हॉटेल परवाना निलंबनावर उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण!

hotel-license-suspension : एफडीएने एकापाठोपाठ एक हॉटेल परवाने निलंबित केल्याच्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने भाष्य केले आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, 'एक माशी उडत असेल तर काय करता येईल? आपण भारतात आहोत. वास्तववादी पावले उचलण्याची गरज आहे.' हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, हॉटेल परवाने निलंबित करण्याचा मुद्दा अलीकडेच चर्चेत आला होता आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे हे भाष्य महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे.

 

 

 

 

 

 

गेल्या आठवड्यात, नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलने (पार्क इन बाय रॅडिसन नवी मुंबई) एफडीएने हॉटेलवर केलेल्या कारवाईला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

 

ही सुनावणी अशा वेळी होत आहे, जेव्हा आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या नेतृत्वाखालील अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) राज्यभरात व्यापक मोहीम राबवत आहे. न्यायालयाने राज्यभरात केलेल्या तपासणीचा सविस्तर अहवालही मागवला आहे.

 

न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने, या प्रक्रियेसाठी निकष काय असावेत असा विनोदाने प्रश्न विचारताना, जेव्हा चर्चा कीटकांकडे वळली, तेव्हा तोंडी निरीक्षण नोंदवले, "गेल्या आठवड्यात, एक मोठा कीटक माझ्यासमोरच माझ्या डेस्कवर बसला होता. आता आपण काय करू शकतो? आपण भारतात आहोत. मी तुम्हाला आताच एका माशीबद्दल सांगत होतो, नाही का? अजूनही इथे एक माशी फिरत आहे. आपण भारतात आहोत; आपल्याला एक व्यावहारिक आणि वास्तववादी दृष्टिकोन स्वीकारावा लागेल."

 

 

हॉटेलच्या वकिलाने युक्तिवाद केला, "प्रश्न एका झुरळाचा किंवा १० झुरळांचा नाही. पण केवळ एका चेकलिस्टच्या आधारावर परवाना निलंबित केला जाऊ शकत नाही."

 

वकिलाने असाही युक्तिवाद केला की, एफडीएने परवाना निलंबित करण्याच्या आपल्या निर्णयासाठी पुरेशी आणि समर्पक लेखी कारणे दिलेली नाहीत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढील शुक्रवारी होणार आहे.

 

यापूर्वी, महाराष्ट्र सरकारने डान्स बारवर कारवाई केल्याची बातमीही समोर आली होती. आता हॉटेल्स, बार आणि रेस्टॉरंट्सना या कायदेशीर पळवाटेचा गैरफायदा घेता येणार नाही.