कोळसा प्रकरणातून मनमोहन सिंग यांना सुप्रीम कोर्टाचा क्लीन चिट

manmohan singh संयुक्त पुरोगामी आघाडी (UPA) सरकारच्या काळात गाजलेल्या कोळसा खाण वाटप घोटाळा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) माजी पंतप्रधान दिवंगत डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याविरोधात दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला असून, त्यांच्यावरील आरोपांबाबतचे प्रकरण अखेर बंद करण्यात आले आहे.

 

 

भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. विशेष न्यायालयाने सीबीआयचा क्लोजर रिपोर्ट फेटाळण्याचा निर्णय घेण्यामागे कोणतेही ठोस कारण नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच ट्रायल कोर्टाचा आदेश रद्द करत सीबीआयचा अहवाल स्वीकारण्यात आला.खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले की, ट्रायल कोर्टाने सीबीआयचा अहवाल फेटाळून या प्रकरणाची दखल घेण्यासाठी कोणतेही पुरेसे कारण दिले नव्हते. त्यामुळे सीबीआयचा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारण्यात येत असून, गुणवत्तेच्या आधारे हे प्रकरण बंद करण्यात येत आहे.डॉ. मनमोहन सिंग यांचे 26 डिसेंबर 2024 रोजी निधन झाले होते. त्यांच्या निधनानंतर सुमारे दीड वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावरील आरोपांबाबत अंतिम निर्णय देत हे प्रकरण पूर्णपणे बंद केले आहे.

 

 

मनमोहन सिंग यांच्या बाजूने ज्येष्ठ manmohan singh  वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी माजी पंतप्रधानांविरोधात करण्यात आलेली आक्षेपार्ह वक्तव्ये आणि टिप्पण्या हटवण्यात याव्यात, अशी मागणी केली. त्यांच्या नावावर कोणताही कलंक राहू नये, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली.हे प्रकरण हिंदाल्को कंपनीला कोळसा खाण वाटपाशी संबंधित होते. 1 एप्रिल 2015 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष न्यायालयाने डॉ. मनमोहन सिंग यांना बजावलेल्या समन्सला स्थगिती दिली होती. कोळसा खाण वाटप करताना स्क्रीनिंग कमिटीच्या शिफारशींपेक्षा वेगळा निर्णय घेतला गेला असला, तरी तो केवळ प्रशासकीय स्वरूपाचा निर्णय होता आणि त्यामध्ये कोणताही बेकायदेशीर प्रकार झाला नव्हता, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला होता.सीबीआयने या प्रकरणात दोन वेळा क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. मात्र, ट्रायल कोर्टाने त्यानंतरही समन्स जारी केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे या सर्व याचिकांवर अंतिम पडदा पडला असून, डॉ. मनमोहन सिंग यांना कोळसा खाण वाटप प्रकरणातील आरोपांमधून पूर्णपणे दिलासा मिळाला आहे.