१ ऑगस्टपासून स्पीड पोस्टचे नवे नियम

new speed post rules रक्षाबंधनाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय टपाल विभागाने स्पीड पोस्ट सेवेत महत्त्वाचे बदल जाहीर केले असून, हे नवे नियम १ ऑगस्टपासून लागू होणार आहेत. नव्या व्यवस्थेनुसार स्पीड पोस्टसाठी आकारले जाणारे शुल्क, कागदपत्रे आणि पार्सलची व्याख्या तसेच वितरणाची पद्धत बदलण्यात आली आहे.

 

 

टपाल विभागाने स्पष्ट केले आहे की, पॅन कार्ड, आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासपोर्ट, चेकबुक, पासबुक, बँक स्टेटमेंट, वेलकम किट, डेबिट-क्रेडिट कार्ड तसेच बँकिंग, वित्तीय सेवा आणि विमाशी संबंधित कागदपत्रे ही 'दस्तऐवज' म्हणून गणली जातील. याशिवाय ५०० ग्रॅमपर्यंत वजनाचे राखीचे लिफाफेही दस्तऐवजांच्या श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आले आहेत. तर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, मोबाईल फोन, कपडे आणि भेटवस्तू यांसारख्या वस्तू पार्सल म्हणून स्वीकारल्या जातील.

 

करारबद्ध मोठ्या ग्राहकांसाठी २४ स्पीड पोस्ट सेवेसाठी प्रति वस्तू ₹३८ ते ₹१००, तर ४८ स्पीड पोस्टसाठी ₹४८ ते ₹७२ शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. किरकोळ ग्राहकांसाठी २४ स्पीड पोस्टचे शुल्क वजन आणि वितरणाच्या अंतरानुसार आकारले जाईल. ५० ग्रॅमपर्यंतच्या वस्तूसाठी ₹३८ शुल्क असेल, तर २५१ ते ५०० ग्रॅम वजनाच्या वस्तूसाठी ₹१४० ते ₹१८६ शुल्क द्यावे लागेल. ४८ स्पीड पोस्टद्वारे ५०० ग्रॅमपर्यंत वस्तू पाठवण्यासाठी ₹६१ ते ₹१२१ शुल्क आकारले जाईल. ५१ ते २५० ग्रॅम वजनाच्या वस्तूंसाठी ₹११८ ते ₹१५४ शुल्क असेल. संपूर्ण भारतात ५० ग्रॅमपर्यंतची वस्तू पाठवण्यासाठी ₹९४ आणि त्यावर लागू जीएसटी भरावा लागेल.

 

टपाल विभागाने यासोबतच २४ स्पीड पोस्ट आणि ४८ स्पीड पोस्ट या दोन नवीन वितरण सेवा सुरू केल्या आहेत. पहिल्या सेवेत २४ तासांच्या आत, तर दुसऱ्या सेवेत ४८ तासांच्या आत टपाल पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सध्या ही सुविधा मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बंगळूर आणि हैदराबाद या सहा शहरांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या बदलांचा सर्वाधिक लाभ बँका, विमा कंपन्या, वित्तीय संस्था, शासकीय कागदपत्रे पाठवणाऱ्या संस्था तसेच नियमितपणे मोठ्या प्रमाणात स्पीड पोस्टचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांना होणार आहे.