तंत्रज्ञानाला नैतिकतेचा आधार हवा...

technology needs the foundation भारतातील लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य स्पर्धा परीक्षा आणि विविध सार्वजनिक परीक्षांच्या पारदर्शकतेवर अवलंबून असते. नीटसारख्या परीक्षांमध्ये झालेल्या पेपरफुटीच्या घटना आणि यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण झालेला अविश्वास हा अत्यंत गंभीर आणि संवेदनशील विषय बनला आहे. या समस्येचे मुळापासून उच्चाटन करण्यासाठी आणि संपूर्ण परीक्षा यंत्रणा अधिक सुरक्षित, विश्वासार्ह व पारदर्शक करण्यासाठी केंद्र सरकारने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधानांनी एका उच्चस्तरीय कार्यगटाची घोषणा केली असून, याचे नेतृत्व आयटी क्षेत्रातील दिग्गज आणि भारताच्या डिजिटल क्रांतीचे शिल्पकार नंदन निलेकणी यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. नंदन निलेकणी हे जगभरातील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अत्यंत आदरणीय नाव आहे. 'इन्फोसिस'चे सह-संस्थापक असलेल्या निलेकणी यांनी सार्वजनिक क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर सकारात्मक बदल घडवून आणले आहेत.

 

 

 

 

 

