चावडीवरच्या रिकाम्या खुर्च्या...

gram-sabha : भारतीय लोकशाहीबद्दल चर्चा करताना संसद, राज्यांची विधिमंडळे आणि झालेच तर महापालिकांच्या आमसभा यावरच बोलले जाते. त्यांच्याच बातम्या होतात आणि त्यावरच चर्वणही. लोकतांत्रिक व्यवस्थेच्या अधिष्ठानी असलेल्या ग्रामसभा या अत्यंत महत्त्वाच्या घटकाबद्दल कधीच बोलले जात नाही. क्वचित ग्रामसभेत काही गडबड झाली तर त्याची बातमी येते एवढेच. बाकी आपल्या व्यवस्थेला ग्रामसभांशी देणेघेणे नाही आणि आता तर ग्रामसभेतील चर्चेशी ज्यांच्या जगण्याचा संबंध आहे, त्या ग्रामस्थांकडूनही त्याकडे बऱ्यापैकी दुर्लक्ष केले जाते. भारत सरकारच्या ताज्या अहवालाने हा विषय चव्हाट्यावर आणला आहे. महात्मा गांधींच्या ग्रामस्वराज्याच्या संकल्पनेला घटनात्मक अधिष्ठान देण्याचे महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे ७३ वी घटनादुरुस्ती. या दुरुस्तीद्वारे पंचायती राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळाला आणि ग्रामसभेला स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेचा मूलाधार म्हणून राज्यघटनेत स्थान देण्यात आले. संसद किंवा राज्याचे विधिमंडळ पाच वर्षांतून एकदा मत मागते. ग्रामसभा मात्र वर्षातून अनेक वेळा थेट नागरिकांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी देते, हे याचे खरे वैशिष्ट्य. उपजीविकेची चिंता, व्यवसाय व नोकरीचा ताण, सहभागाचा कंटाळा, पारदर्शकतेचा व विश्वासार्हतेचा अभाव, राजकीय हस्तक्षेप आणि तक्रार निवारण व्यवस्थेतील त्रुटी या कारणांमुळे ग्रामीण भारतातील मोठा वर्ग ग्रामसभेपासून दूर जात असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ४५ टक्के नागरिकांनी पारदर्शकतेचा अभाव हा प्रमुख मुद्दा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. लोकशाहीच्या दृष्टीने हे सारे चिंताजनकच म्हटले पाहिजे.

 

 

 

 

 

भारतीय ग्रामीण समाजात गेल्या तीन दशकांत प्रचंड बदल झाले आहेत. पूर्वी गाव हीच गावातल्या माणसांची दुनिया होती. आज परिस्थिती बदलली आहे. रोजगाराचे स्वरूप बदलले आहे. हजारो-लाखो तरुण दररोज तालुक्याला, जिल्ह्याला किंवा शहरात कामासाठी जातात. अशा परिस्थितीत कामाच्या वेळेत बोलावलेल्या ग्रामसभेला उपस्थित राहणे त्यांच्या दृष्टीने व्यवहार्य नसतेच. मजुरांचेही तेच. दिवसाची मजुरी गमावणे म्हणजे एका दिवसाचे उत्पन्न गमावणे. पोट आणि लोकशाही यांच्यापैकी एकाची निवड करावी लागते, तेव्हा बहुतांश लोक पोटाची निवड करतात, हे वास्तव नाकारता येत नाही.

 

 

 

लोकतांत्रिक यंत्रणेतील नियमित सहभागासाठी वेळ, माहिती, विश्वास आणि उपयोगिता या गोष्टी आवश्यक असतात. यातले काहीच होत नसेल तर कोण कशाला जाईल? 'सहभागाचा कंटाळा' हे वर्णन वरकरणी साधे वाटते. पण त्यामागे मोठे सामाजिक मानसशास्त्र आहे. लोक ग्रामसभेला का येत नाहीत?... कारण त्यांना असे वाटते की त्यांच्या उपस्थितीने काहीही बदलणार नाही. निर्णय आधीच ठरलेले असतात. चर्चा ही औपचारिकता असते. प्रश्न विचारले तर उत्तरे मिळत नाहीत. सूचनांची नोंद होत नाही. अशा अनुभवांची पुनरावृत्ती होते तेव्हा नागरिकांच्या मनात उदासीनता निर्माण होते. पुढे ही उदासीनता सवय बनते आणि शेवटी मानसिक दुरावा निर्माण होतो. राजकीय हस्तक्षेप हा आणखी एक गंभीर मुद्दा आहे. ग्रामसभा ही पक्षनिरपेक्ष लोकशाहीचे व्यासपीठ असावे. पण अनेक ठिकाणी ती स्थानिक गटबाजीचे रणांगण बनते. त्यामुळे सामान्य नागरिक या वातावरणापासून दूर राहणे पसंत करतो. आणखी एक समस्या म्हणजे तक्रार निवारणाची अपुरी व्यवस्था. ग्रामसभेत प्रश्न उपस्थित केला तरी त्यावर कोणती कारवाई झाली, याचा मागोवा घेण्याची परिणामकारक यंत्रणा बहुसंख्य ठिकाणी नाही. आपल्या मताचा काहीच परिणाम होत नसेल तर दूर राहिलेले बरे, असे नागरिकांना वाटत असेल तर ते चुकीचे म्हणता येणार नाही.

