अनुसुचित जातीत फूट पाडण्याचे सरकारचे षडयंत्र हाणून पाडा : आनंदराज आंबेडकर

anandraj-ambedkar : अनुसुचित जातीत महाराष्ट्राती ५९ जातीचा समावेश आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानानुसार भारतातील शोषीत पीडीत दुर्बल घटकातील तसेच आर्थिक दृष्टया मागासलेल्या समाजाला शैक्षणिक प्रगतीसह भविष्यात संविधानिक हक्क, अधिकार, दिले आहेत. परंतू केंद्र व राज्यातील शासन या सर्व घटकात फूट पाडण्याचे षडयंत्र करीत आहे. अनुसूचित जातीत असलेल्या ५८ जातींचा उपवर्गीकरणाला प्रचंड विरोध आहे. मोजक्या पुढार्‍यांना सोबत घेऊन समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न हाणून पाडा असा ईशारा आनंदराज आंबेडकर यांनी मोर्चकर्‍यांना संबोधित जाहीर सभेत दिला आहे.

 

 

 

 

 

 

दि.२९ जुलै रोजी महामोर्चाचा समारोप जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील जलसंपदा कार्यालयासमोर जाहीर सभेने करण्यात आला. या सभेला प्रामुख्याने माजी मंत्री खा. चंद्रकांत हांडोरे, माजी खा. जोगेंद्र कवाडे, अमन आंबेडकर, आ. सिद्धार्थ खरात, पॅथर दिपक केदार, भाई अशांत वानखेडे, भाई प्रदिप अंभोरे, माजी सभापती दिलीप जाधव यासह अनुसुचित जाती उपवर्गीकरण विरोधी समतीचे पदाधिकारी तसेच चर्मकार संघटनेचे काटकर, डी. आर. माळी, लक्ष्मण घुमरे, मेहतर संघटनेचे पाचरवाल उपस्थित होते.

 

 

 

या सभेला संबोधित करतांना आनंदराज आंबेडकर यांनी शासनाने नियुक्त केलेल्या माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर आयोगाचा अहवाल तात्तकाळ सार्वजनिक गैरसंविधानिक एक सदस्य असलेली समिती तात्काळ रद्द करण्यात यावी तसेच गैरसंविधानिक उपवर्गीकरण रद्द करण्यात यावे समितीचा अहवाल गोपनीय ठेऊन शासन अनुसुचित जातीच्या संविधानिक अधिकारावर गैर मार्गाचा अवलंब करीत असल्याने ठिकठिकाणी राज्यभर आंबेडकरी जनतेचे महामोर्चे शासनाविरोधात निघत आहेत. या उपवर्गीकरणाला चर्मकार संघटना मातंग संघटना, मेहतर संघटना, स्वतः पूढाकार घेऊन पाठिंबा देत आहे. अनुसुचित जातीच्या १३ टक्के आरक्षणात फुट पाडल्यास भविष्यात आरक्षण सुविधा रद्द करण्याचे मनसुबे हाणून पाडा असे त्यांनी आर्वजून सांगितले.

 

 

यासभेत माजी मंत्री खा. चंद्रकांत हांडोरे यांनी सांगितले उपवर्गीकरण करावे हा मुद्दा शासनाकडून पूढे आला आहे. ज्या समाजाला आर्थिक उन्नतीच्या महामंडळामार्फत सक्षम उद्योग देऊन त्यावर शासनाने कोट्यावधीचा निधी उपलब्ध करून द÷यावा परंतू शासनात सहभागी असलेल्या तुटपूंज्या पुढार्‍यांच्या सांगण्यावरून शासनाने उपवर्गीकरणचा सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचा डाव असल्याचे त्यांनी सांगितले. माजी खा. जागेंद्र कवाडे यांनी ठणकावून सांगितले आंबेडकरी जनतेच्या नादांला लागू नका जनता रस्त्यावर आली तर केंद्रातील मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागतो. हे लक्षात घेऊन तात्काळ अनुसुचित जाती उपवर्गीकरण रद्द करा अन्यथा जनता तुम्हाला माफ करणार नाही आ. सिद्धार्थ खरात यांनी अनुसुचित जातीच्या २७ आमदारांनी उपवर्गीकरणाला विरोध असल्याचे लेखी निवेदन मुख्यमंत्री यांना दिले आहे. परंतू आजपर्यंत माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल शासनाने गोपनीय ठेवला आहे. त्यातून त्यांची दूटप्पी भूमिका लक्षात येते. याप्रसंगी पॅथर दिलीप केदारे, लक्ष्मण घुमरे, भाई अशांत वानखेडे यांनी सुद्धा उपवर्गीकरण तात्काळ रद्द करा अशी मागणी भाषणातून केली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अमोल खरे, संचलन कुणाल पैठणकर, आभार विनोद इंगळे यांनी केले. राष्ट्रगीताने सभेची सांगता झाली.