लाठीचार्ज, अश्रुधूर प्रकरणाची चौकशी होणार!

Jantar Mantar lathi-charge incident दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे झालेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्ज आणि अश्रुधूराच्या वापराविरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण भूमिका घेतली आहे. मंगळवारी (२८ जुलै) झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने उत्तर प्रदेशसह आठ राज्यांना नोटिसा बजावत या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचेही स्पष्ट केले.सुनावणीदरम्यान भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी आंदोलनाच्या सुरुवातीला परिस्थिती शांत असल्याचे नमूद केले. मात्र नंतर हिंसाचार का झाला, याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. पोलिसांकडून आवश्यकतेपेक्षा अधिक बळाचा वापर झाला असण्याची शक्यता किंवा आंदोलनात हिंसाचार घडवण्यासाठी बाहेरील व्यक्तींनी घुसखोरी केली असण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. या दोन्ही मुद्द्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी वस्तुनिष्ठ तपास आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

 

 

 

 

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात पोलिसांच्या कारवाईवर आक्षेप घेत सांगितले की, कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार पोलिसांना आहे, मात्र शक्यतो बळाचा वापर टाळला पाहिजे. आंदोलनावेळी गणवेशाशिवाय काही व्यक्ती पोलिसी कारवाई करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.याचिकाकर्त्यांनी माजी सरन्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणी केली. तसेच डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आंदोलकांची ओळख सार्वजनिक करण्यास बंदी घालावी, अशी विनंतीही करण्यात आली. यामध्ये विद्यार्थी आणि अल्पवयीन मुलांचाही समावेश असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

 

सुनावणीदरम्यान बिहारमधील आंदोलनांबाबतही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. काही अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. तसेच वकील प्रशांत भूषण यांनी मोहम्मद जुनैद यांचा छळ होत असल्याचा मुद्दाही उपस्थित केला. मात्र सॉलिसिटर जनरल यांनी हा वेगळा विषय असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ आणि गुजरातसह संबंधित राज्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांचा विचार करून या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. सुनावणीदरम्यान लाठीचार्ज, पेलेट गन आणि अश्रुधूराच्या वापरामुळे काही आंदोलकांसह प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनाही दुखापत झाल्याच्या वृत्ताची न्यायालयाने दखल घेतली. त्यामुळे संपूर्ण घटनेचा तपास पारदर्शकपणे करून जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.