बहिष्काराची घोषणा! ऑर्डर करता मग लक्ष द्या

हॉटेल आणि रेस्टॉरंट मालकांनी आरोप केला आहे की, हे दोन्ही फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म गुपचूपपणे किमती कमी करत आहेत, मोठ्या प्रमाणात कमिशन आकारत आहेत आणि आधीच कमी असलेल्या नफ्यावर आणखी परिणाम करत आहेत. त्यामुळे रेस्टॉरंट व्यवसायांवर आर्थिक ताण वाढत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.रेस्टॉरंट असोसिएशनने सांगितले की, या कपातीमुळे ते त्रस्त झाले आहेत. उत्पन्न कमी होत असतानाही जागेचे भाडे, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, कच्चा माल आणि इतर खर्च मात्र त्यांनाच उचलावे लागत आहेत. त्यामुळे या धोरणांचा थेट परिणाम हॉटेल आणि रेस्टॉरंटच्या कमाईवर होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

स्विगी आणि झोमॅटोसमोर रेस्टॉरंट संघटनांनी आपल्या मागण्या मांडल्या असून, 15 ऑगस्टपूर्वी या मुद्द्यांवर कंपन्यांकडून अधिकृत लेखी उत्तर मागण्यात आले आहे. ग्राहकांच्या तक्रारींवर त्वरित स्वयंचलित पद्धतीने पैसे कपात करू नयेत, अन्न तयार झाल्यानंतर ऑर्डर रद्द झाल्यास त्याचा आर्थिक फटका रेस्टॉरंटला बसू नये, रेस्टॉरंट किंवा हॉटेलच्या संमतीशिवाय कोणतीही सूट देऊ नये आणि पेमेंटशी संबंधित अडचणी तातडीने सोडवाव्यात, अशा प्रमुख मागण्या संघटनांनी केल्या आहेत.रेस्टॉरंट संघटना आणि स्विगी-झोमॅटो यांच्यातील हा वाद कायम राहिला, तर हजारो भोजनालये अचानक या अॅप्सवरून हटू शकतात. त्याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या ऑनलाइन ऑर्डर सेवांवर होण्याची शक्यता आहे.

हॉटेल आणि रेस्टॉरंट swiggy zomato boycott असोसिएशनचे अध्यक्ष पी. सी. राव यांनी ‘बोलताना सांगितले की, त्यांच्या समस्यांचे योग्य निराकरण होणे आवश्यक आहे. पेमेंटमधून मनमानी कपात करणे, अॅपवर अतिरिक्त सवलती देणे आणि जाहिरातींचे शुल्क आकारणे थांबवले पाहिजे. अशा पद्धती केवळ हॉटेल मालकांवरच नव्हे, तर ग्राहकांवरही अतिरिक्त भार टाकत असल्याचे त्यांनी म्हटले.दरम्यान, ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी बाजारात स्विगी आणि झोमॅटो हे प्रमुख खेळाडू आहेत. त्यामुळे या प्रकारच्या घडामोडींचा परिणाम कंपन्यांच्या शेअर्सवरही होऊ शकतो. बुधवारी बातमी लिहिली जात असताना झोमॅटोची मूळ कंपनी इटरनलचा शेअर 1.30 टक्क्यांनी वाढून 312 रुपयांच्या पुढे व्यवहार करत होता. तर स्विगीच्या शेअरमध्ये 7.32 टक्क्यांची वाढ झाली असून तो 288 रुपयांच्या पुढे पोहोचला होता.