बांगलादेश : राष्ट्रपतींवर राजीनाम्यासाठी दबाव

bangladesh president resign जुलै २०२४ मधील अभूतपूर्व विद्यार्थी आंदोलनाने केवळ शेख हसीना यांचे सरकार उलथवले नाही, तर बांगलादेशच्या सत्तेची संपूर्ण रचनाच बदलली. दशकानुदशके अवामी लीगच्या प्रभावाखाली असलेली प्रशासकीय यंत्रणा, पोलिस, नोकरशाही आणि घटनात्मक संस्थांवर नव्या राजकीय व्यवस्थेची छाप उमटू लागली. अशा परिस्थितीत मोहम्मद शहाबुद्दीन यांच्यासारखे अवामी लीगच्या काळात निवडले गेलेले राष्ट्रपती सत्ताधाऱ्यांना अस्वस्थ करणारे ठरत आहेत. लंडनमध्ये असताना शहाबुद्दीन यांनी भारतात निर्वासित असलेल्या हसीना यांच्याशी दूरध्वनीवर संवाद साधल्याची चर्चा समोर आली.

 

 

 

 

 

त्यामुळे त्यांचा राजीनामा मागितला जात आहे, पण एखाद्या राष्ट्रप्रमुखाचा राजीनामा केवळ एका फोन कॉलमुळे मागितला जात असेल, तर लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय आहे. प्रत्यक्षात हा विषय विश्वासाचा आहे. राष्ट्रपती आपल्या राजकीय भूमिकेशी पूर्णपणे सुसंगत असावेत, अशी बांगलादेशमधील नव्या सत्ताधाऱ्यांची अपेक्षा आहे. हसीना यांच्याशी संवादाची घटना त्या अविश्वासाला कारणीभूत ठरली असली, तरी ती मूळ समस्या नाही. मूळ प्रश्न असा आहे, की सत्तांतरानंतर जुन्या व्यवस्थेतील कोणालाही घटनात्मक पदावर ठेवायचे की नाही? राजकीय शास्त्रात सत्ताबदलानंतर राज्यसंस्थांवर प्रभाव प्रस्थापित करण्याच्या प्रक्रियेला अनेकदा ‘इन्स्टिट्यूशनल रिसेट’ किंवा ‘डीप स्टेट रीस्ट्रक्चरिंग’ असे म्हटले जाते. बांगलादेशमध्येही आज तशीच प्रक्रिया सुरू असल्याचे दिसते. न्यायव्यवस्था, निवडणूक आयोग, प्रशासन, पोलिस आणि आता राष्ट्रपतिपद; प्रत्येक ठिकाणी नवीन राजकीय नेतृत्व स्वतःशी निष्ठावान व्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न होत आहे.

हे केवळ बांगलादेशपुरते मर्यादित नाही. पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ आणि अनेक विकसनशील लोकशाहींमध्ये सत्तांतरानंतर अशा प्रकारचे संस्थात्मक बदल पाहायला मिळाले आहेत; मात्र त्यातून संस्थांची स्वायत्तता अनेकदा कमकुवत झाली आहे. हसीना आज देशाबाहेर असल्या, तरी त्यांची राजकीय छाया अजूनही सरलेली नाही. सलग अनेक वर्षे सत्तेत राहिल्यामुळे त्यांनी मजबूत संघटनात्मक जाळे उभे केले. प्रशासनातील अनेक अधिकारी, स्थानिक नेतृत्व आणि अवामी लीगचे कार्यकर्ते अजूनही सक्रिय आहेत. त्यामुळेच हसीना डिसेंबरमध्ये परत येण्याची शक्यता व्यक्त होताच सरकारने सावध भूमिका घेतली आहे. राष्ट्रपतींसारख्या सर्वोच्च घटनात्मक पदावर अवामी लीगच्या काळातील व्यक्ती राहणे सरकारला धोकादायक वाटत असल्याचे दिसते. बांगलादेशमध्ये राष्ट्रपतींकडे भारताप्रमाणे मर्यादित अधिकार आहेत, तरीही संकटाच्या काळात घटनात्मक प्रक्रियेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. सरकारच्या इच्छेनुसार राष्ट्रपती बदलले गेल्यास भविष्यात कोणत्याही घटनात्मक संस्थेची स्वायत्तता टिकेल का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. लोकशाही केवळ निवडणुकांवर चालत नाही. ती संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर टिकते. त्या संस्था सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीप्रमाणे बदलल्या जाऊ लागल्या, तर लोकशाही हळूहळू बहुमताच्या हुकूमशाहीत रूपांतरित होऊ शकते.

