हलालाच्या नावाखाली गुन्हे खपवून घेणार नाही!
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे कठोर निरीक्षण
Total Views |
प्रयागराज,
Crimes under Halala अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक आणि निकाह हलाला संदर्भातील गंभीर प्रकरणावर सुनावणी करताना कठोर भूमिका घेतली आहे. हलालाच्या नावाखाली एका अल्पवयीन मुलीचे लैंगिक शोषण आणि त्यानंतर सामूहिक बलात्कार झाल्याच्या आरोपांशी संबंधित एफआयआर रद्द करण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. धार्मिक प्रथांच्या नावाखाली कोणताही गुन्हा स्वीकारार्ह नसल्याचे न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले.न्यायमूर्ती जे. जे. मुनीर आणि तरुण सक्सेना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने सीआरएलपी(ए) ८४६५/२०२६सह संबंधित चार फौजदारी रिट याचिका फेटाळून लावत या प्रकरणात सखोल फौजदारी तपास आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच यापूर्वी देण्यात आलेले सर्व अंतरिम दिलासेही रद्द करण्यात आले.
एफआयआरनुसार, पीडितेचे पहिले लग्न २०१५ मध्ये झाले, त्यावेळी ती केवळ १५ वर्षांची होती. आरोपांनुसार, घटस्फोटानंतर निकाह हलालाच्या नावाखाली तिच्यावर जबरदस्तीने शारीरिक संबंध लादण्यात आले. पुढील काही वर्षांत याच नावाखाली तिच्यावर पुन्हा गंभीर अत्याचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, १८ वर्षांखालील मुलीची संमती कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरता येत नाही. अल्पवयीन मुलीसोबत लैंगिक संबंध ठेवणे हा थेट गुन्हा असून अशा प्रकरणांमध्ये पॉक्सो कायदा लागू होतो. खंडपीठाने नमूद केले की, गुन्हेगारी कृत्यांना धार्मिक किंवा वैयक्तिक कायद्यांचे संरक्षण मिळू शकत नाही. परंपरा किंवा धार्मिक प्रथांच्या आडून गुन्हा केला गेला, तरी कायदा आपले काम करणारच. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना म्हटले की, हे प्रकरण भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४ आणि २१ अंतर्गत नमूद समानता, प्रतिष्ठा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मूल्यांचे गंभीर उल्लंघन आहे. न्यायालयाने या आरोपांना “सदसद्विवेकबुद्धीला धक्का देणारे” असे संबोधले. न्यायालयाने हेही नमूद केले की, पहिल्या हलाला प्रक्रियेवेळी पीडिता अल्पवयीन होती आणि त्यामुळे तो स्वतःमध्ये गुन्हा ठरतो. तसेच हलालाच्या नावाखाली दुसऱ्यांदा पीडितेवर सामूहिक बलात्कार घडवून आणण्यासाठी कट रचल्याचा आरोपही अत्यंत गंभीर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
काय आहे प्रकरण?
हे संपूर्ण प्रकरण अमरोहा जिल्ह्यातील सैदांगली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील आहे. एफआयआरनुसार, २०१५ मध्ये पीडितेचे वयाच्या १५ व्या वर्षी जबरदस्तीने लग्न लावून देण्यात आले. त्यानंतर २०१६ मध्ये तिच्या पतीने तिला तिहेरी तलाक दिला. पुन्हा विवाह करण्याच्या नावाखाली नोव्हेंबर २०१६ मध्ये तिच्यावर निकाह हलाला लादण्यात आला. त्यानंतर २०१७ मध्ये तिचे पुन्हा लग्न झाले. प्रकरणानुसार, २०२१ मध्ये पीडितेच्या पतीने दुसरे लग्न करून तिला पुन्हा घटस्फोट दिला. मात्र दुसऱ्या पत्नीपासून मूल न झाल्याने त्याने धमकी आणि फसवणुकीच्या माध्यमातून पीडितेला तिसऱ्यांदा लग्नासाठी भाग पाडल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर १९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी हलालाच्या नावाखाली आरोपीने आपल्या दोन भावांकडून तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करविल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात एकूण नऊ जण आरोपी आहेत.