीची हानी करीत लूटमार केल्याच्या घटना घडल्या होत्या. त्यातील काही आंदोलनांना धर्माची किनारही होती. शेजारी देशांत जे काही घडले, त्याची तुलना भारतातील जेन-झीच्या आंदोलनाशी होऊ शकत नाही. कारण, जंतरमंतरवरील आंदोलनात किरकोळ घटना वगळता फारशी अप्रिय घटना घडली नाही. गर्दीला मेंदू नसतोच. तरीही युवा पिढीची ही गर्दी बरीच संयमित राहिली. तब्बल २६ दिवस युवकांनी शांततेत आंदोलन केले. व्यवस्थेतील उणिवा दूर करण्यासाठी प्रसंगी युवक मोठे आंदोलन उभे करू शकतात, विद्यार्थ्यांची चळवळ उभी राहू शकते, हे या आंदोलनाने सिद्ध केले. अशा आंदोलनाच्या उभारणीत आणि युवाजनांना एकमेकांशी जोडण्यात नवमाध्यमे महत्त्वाची भूमिका वठवू शकतात, हे सुद्धा या आंदोलनातून दिसून आले. विद्यार्थ्यांच्या जीवनात परीक्षा हा टप्पा अत्यंत महत्त्वाचा असतो. स्पर्धात्मक परीक्षांचे महत्त्व त्यातही मोठे असते. त्यामुळे परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेची आणि त्यामध्ये काम करणाऱ्यांंची विश्वासार्हता संशयातीत असणे आवश्यक असते. तथापि, काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांंमुळे एनटीएच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. सरकारने या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांंविरुद्ध अत्यंक कठोर निर्णय घेत त्यांना घरचा रस्ता दाखविला. एकाचवेळी या स्तरावरील ४७ अधिकाऱ्यांंना घरचा रस्ता दाखविण्याची ही देशातील पहिलीच मोठी कारवाई असावी. ही कारवाई सनदी नोकरशाही व्यवस्थेत ठाण मांडून बसलेल्या झारीतल्या शुक्राचार्यांसाठी मोठा धडा ठरली आहे. पैशासाठी युवकांच्या जीवनाशी खेळणाऱ्या या अधिकाऱ्यांंविरुद्ध केलेल्या कारवाईमुळे भविष्यात अधिकारी भ्रष्ट वर्तन करण्यापूर्वी हजारवेळा विचार करतील, एवढी ही कारवाई धडक होती. त्यासाठी सरकारचे कौतुक केले पाहिजे.

 

 

युवकांच्या भावनांची दखल घेत शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला. तसा नीटच्या पेपरफूट प्रकरणाशी धर्मेंद्र प्रधान यांचा प्रत्यक्ष काहीही संबंध नव्हता. तरीही लोकशाहीत जबाबदारी निश्चित करण्याची पद्धत आहे. या विभागाचे मंत्री म्हणून जबाबदारीच्या भूमिकेतून धर्मेंद्र प्रधानांनी पद सोडले. उत्तरदायित्व स्वीकारण्याच्या संदर्भात धर्मेंद्र प्रधान यांनी जे उदाहरण स्थापित केले आहे, ते राजकीय असो की सनदी, सर्व व्यवस्थांसाठी आदर्श ठेवावा असेच आहे. आता तरी, आपण जनतेचे जावई नव्हे तर नोकर आहोत, सेवक आहोत हे सनदी व्यवस्थेतील मस्तवाल धेंडांनी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. यापुढे प्रत्येक मंत्र्यालाही दक्ष राहावे लागणार आहे. आपल्या खात्यात कार्यरत अधिकाऱ्यांंची सतत झाडाझडती घेत राहावे लागणार आहे, असाही या घटनाक्रमाचा सांगावा आहे. या आंदोलनाच्या माध्यमातून आणखी एक गोष्ट पुढे आली आणि ती म्हणजे आंदोलन चिघळविण्याचे विरोधकांचे मनसुबे होते. काही विघातक शक्तीही त्यांच्या सोबत होत्या. साऱ्यांंचे मनसुबे पुरते उधळले गेले. सरकार आणि आंदोलक या दोन्ही बाजूंकडून या गदारोळात राजकीय पोळी शेकू पाहणाऱ्यांंना जागा दाखविली गेली. प्रथम सोनम वांगचुक आणि त्यानंतर अभिजित दीपके यांनी शांततेने आंदोलन सुरू ठेवले होते. त्यात शरद पवार, राहुल गांधी, प्रियांका वढेरा, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन युवकांची माथी भडकविण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलनाच्या शेवटच्या दोन दिवसांत राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी थेट पंतप्रधानांच्या निवासस्थानानजीक ठिय्या आंदोलन करीत प्रसिद्धी मिळविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला.