 

 

ग्रामसभा ही कायद्याने निर्माण केलेली संस्था. पण तिचे यश कायद्यावर नव्हे, तर लोकांच्या सहभागावर आणि विश्वासावर अवलंबून असते. कायद्याने प्रत्येक ग्रामपंचायतीला ग्रामसभा घेणे बंधनकारक करता येते, उपस्थितीची सूचना देता येते, कार्यसूची निश्चित करता येते; परंतु लोकांच्या मनात ग्रामसभेबद्दल आदर, आपलेपणा आणि परिणामकारकतेची भावना निर्माण करता येत नाही. ती निर्माण करण्यासाठी वेगळे प्रयत्न करावे लागतात. ते प्रयत्न होत नसतील तर असेच होणार. ग्रामीण प्रशासनात कोणतीही माहिती काही मोजक्या लोकांपुरती मर्यादित राहते. नोटीस वेळेवर दिली जात नाही. अजेंडा आधी उपलब्ध नसतो. त्यामुळे नागरिक तयारी करू शकत नाहीत. आर्थिक हिशेब सामान्यांना कळत नाहीत. लोकांना व्यवस्थित माहिती मिळाली, तर ते प्रश्न विचारतात आणि प्रश्न विचारले, तर उत्तरदायित्व वाढते. म्हणूनच माहिती लपविली जाते. पण, या लपवाछपवीतून देशाच्या लोकतांत्रिक व्यवस्थेलाच नख लागत असते. गेल्या काही दशकांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आलेल्या आरक्षणामुळे मोठी क्रांती घडली. हजारो महिला सरपंच झाल्या, सदस्य झाल्या. परंतु प्रतिनिधित्व आणि प्रभाव यांत मोठी दरी कायम आहे. काही ठिकाणी महिला फक्त सही करण्यापुरत्या उपस्थित राहतात. भारत हा तरुणांचा देश आहे.

 

 

पण ग्रामसभेतील उपस्थिती पाहिली, तर तरुण सर्वांत कमी दिसतात. आजचा युवक डिजिटल जगात जगतो. त्याला वेग हवा असतो, त्वरित प्रतिसाद हवा असतो, ऑनलाइन माहिती हवी असते. त्याच्या अपेक्षांच्या तुलनेत ग्रामसभा संथ आणि औपचारिक असते. त्यामुळे भविष्यात ग्रामसभेची संकल्पना बदलावी लागेल. बैठकीचे थेट प्रक्षेपण, मोबाइलवर अजेंडा, ऑनलाइन सूचना, निर्णयांचा डिजिटल मागोवा, विकासकामांची जिओ-टॅग माहिती, सामाजिक लेखापरीक्षणाचे खुले डॅशबोर्ड यांसारख्या उपायांनी युवकांचा सहभाग वाढू शकतो. ग्रामसभा सक्रिय असेल तरच खरे लोकाभिमुख परिवर्तन शक्य असते. ज्या गावांमध्ये ग्रामसभा नियमित, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने होतात, तेथे मोठा विकास झाला. तेथे निधीचा वापर अधिक परिणामकारक होतो. भ्रष्टाचारावर सामाजिक नियंत्रण राहते. याउलट ग्रामसभा निष्क्रिय असलेल्या गावांत निर्णय काही मोजक्या व्यक्तींच्या हातात केंद्रित राहतात. जगातील अनेक देशांनी सहभागी लोकशाहीचे यशस्वी प्रयोग केले आहेत. काही शहरांमध्ये नागरिक थेट अर्थसंकल्पातील काही भागाच्या वापराबद्दल निर्णय घेतात.

 

 

काही देशांत प्रत्येक निर्णयाचे डिजिटल प्रकटन अनिवार्य आहे. भारतातही ही क्षमता आहे. आपल्या गावांत ज्ञान आहे, अनुभव आहे, सामाजिक भांडवल आहे. कमतरता आहे ती संवादाच्या गुणवत्तेची आणि संस्थात्मक विश्वासाची. ग्रामसभा जिवंत झाली तर पंचायत सक्षम होईल. पंचायत सक्षम झाली, तर जिल्हा मजबूत होईल. जिल्हे मजबूत झाले, तर देशाची लोकशाही अधिक सुदृढ होईल. त्यामुळेच ग्रामसभेतील रिकाम्या खुर्च्यांकडे केवळ उपस्थितीचा प्रश्न म्हणून नव्हे तर लोकशाहीच्या तब्येतीचा निर्देशांक म्हणून पाहिले पाहिजे. आपण विकसित भारताचे स्वप्न पाहत आहोत. पण या विकासाचा पाया शेवटी गावातच आहे. गावातील नागरिक निर्णय प्रक्रियेतून दूर गेला तर विकासाची इमारत उभी राहील; पण तिचा पाया कमकुवत राहील. ग्रामसभेतील सहभाग हा लोकशाहीच्या संस्कृतीचा आणि मूळ आत्मभानाचा विषय आहे.

 

 

भारतीय राज्यघटनेने नागरिकाला मतदानाचा अधिकार दिला; परंतु ग्रामसभेने त्याला शासनात प्रत्यक्ष सहभागी होण्याचा अधिकार दिला आहे. मतदार हा पाच वर्षांतून एकदा जागा होतो; नागरिक मात्र दररोज जागा असतो. लोकशाहीला मतदारांपेक्षा सजग नागरिकांची जास्त गरज असते. गाव बदलायचे असेल तर ग्रामसभा बदलावी लागेल. लोकशाहीचा खरा प्रवास संसदेच्या पायऱ्यांवर सुरू होत नाही; तो गावाच्या चावडीपासून सुरू होतो. त्या चावडीवरच्या रिकाम्या खुर्च्या भरल्या तर भारतीय लोकशाहीच्या भविष्याचे अनेक प्रश्न आपोआप सुटू लागतील. अन्यथा निवडणुका नियमित होतील, सरकारे बदलतील, योजना येतील-जातील; पण लोकशाहीचा आत्मा हळूहळू संकुचित होत राहील.