मुंढेंचा शाळांवर ‘फूड स्ट्राइक'

Major decision for students' health राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मिळणारा मध्यान्ह आहार, वसतिगृहातील भोजन आणि कँटीनमधील खाद्यपदार्थ दर्जेदार, सुरक्षित आणि पोषणयुक्त असावेत यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) कठोर पावले उचलली आहेत. गेल्या दोन महिन्यांपासून विविध क्षेत्रांमध्ये कारवाईचा धडाका लावल्यानंतर FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आता शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला सुरक्षित आणि सकस आहार मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे सांगत तुकाराम मुंढे यांनी ‘सेव्ह फूड फॉर एव्हरी चाइल्ड इन महाराष्ट्र’ ही विशेष मोहीम राबवण्याचे आदेश दिले आहेत.

 

 

 

राज्यातील १ लाखांहून अधिक शाळांमध्ये २ कोटींहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या सर्व विद्यार्थ्यांना चांगल्या गुणवत्तेचा आणि आरोग्याला पोषक असा आहार मिळावा, यासाठी नवीन नियमांची कडक अंमलबजावणी केली जाणार आहे, अशी माहिती तुकाराम मुंढे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.या मोहिमेनुसार राज्यातील कोणत्याही शिक्षण मंडळाच्या शाळांना हे नियम लागू राहणार आहेत. शाळांमधील कँटीन, मध्यान्ह भोजन पुरवठादार, वसतिगृहातील मेस तसेच अंगणवाडीपासून इयत्ता १२ वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना अन्न पुरवठा करणाऱ्या सर्व संस्थांकडे FSSAI चा वैध परवाना असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापुढे केवळ परवानाधारक पुरवठादारांकडूनच अन्नपदार्थ स्वीकारता येणार आहेत.विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने शाळांच्या परिसरात विकल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. शाळेच्या आवारापासून ५० मीटरच्या परिसरात हाय फॅट, हाय सॉल्ट आणि जास्त साखर असलेल्या (HFSS) पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच अशा पदार्थांच्या जाहिरातींनाही शाळांच्या परिसरात परवानगी दिली जाणार नाही. नवीन नियमांनुसार शाळा व्यवस्थापनावरही मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. शाळेतील आहार व्यवस्था नियमांनुसार सुरू आहे की नाही, याची देखरेख करण्याची प्राथमिक जबाबदारी शाळा प्रशासनाची राहणार आहे.

विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि आरोग्यदायी आहाराची सवय लागावी यासाठी प्रत्येक शाळेत ‘ईट राईट स्कूल’ ही संकल्पना राबवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याअंतर्गत शाळांमध्ये अन्न सुरक्षेच्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक राहणार आहे. FDA कडून प्रत्येक शाळेची वर्षातून किमान दोन वेळा अन्न तपासणी** केली जाणार असून, आहाराचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवले जातील. याशिवाय प्रत्येक शाळेत फूड सेफ्टी बोर्ड लावणे आणि अन्न सुरक्षेच्या नियमांवर लक्ष ठेवण्यासाठी फूड सेफ्टी सुपरवायझर नियुक्त करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. या संपूर्ण मोहिमेत शिक्षण विभाग आणि समाजकल्याण विभागाची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्था आणि पुरवठादारांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. अन्न सुरक्षेसंदर्भातील २०२० च्या नियमावलीची अंमलबजावणी २०२१ पासून सुरू झाली असून आता त्याची अधिक कठोरपणे अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या प्रक्रियेचा दरमहा आढावा घेतला जाईल, असेही तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले.