२० हजार पानांत दडलंय नीट पेपरफुटीचं गूढ!

mystery of the NEET paper leak नीट यूजी २०२६ पेपरफुटी प्रकरणाच्या तपासात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) मोठी प्रगती केली असून दिल्लीतील राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयात तब्बल २० हजार पानांचे आरोपपत्र सादर केले आहे. न्यायालयाने आरोपपत्राची नोंद घेतली असली तरी त्यासोबत जोडण्यात येणारी परिशिष्टे आणि काही महत्त्वाची कागदपत्रे अद्याप दाखल झालेली नसल्याने सीबीआयला त्यासाठी अतिरिक्त वेळ देण्यात आला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आरोपपत्रातील जबाब, कागदपत्रे आणि इतर पुराव्यांचा उल्लेख असला तरी त्यांची संपूर्ण नोंद न्यायालयासमोर उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आणले. त्यावर सीबीआयने सुमारे २० हजार पानांची परिशिष्टे स्कॅन करण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगत ती लवकरच न्यायालयात सादर करण्याची माहिती दिली.

 

 

 

या प्रकरणात सीबीआयच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने १३ आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले असून, सर्व आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. या प्रकरणात यश यादव, मंगिलाल बिवल, दिनेश बिवल, विकास बिवल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रल्हाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगावकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मांधारे आणि मनीषा संजय हवालदार यांना आरोपी करण्यात आले आहे. पुढील सुनावणी विशेष जलदगती न्यायालयात होणार असून, या खटल्यासाठी अर्जुन आनंद यांची सीबीआयचे विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

 

 

आरोपींविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) २०२३ मधील कलम ३१५(५), ३१८(४), ६१(२), २३८ आणि ३०३(२) अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. याशिवाय भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ मधील कलम १३(२) आणि १३(१)(अ) तसेच सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) कायदा, २०२४ मधील कलम ३, ४, ५, १० आणि ११ अंतर्गतही कारवाई करण्यात आली आहे. सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात ३६० साक्षीदारांचे जबाब, ४२२ कागदपत्रे आणि ४३ महत्त्वाचे भौतिक पुरावे समाविष्ट करण्यात आले आहेत. ३ मे २०२६ रोजी तक्रार मिळताच सीबीआयने त्याच दिवशी एफआयआर नोंदवून तपास सुरू केला होता. या तपासासाठी ७२ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची अनेक पथके नियुक्त करण्यात आली होती. त्यामध्ये आठ सायबर फॉरेन्सिक तज्ज्ञांचाही समावेश होता.