आरोपीच्या कबुलीवरुन कुणालाही सहआरोपी करता येणार नाही :उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

ndps-case : एखाद्या गुन्ह्यात अटक केलेल्या आरोपीने पोलिसांना गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या सहकाऱ्यांची नावे घेतली तर त्यांना आरोपी करुन अटक करता येणार नाही. केवळ अटकेतील आरोपीच्या जबाबावरुन कुणालाही सहआरोपी करता येणार नाही. जर त्या व्यक्तीचा गुन्ह्यात प्रत्येक्षात सहभाग असेल किंवा तसेच भक्कम पुरावे असतील तरच आरोपी करता येईल अन्यथा नाही. न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांनी हा निर्णय देत आरोपी सोनू ऊर्फ शैलेन्द्र राजेंद्र जयस्वाल याला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.

 

 

 

 

 

यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी पोलिस ठाण्यात एनडीपीएस कायद्याने गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांनी १८ एप्रिल २०२६ रोजी गुप्त माहितीच्या आधारे कारवाई करत दोन आरोपींकडून मेफेड्रोन (एमडी) जप्त केले. चौकशीदरम्यान मुख्य आरोपी राहुल ठाकूरवार याने हा अमली पदार्थ अर्जदार सोनू जयस्वाल याच्याकडून मिळाल्याचे पोलिसांच्या दबावात सांगितले होते. त्यामुळे पोलिसांनी लगेच सोनू जयस्वाल याच्यावर गुन्हे दाखल करुन सहआरोपी केले होते. अर्जदाराच्या वतीने अॅड. अनुप ढोरे यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना, अर्जदाराविरुद्ध कोणताही स्वतंत्र व ठोस पुरावा नसून केवळ सहआरोपीच्या कथित कबुलीजबाबावर आणि कॉल डिटेल रेकॉर्डच्या आधारे त्याला गुन्ह्यात गोवण्यात आल्याचे सांगितले. सुप्रीम कोर्ट व हायकोर्टाच्या विविध निर्णयांचा हवाला देत सहआरोपीचा जबाब हा स्वतंत्र पुरावा ठरू शकत नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला.

 

 

सरकार पक्षाने जामिनास विरोध केला. मात्र न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्याने सीसीटीव्ही फुटेजची पडताळणी करण्याबाबतही आवश्यक सहकार्य न केल्याची नोंद घेत तपासातील त्रुटी अधोरेखित केल्या. अर्जदाराविरुद्ध स्वतंत्र स्वरूपाचा ठोस पुरावा नसल्याने केवळ सहआरोपीच्या जबाबाच्या आधारे अटक करणे योग्य ठरणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. तसेच प्रत्येक सोमवार व शुक्रवार पोलिस ठाण्यात हजेरी लावणे, तपासात सहकार्य करणे, साक्षीदारांवर दबाव न आणणे आणि जामिनाच्या सर्व अटींचे पालन करणे, अशा अटी न्यायालयाने घातल्या.