नवी दिल्ली
sugar labels खाद्यपदार्थांमध्ये साखरेचे प्रमाण ग्राहकांना खरेदीच्या वेळीच सहज समजावे, यासाठी पाकिटाच्या दर्शनी भागावर पोषणविषयक स्पष्ट लेबल लावणे बंधनकारक करावे, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस संसदीय समितीने केली आहे. खासदार कनिमोझी करुणानिधी यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण’ विषयक स्थायी समितीने सादर केलेल्या अहवालात ही शिफारस करण्यात आली आहे.
समितीने विशेषतः बालकांसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांमधील साखरेच्या प्रमाणाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. तृणधान्यांवर आधारित बाल खाद्यपदार्थांमध्ये किती प्रमाणात ‘अॅडेड शुगर’चा वापर करण्यात आला आहे, हे स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक असल्याचे समितीने म्हटले आहे. प्रत्येक सर्व्हिंगमध्ये असलेले साखरेचे प्रमाण ग्रॅममध्ये तसेच बालकांच्या दैनंदिन ऊर्जेच्या गरजेनुसार त्याचे टक्केवारीतील प्रमाणही पाकिटावर छापण्यात यावे, अशी मागणी अहवालात करण्यात आली आहे.
सध्याच्या नियमांनुसार खाद्यपदार्थांच्या पाकिटांवर साखरेचे प्रमाण आकड्यांमध्ये नमूद करणे बंधनकारक आहे. मात्र, केवळ आकडे पाहून एखादा पदार्थ आरोग्यासाठी योग्य आहे की नाही, हे सर्वसामान्य ग्राहकांना समजणे कठीण जाते. त्यामुळे जागतिक आरोग्य संघटना आणि भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या (आयसीएमआर) निकषांनुसार साखरेच्या प्रमाणाचे सोपे आणि स्पष्ट वर्गीकरण करणारे लेबल पाकिटाच्या पुढील बाजूस लावणे गरजेचे असल्याचे समितीने नमूद केले आहे. अशा लेबलमुळे ग्राहकांना योग्य आणि आरोग्यदायी निवड करता येईल, असेही अहवालात म्हटले आहे.
लहान वयात पॅकेज्ड अन्नातून मोठ्या प्रमाणात साखर शरीरात गेल्यास मुलांच्या आरोग्यावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात, असा इशाराही समितीने दिला आहे. जास्त साखरेच्या सेवनामुळे दातांची कीड, लठ्ठपणा, चयापचय क्रियेतील बिघाड तसेच विविध जुनाट आजारांचा धोका वाढू शकतो. आयसीएमआरच्या २०२४ मधील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, दैनंदिन साखरेचे सेवन २५ ग्रॅमपर्यंत मर्यादित ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
समितीने ग्राहकांना त्वरित समजेल अशा वैज्ञानिक पद्धतीने साखरेचे प्रमाण दर्शविणाऱ्या लेबलिंग व्यवस्थेची गरज व्यक्त केली आहे. विशेषतः बेबी फूड आणि लहान मुलांसाठीच्या खाद्यपदार्थांमध्ये ‘अॅडेड शुगर’चे प्रमाण ग्रॅममध्ये स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक असल्याचे समितीने अधोरेखित केले आहे. वाढत्या साखरेच्या सेवनामुळे बालकांमध्ये लठ्ठपणा, दातांचे आजार आणि चयापचयाशी संबंधित विकार वाढत असल्याचे आयसीएमआरच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्येही स्पष्ट करण्यात आले आहे.