वर्धा,
relief for depositors जास्त व्याजाचे आमिष देऊन फसव्या गुंतवणूक योजनांच्या नावाखाली सर्वसामान्य नागरिकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करणार्या संस्था, व्यक्तींवर कारवाई करण्यात आली आहे. या संस्थांची २७ कोटी ५ लाख ३० हजार रुपयांची मालमत्ता जप्त करून बँक खाती गोठविण्यात आली आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ठेवीदारांना त्यांचा हक्काचा निधी परत मिळेल. जिल्ह्यातील ठेवीदारांच्या व गुंतवणुकदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने पोलिस अधीक्षक सौरभ अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली आर्थिक गुन्हे शाखेने एमपीआयडीअंतर्गत दाखल ३ गुन्हे निकाली काढले आहेत.

रामनगर, वर्धा शहर आणि कारंजा (घाडगे) पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यांत ४ हजार ५३८ ठेवीदार बाधित झाले आहेत. फसवणुकीची रक्कम १० कोटी १० हजार ३४ हजार ८७१ रुपये इतकी आहे. या प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत २७ कोटी ५ लाख ३० हजार १२८ रुपये किमतीची स्थावर मालमत्ता जप्त केली आहे. १६ बँक खातीसुद्धा गोठविण्यात आली आहेत. रामनगर ठाण्यात गरिमा रियल इस्टेट ॲण्ड अलाईड प्रा. लि. गरिमा होम्स ॲण्ड फॉर्म हाऊस प्रा. लि., साथी मल्टीस्टेट क्रेडीट को-ऑप सोसायटीवर गुन्हा दाखल आहे. या कंपनींनी २ हजार ८२५ ठेवीदारांची ६ कोटी ४९ लाख ४४ हजार ३५३ रुपयंाची फसवणूक केली असून ६९ लाख ९३ हजार ५८८ रुपयाची स्थावर मालमत्ता जप्त केली आहे.
वर्धा शहर ठाण्यात सहयोग बिल्डर्स ॲण्ड रिअल इस्टेट प्रा. लि. नांदेड या कंपनीवर गुन्हा दाखल आहे. १ हजार ८३ नागरिकांची फसवणूक केली असून ही रक्कम १ कोटी ११ लाख ६२ हजार २८६ रुपये आहे. या कंपनीची ५२ लाख ७३ हजार २२२ रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. कारंजा (घाडगे) ठाण्यात जे. एस. व्ही. डेव्हलपर्स इंडिया, जय विनायक बिल्डकॉर्प लि. या कंपनीवर गुन्हा दाखल आहे. ६३० ठेवीदारांची फसवणूक केली असून ही रक्कम २ कोटी ४९ लाख २८ हजार २४० रुपये आहे. या कंपनीची २५ कोटी ८२ लाख ६३ हजार ३१८ रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ठेवीदारांना त्यांचा हक्काचा निधी परत मिळेल. याकरिता सर्व उपाययोजना करण्यात येत आहे. उच्च परताव्याचे आमिष दाखविणार्या कोणत्याही योजनेत गुंतवणूक करण्यापूर्वी संबंधित संस्थेची शासकीय नोंदणी व वैधता पडताळनी करून घ्या. संशयास्पद आर्थिक व्यवहार, फसवणूक किंवा अनधिकृत ठेवी योजनांची माहिती मिळाल्यास तत्काळ जवळच्या पोलिस ठाण्यात संपर्क साधावा, असे आवाहन पोलिस विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.