आधार कार्ड देणाऱ्या युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाचे पहिले अध्यक्ष म्हणून त्यांनी देशातील १३० कोटींहून अधिक नागरिकांना सुरक्षित डिजिटल ओळख मिळवून दिली. तंत्रज्ञानाच्या जोरावर विकसित झालेली ही जगातील सर्वात मोठी बायोमेट्रिक प्रणाली. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून देशात डिजिटल पेमेंटची अभूतपूर्व क्रांती घडवून आणण्यात निलेकणी यांचा वाटा अत्यंत महत्त्वाचा होता. आज भारत डिजिटल व्यवहारांच्या बाबतीत जगात अव्वल स्थानी आहे. ज्याप्रमाणे निलेकणी यांच्या नेतृत्वात 'आधार'द्वारे सुरक्षित डिजिटल ओळख आणि 'यूपीआय'द्वारे सुरक्षित आर्थिक व्यवहार शक्य करून दाखविले गेले, त्याच तंत्रज्ञानाच्या ताकदीचा वापर आता सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह परीक्षा प्रणाली उभारण्यासाठी केला जाणार आहे. या कार्यगटाची रचना अत्यंत विचारपूर्वक करण्यात आली असून, यामध्ये केवळ संगणक किंवा आयटी क्षेत्रातील तज्ज्ञच नव्हे, तर अंतराळ विज्ञान, सायबर सुरक्षा, उच्च शिक्षण आणि प्रशासकीय क्षेत्रातील दिग्गजांचा समावेश आहे, जेणेकरून सर्वांगीण विचार व्हावा. पारंपरिक ‘कागदी’ परीक्षा पद्धतीमध्ये (पेपर बेस्ड एक्झाम्स) प्रश्नपत्रिकांच्या छपाईपासून, त्यांच्या वाहतुकीपर्यंत आणि परीक्षा केंद्रांवरील वितरणापर्यंत अनेक टप्प्यांवर मानवी हस्तक्षेप असतो. याच टप्प्यांवर गैरप्रकार किंवा पेपर फुटीचा धोका सर्वाधिक असतो. कार्यगटाकडून ही संपूर्ण साखळी मानवी हस्तक्षेपापासून पूर्णपणे मुक्त करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर होणे अपेक्षित आहे. तशा प्रकारच्या उपाययोजना जगात अनेक ठिकाणी केल्या जातात. परीक्षा केंद्रावर प्रवेश करताना विद्यार्थ्यांची आधार-आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आणि चेहरा ओळखणारे (फेस रिकग्निशन) तंत्रज्ञान वापरले गेल्यास डमी उमेदवार परीक्षेला बसवण्याच्या प्रकारांना पूर्णपणे चाप बसेल. प्रश्नपत्रिका आधीच छापून केंद्रांवर पाठवण्याऐवजी, परीक्षेच्या काही मिनिटे आधी थेट परीक्षा केंद्रांवर अत्यंत सुरक्षित (एन्क्रिप्टेड) स्वरूपात डिजिटल पद्धतीने पाठवणे आणि त्या अनलॉक करण्यासाठी विशेष डिजिटल की चा वापर करण्याची पद्धत काही प्रगत देशांत आहे. प्रत्येक परीक्षा केंद्रातील वर्गखोल्यांवर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची नजर ठेवणे शक्य आहे. वर्गात कोणतीही संशयास्पद हालचाल झाल्यास ही प्रणाली त्वरित अलर्ट जारी करू शकते. परीक्षांचे निकाल, डिजिटल उत्तरपत्रिका आणि गुणपत्रिकांची नोंद ठेवण्यासाठी 'ब्लॉकचेन'चा वापर करण्याचा विचारही होऊ शकतो. यामुळे निकालांमध्ये फेरफार करणे किंवा बनावट गुणपत्रिका तयार करणे अशक्य होईल. जगातील अनेक विकसित देशांनी परीक्षांची सुरक्षितता आणि पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी आधीपासूनच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केला आहे. निलेकणी कार्यगट या जागतिक मानकांचाही अभ्यास करणार आहे. अमेरिकेत अनेक राष्ट्रीय पातळीवरील परीक्षा 'ॲडॉप्टिव्ह संगणक आधारित चाचणी' पद्धतीने घेतल्या जातात. या परीक्षा अत्यंत सुरक्षित, प्रमाणित आणि नियंत्रित चाचणी केंद्रांवरच होतात. तेथे उमेदवारांची 'पाम-वेन' (हाताच्या शिरांचे बायोमेट्रिक स्कॅनिंग) पद्धतीने ओळख पटवली जाते. चीनमधील अत्यंत कठीण समजल्या जाणाऱ्या 'गाओकाओ' या राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षेत सुरक्षेची अत्यंत कठोर मानके आहेत. परीक्षा केंद्रांवर रेडिओ फ्रिक्वेन्सी सिग्नल जॅमर्स लावलेले असतात, जेणेकरून कोणतेही मोबाईल किंवा ब्लूटूथ डिव्हाईस काम करणार नाही. याशिवाय ड्रोन सर्व्हिलन्स आणि फेशियल रेकग्निशनद्वारे मॉनिटरिंग केले जाते. दक्षिण कोरियातील एका विद्यापीठ प्रवेश परीक्षेदरम्यान प्रश्नपत्रिकांची भौतिक व डिजिटल वाहतूक लष्करी दर्जाच्या सुरक्षेत केली जाते. परीक्षा सुरू असताना संपूर्ण देशातील वाहतूक आणि विमान उड्डाणांवरही काही प्रमाणात नियंत्रणे आणली जातात. ब्रिटन आणि सिंगापूरमध्ये डिजिटल पद्धतीने उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन केले जाते आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नोंदी सुरक्षित ठेवण्यासाठी मध्यवर्ती एन्क्रिप्टेड डेटाबेस व ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान वापरले जाते. भारतात दरवर्षी कोट्यवधी तरुण विविध स्पर्धा परीक्षा आणि शासकीय भरती परीक्षांना बसतात.technology needs the foundation परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्यास प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे खच्चीकरण होते. नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखालील कार्यगट भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन अत्यंत सुरक्षित, अत्याधुनिक आणि मानवी हस्तक्षेपापासून मुक्त असा 'डिजिटल परीक्षा आराखडा' तयार करेल, अशी अपेक्षा आहे. पंतप्रधानांनी त्यांना त्याच अपेक्षेनुसार जबाबदारी दिली आहे.

यातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे मानवी हस्तक्षेपाचा आणि त्यामुळे मानवी नीतिमत्तेचा. कितीही कडक कायदे केले, एआय किंवा बायोमेट्रिकसारखी प्रगत तंत्रज्ञाने आणली, तरी शेवटी ही यंत्रणा चालवणारी आणि परीक्षा देणारी माणसेच असणार. तंत्रज्ञान गैरप्रकाराचे मार्ग रोखू शकते, पण माणसाची नियत सुधारू शकत नाही. हे लक्षात घेता, तांत्रिक उपाय आणि नैतिक चारित्र्याची निर्मिती या दोन्ही आघाड्यांवर एकाच वेळी काम करणे गरजेचे आहे. आपल्या समाजात केवळ अंतिम निकाल महत्त्वाचा मानला जातो. तो मिळवण्याचा मार्ग कोणता होता याला दुय्यम स्थान दिले जाते. एखादी व्यक्ती कोणत्या मार्गाने यशस्वी झाली, यापेक्षा ती यशस्वी झाली आहे का, एवढेच पाहिले जाते. ही मानसिकता बदलावी लागेल. परीक्षा हे आयुष्याचे अंतिम ध्येय नसून तो केवळ एक टप्पा आहे, हे विद्यार्थ्यांच्या मनावर बिंबवणे गरजेचे आहे. अपयशाला सामाजिक कलंक मानणे बंद झाले तर गैरमार्गाचा अवलंब करण्याची प्रवृत्ती आपोआप कमी होईल. पुस्तकी ज्ञान किंवा गुणांची शर्यत म्हणजे शिक्षण नव्हे, हे विद्यार्थ्यांवर बिंबवावे लागेल. जपानसारख्या देशांमध्ये प्राथमिक शिक्षणात पहिल्या काही वर्षांत इतर विषयांपेक्षा स्वच्छता, नागरिकशास्त्र, प्रामाणिकपणा आणि सामाजिक जबाबदारी शिकवली जाते. या उपाययोजनांपासून शिकण्यासारखे आहे. केवळ धडे शिकवण्यापेक्षा, प्रामाणिक राहून मिळवलेल्या यशाचा गौरव करणे आणि गैरमार्गाने मिळवलेले यश शेवटी कसे विनाशकारी ठरते, याचे वास्तविक धडे विद्यार्थ्यांना द्यावे लागतील. नैतिकता ही आतून यावी लागते आणि ती प्रत्येकात नसते. त्यामुळे कायद्याचा धाक असणे आवश्यकच. तांत्रिक सुधारणांसोबतच परीक्षा गैरप्रकारात पकडल्या गेलेल्यांवर, मग तो विद्यार्थी असो, दलाल असो किंवा मोठा अधिकारी; त्यांच्यावर तातडीने आणि कठोर कारवाई झाली पाहिजे. कठोर कारवाई आणि भविष्यातील सर्व परीक्षांसाठी आजीवन बंदी यासारख्या उपायांमुळे गैरप्रकार करण्याचे प्रकार कमी होतील. शिवाय, नैतिकतेची पहिली शाळा कुटुंब ही असते. पालकच मुलांवर अवास्तव अपेक्षांचे ओझे टाकतात. परिणामी मुले आणि त्यांच्यासोबत पालकही गैरमार्गाचा शोध घेऊ लागतात. पालकांनी आपल्या मुलांच्या क्षमतेचा स्वीकार करून त्यांना प्रामाणिकपणाचे महत्त्व पटवून दिले पाहिजे. लक्षात ठेवायचे ते हे की, तंत्रज्ञान हे केवळ दरवाजा बंद करणारे कुलूप आहे. ते कुलूप तोडण्याची हिंमत होऊ नये, यासाठी कायदा हवा तर तशी बुद्धी होऊ नये, यासाठी नैतिकतेची भिंत उभी करावी लागेल. समाजात 'गैरमार्गाने मिळालेल्या यशापेक्षा प्रामाणिक अपयश अधिक सन्मानकारक असल्याची भावना दृढ होईल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने परीक्षा सुधारणा यशस्वी होतील.