बांगलादेशमधील सत्तारूढ ‘बीएनपी’ पक्षासमोर आज दोन मोठी आव्हाने आहेत. पहिले म्हणजे अवामी लीगचे पुनरुज्जीवन रोखणे आणि दुसरे म्हणजे स्वतःची राजकीय वैधता मजबूत करणे. यासाठी सरकार कठोर संदेश देत आहे. अवामी लीग, विद्यार्थी संघटना आणि संबंधित संस्थांवर कारवाई वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राष्ट्रपतींचा संभाव्य राजीनामाही या व्यापक रणनीतीचाच भाग असल्याचे अनेक विश्लेषक मानतात. सरकारला दाखवायचे आहे, की २०२४ पूर्वीची राजकीय व्यवस्था पूर्णपणे संपली असून नव्या बांगलादेशमध्ये जुन्या सत्ताकेंद्रांना स्थान नाही. दीर्घकाळ एकाच पक्षाच्या प्रभावाखाली राहिलेल्या संस्थांचे पुनर्गठन आवश्यक आहे. अन्यथा, नव्या सरकारला निष्पक्ष प्रशासन मिळणार नाही. प्रत्येक सत्तांतरानंतर सर्व घटनात्मक संस्था बदलल्या जात असतील, तर त्या कधीच स्वतंत्र राहू शकत नाहीत. प्रत्येक सरकार आपल्या मर्जीप्रमाणे संस्था घडवेल आणि लोकशाहीचे संतुलन ढासळेल. भारतासाठी बांगलादेश हा केवळ शेजारी देश नाही. सीमा सुरक्षा, ईशान्य भारताशी संपर्क, व्यापार, जलवाटप, दहशतवादविरोधी सहकार्य आणि बंगालच्या उपसागरातील सामरिक समीकरणांमध्ये त्याचे महत्त्व मोठे आहे. हसीना यांच्या काळात भारताशी संबंध अधिक दृढ झाले होते. नव्या सरकारने ते संबंध कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी अंतर्गत राजकीय अस्थिरतेमुळे धोरणांमध्ये बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारतासाठी सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे बांगलादेशमध्ये घटनात्मक स्थैर्य टिकून राहणे. कारण अस्थिर शेजारी देशाचा परिणाम सीमावर्ती राज्यांवर, स्थलांतरावर आणि सुरक्षेवर होऊ शकतो.

शहाबुद्दीन यांनी राजीनामा दिला, तर सरकारच्या भूमिकेशी सुसंगत नवा राष्ट्रपती निवडला जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर घटनात्मक संस्थांवरील नव्या सत्तेचा प्रभाव अधिक मजबूत होईल, मात्र यामुळे विरोधी पक्षांचे राजकारण अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. हसीना परत आल्यास किंवा ‘अवामी लीग’ पक्षाने नव्याने संघटन उभे केल्यास बांगलादेशमध्ये पुन्हा मोठा राजकीय संघर्ष उभा राहू शकतो. राष्ट्रपती मोहम्मद शहाबुद्दीन यांच्या संभाव्य राजीनाम्याचा अर्थ केवळ एका घटनात्मक पदाधिकाऱ्याची बदली असा नाही. तो सत्ता बदलल्यानंतर राज्यसंस्थांवर नियंत्रण मिळवण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल. बांगलादेश आज एका निर्णायक टप्प्यावर आहे. एका बाजूला जुन्या व्यवस्थेचे संपूर्ण उच्चाटन करण्याची राजकीय इच्छा आहे, तर दुसऱ्या बाजूला लोकशाही संस्थांची स्वायत्तता जपण्याचे आव्हान आहे. लोकशाहीचा खरा कस सत्ताबदलात लागत नाही, तर सत्ताबदलानंतर विरोधकांशी आणि घटनात्मक संस्थांशी कसे वागले जाते, यात लागतो. प्रत्येक नवीन सरकारने जुनी व्यवस्था पूर्णपणे पुसून टाकण्याचा प्रयत्न केल्यास देशात स्थिर लोकशाही नव्हे, तर सततचा ‘राजकीय सूडाचा चक्रव्यूह’ निर्माण होईल. बांगलादेशसमोर आज नेमका हाच प्रश्न उभा आहे, नव्या युगाची सुरुवात संस्थांच्या बळकटीकरणाने होणार की संस्थांच्या राजकीय पुनर्बांधणीने? याचे उत्तरच त्या देशाच्या लोकशाहीचे भवितव्य निश्चित करेल.