 

 

सरकारने तेथील आंदोलनही कुशलतेने हाताळले आणि विद्यार्थ्यांच्या चळवळीचे राजकीयीकरण करण्याचा विरोधकांचा कुटिल डाव हाणून पाडला. देशाच्या अन्य भागांतही आंदोलने झालीत. काही अप्रिय घटना घडल्या. मुंबईतही आझाद मैदानावर आंदोलन झाले. पण, हे आंदोलन शांततेत चालले. महाराष्ट्रात ज्यांचे राजकीय अस्तित्व पणाला लागले आहे, त्या ठाकरे बंधूंनी जंतरमंतरवरील आंदोलनाचा फायदा घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. शिवाजी पार्क ते सिद्धिविनायक मंदिर, या मार्गावर त्यांनी मोर्चाचे आयोजन केले होते. यानिमित्ताने राजकीय वातावरण तापविण्याचे त्यांचे प्रयत्न होते. काँग्रेस पक्षही या मोर्चात सहभागी होणार होता. निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्राच्या जनतेने दोन्ही ठाकरे बंधूंना भुईसपाट केले आहे. जंतरमंतरवरील आंदोलनाचा फायदा घेऊन आपल्या कार्यकर्त्यांना उत्साहाचे उधारीचे इंजेक्शन देण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. परंतु, सरकार व आंदोलक यांच्यात चर्चा होऊन आंदोलनच संपुष्टात आल्याने ठाकरे बंधूंचे मनसुबे पुरते उधळले गेले. युवकांचे आंदोलन हायजॅक करून सरकारला अडचणीत आणण्याचा कट हाणून पाडला गेला आणि विरोधकांना भाव देण्याची गरज पडणार नाही अशी स्थिती सरकारने निर्माण केली. विरोधक शेवटपर्यंत धडपडत आणि चाचपडत राहिले. सरकारने विरोधकांशी चर्चा केली नाही. विरोधकांनी आपल्याला भाव मिळावा असा प्रयत्न जरूर केला.

 

 

पण, ज्या युवकांनी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन चालविले, त्यांच्याशीच थेट बोलणी करीत सरकारने काँग्रेससह साऱ्याच विरोधकांची हवाच काढली. सारांश, युवाशक्तीचे आंदोलन आजही उभे होऊ शकते, हे या आंदोलनामुळे दिसले. सरकारला अशी आव्हाने पेलता येतात हेही यावेळी सिद्ध झाले. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे सत्तेच्या दूर राहून विरोधक कासावीस झालेले असून, त्यांना राजकीय पोळ्या शेकण्यासाठी कोणताही मुद्दा पुरू शकतो, हेही या आंदोलनादरम्यान दिसले. तात्पर्य असे की, सरकार आणि आंदोलक या दोन्ही बाजूंच्या भूमिका योग्यरीत्या वठविल्या गेल्या. पण, विरोधकांना त्यात विधायक योगदान देता आले नाही. विरोधकांना या आंदोलनात मध्यस्थी करण्याची संधी होती. ती त्यांनी घेतली नाही. कारण त्यांना अन्य कोणत्याही मुद्यापेक्षा राजकारण महत्त्वाचे वाटले. विद्यार्थ्यांंच्या नाराजीवर स्वतःचे राजकारण पुढे नेण्याचा विचार महत्त्वाचा वाटला. विधायकतेच्या संदर्भात विरोधकांची विश्वासार्हता शून्य असल्यामुळे त्यांची कोणतीही मदत घेण्यास किंवा त्यांच्या हातचे बाहुले बनण्यास युवाशक्तीने नकार दिला हे चांगलेच झाले. विरोधक या आंदोलनाचे म्होरके म्हणून वावरले असते तर त्याला राजकारणाचेच स्वरूप आले असते. कदाचित विद्यार्थ्यांंचे प्रश्न मागे पडले असते. तसे न होता आंदोलनाची सांगता झाली, याचे समाधान कोणत्याही देशभक्ताला वाटेल.