शेख हसीना यांच्यासह ४० जणांविरुद्ध आरोप दाखल

arrest warrant issued by ict बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाच्या (आयसीटी) अभियोजन विभागाने सोमवारी, नवीन आरोप दाखल केले आहेत. २०१३ मध्ये ढाका येथे 'हिफाजत-ए-इस्लाम' या गटाने आयोजित केलेल्या रॅलीदरम्यान झालेल्या पोलिस कारवाईशी संबंधित मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्याप्रकरणी पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना आणि इतर ४० जणांवर आरोप दाखल करण्यात आले आहे.

 

 

 

न्यायाधिकरणाने निषेध रॅलीदरम्यान शापला चत्तर येथे झालेल्या हत्याकांडाप्रकरणी हसीना आणि इतर ४० जणांवर संभाव्य आरोप दाखल केले आहेत, असे मुख्य सरकारी वकील अमीनुल इस्लाम यांनी सांगितले. न्यायाधिकरणाने तत्कालीन लष्करप्रमुख, इतर राजकारणी आणि सुरक्षा अधिकाऱ्यांसह फरार असलेल्या आरोपींसाठी अटक वॉरंटही जारी केले आहेत. मुख्य सरकारी वकीलांनुसार, ५ मे च्या रात्री ढाका आणि इतर चार जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या पोलिस कारवाईत ५८ लोक मारले गेले. अधिकार नावाच्या एका मानवाधिकार गटाने या घटनेचे वर्णन हत्याकांड असे केल्याचे न्यायाधिकरणाच्या तपासकर्त्यांना आढळून आले. ह्युमन राइट्स वॉचसारख्या आंतरराष्ट्रीय निगराणी संस्थांनी मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या हत्यांचा दावा फेटाळला होता, परंतु सुरक्षा कारवायांमुळे जीवितहानी झाल्याचे म्हटले होते.

 

 

ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलने एका स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी समितीच्या स्थापनेची मागणी केली. त्यावेळी, हसीना यांच्या आवामी लीग सरकारने, त्यांच्या मते हिंसक आंदोलकांनी सुरू केलेल्या संघर्षांमुळे, चेंगराचेंगरीमुळे किंवा आंदोलकांनी सार्वजनिक मालमत्ता आणि कायदा अंमलबजावणीवर केलेल्या हल्ल्यांमुळे, पाच सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसह तब्बल ११ लोकांचा मृत्यू झाल्याचे मान्य केले. 'ओधिकार'ने नाव दिलेल्या पीडितांपैकी अनेक जण अजूनही जिवंत होते, तर इतर अनेक जण काल्पनिक व्यक्ती होत्या ज्यांचे कधी अस्तित्वच नव्हते, असा दावा त्यांनी केला. सीना भारतात पळून गेल्यानंतर तीन दिवसांनी सत्तेवर आलेल्या मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारने, आवामी लीग सरकारच्या नेत्यांवर आणि अधिकाऱ्यांवर मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली खटला चालवण्यासाठी आयसीटी कायद्यात सुधारणा केली.

 

 

माजी मंत्री, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि पत्रकार यांच्यासह नऊ उच्चपदस्थ आरोपी खटल्याला सामोरे जाण्यासाठी तुरुंगात आहेत. २०२४ मध्ये त्यांचे आवामी लीग सरकार पाडणाऱ्या विद्यार्थी-नेतृत्वाखालील आंदोलनाला दडपण्यात प्रमुख भूमिका बजावल्याबद्दल, त्याच न्यायाधिकरणाने मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये त्यांच्या अनुपस्थितीत झालेल्या खटल्यानंतर हसीना यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्या भारतात पळून गेल्या आणि ५ ऑगस्ट २०२४ पासून तिथेच राहत आहेत.