उमरखेड-महागावच्या शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा..?

farmers-in-umarkhed-mahagaon : यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड व महागाव तालुक्यातील शेतकèयांना मागील हंगामातील पीक नुकसानीचा विमा मिळावा, यासाठी सुरू असलेल्या पाठपुराव्याला महत्त्वाचे यश मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी प्रत्यक्ष पीक कापणी अहवालाला प्राधान्य देत शेतकèयांच्या हिताचा निर्णय घेण्याबाबत सकारात्मक भूमिका दर्शविली असून, राज्य सरकारने प्रत्यक्ष पीक कापणी अहवालाच्या आधारे पीक विमा मंजूर करण्याचा प्रस्ताव पाठविल्यास आम्ही तो मंजूर करू, असे आश्वासन दिल्याची माहिती समोर आली आहे.

 

 

 

 

 

 

बुधवार, 29 जुलै रोजी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या निवासस्थानी अमरावतीचे राज्यसभा खासदार डॉ. अनिल बोंडे, उमरखेड विधानसभा आमदार किसन वानखेडे आणि भाजपा जिल्हा समन्वयक नितीन भुतडा यांनी भेट घेतली. यावेळी उमरखेड व महागाव तालुक्यातील शेतकèयांना मागील वर्षीच्या पीक नुकसानीचा विमा मिळावा, यासाठी सविस्तर चर्चा करून निवेदन सादर करण्यात आले.

 

 

खा. डॉ. अनिल बोंडे यांनी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात, प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगात चांगले उत्पादन घटल्याचे स्पष्ट होत असताना उपग्रह अहवालात विसंगती आढळल्यामुळे शेकडो शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहिल्याचा मुद्दा मांडला. त्यामुळे सॅटेलाईट अहवालाऐवजी प्रत्यक्ष पीक कापणी अहवाल ग्राह्य धरून शेतकèयांना विमा मंजूर करण्याची मागणी करण्यात आली.

 

 

मुंबई येथे कृषीमंत्री दत्ता भरणे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर यवतमाळचे जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनीही सुधारित अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात तंत्रज्ञानावर आधारित उपग्रह आकडेवारीऐवजी प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगातील उत्पादन आकडेवारी ग्राह्य धरून विमा नुकसानभरपाई अदा करण्याबाबत विमा कंपनीला निर्देश देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

 

 

उमरखेड व महागाव तालुक्यातील शेतकèयांना न्याय मिळावा यासाठी खा. डॉ. अनिल बोंडे, खा. रामराव वडकुते, आ. किसन वानखेडे व नितीन भुतडा यांनी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांसमोर बाजू मांडली. त्यानंतर केंद्रीय कृषीमंत्री चौहान यांनी या विषयावर लवकरच सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्याने परिसरातील हजारो शेतकèयांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

 

 

आता राज्य सरकारकडून सुधारित प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविल्यानंतर प्रत्यक्ष पीक कापणी अहवालाच्या आधारे उमरखेड व महागाव तालुक्यातील पात्र शेतकèयांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.