बांगलादेशचे राष्ट्रपती शहाबुद्दीन यांच्या राजीनाम्याची चर्चा वरकरणी केवळ घटनात्मक बदल वाटत असला, तरी त्यामागे देशातील सत्तासंघर्ष, हसीना यांचे राजकीय अस्तित्व, अवामी लीगचे पुनरुज्जीवन आणि नव्या सत्ताधाऱ्यांची असुरक्षितता अशी अनेक स्तरांची गुंतागुंत दडली आहे. त्यामुळे हा संभाव्य राजीनामा केवळ एका व्यक्तीच्या पदत्यागाचा प्रश्न नसून बांगलादेशच्या भविष्यातील राजकीय दिशेचा संकेत मानला जात आहे. मे महिन्यात उपचारासाठी लंडनला गेलेल्या शहाबुद्दीन यांनी भारतात निर्वासित जीवन जगत असलेल्या हसीना यांच्याशी दूरध्वनीवर संवाद साधला होता. नंतर ही माहिती बांगलादेशच्या गुप्तचर यंत्रणांना मिळाल्यानंतर राष्ट्रपतींनी पद सोडावे, असा अप्रत्यक्ष संदेश त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र हा फोन कॉल हे एकमेव कारण नाही. ‘बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी’ (बीएनपी)च्या वरिष्ठ नेत्यांनीही हा विषय अधिक गुंतागुंतीचा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. कारण हसीना यांनी या वर्षी डिसेंबरमध्ये बांगलादेशमध्ये परत येऊन न्यायालयासमोर शरणागती पत्करण्याचा इरादा व्यक्त केल्यानंतर देशातील राजकीय समीकरणे आणखी संवेदनशील बनली आहेत. हसीना परतण्याची शक्यता नव्या सरकारसाठी मोठे आव्हान ठरू शकते.bangladesh president resign सुरक्षा यंत्रणांच्या माहितीनुसार, अवामी लीगचे काही नेते पक्षाचे पुन्हा संघटन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे सरकार कोणतीही संभाव्य राजकीय चळवळ सुरुवातीलाच रोखण्याच्या भूमिकेत दिसत आहे.

बांगलादेशमध्ये राष्ट्रपती हे कार्यकारी अधिकारांच्या दृष्टीने मर्यादित भूमिका बजावतात, तरीही हे पद देशाच्या घटनात्मक सातत्याचे प्रतीक आहे. शहाबुद्दीन हे जुलै २०२४ पूर्वीच्या राजकीय व्यवस्थेतील एकमेव प्रमुख घटनात्मक पदाधिकारी आहेत. म्हणूनच नव्या सत्ताधाऱ्यांच्या दृष्टीने त्यांची उपस्थिती केवळ औपचारिक नसून प्रतीकात्मक आहे. जुनी व्यवस्था पूर्णपणे संपल्याचा संदेश देण्यासाठी राष्ट्रपती बदलणे आवश्यक असल्याचे सरकारमधील काही घटकांना वाटत आहे. तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारने अवामी लीगविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पक्षाशी संबंधित विविध संघटनांविरोधातील कारवाया अधिक तीव्र करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या पृष्ठभूमीवर राष्ट्रपतींचा संभाव्य राजीनामा हा सरकारचा कठोर राजकीय संदेश म्हणूनही पाहिला जात आहे.

(लेखक राज्यशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)