रोख व्यवहार करताना सावधान!

income-tax-act : आयकर कायद्यातील मर्यादा जाणून घ्या; अन्यथा व्यवहाराइतकाच दंड भरावा लागू शकतो. भारताची अर्थव्यवस्था झपाट्याने डिजिटल होत आहे. आज मोबाईलवरील युपीआय, नेट बँकिंग, आरटीजीएस, एनईएफटी, डेबिट-क्रेडिट कार्ड यांसारख्या माध्यमांमुळे आर्थिक व्यवहार काही सेकंदांत पूर्ण होतात. तरीही अनेक व्यापारी, व्यावसायिक, बिल्डर, डॉक्टर, शेतकरी, संस्था तसेच सामान्य नागरिक मोठ्या प्रमाणात रोख व्यवहार करण्यास प्राधान्य देतात. अनेकांना वाटते की "स्वतःचे पैसे आहेत, मग ते रोख दिले किंवा घेतले तर त्यात काय अडचण?" परंतु हा समज अनेकदा अत्यंत महागात पडू शकतो. आयकर कायद्यानुसार रोख व्यवहारांवर संपूर्ण बंदी नाही, परंतु ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेचे रोख व्यवहार केल्यास केवळ करसवलत नाकारली जात नाही, तर काही प्रकरणांत व्यवहाराच्या संपूर्ण रकमेइतका दंड देखील आकारला जाऊ शकतो. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने या नियमांची माहिती असणे अत्यंत आवश्यक आहे. रोख व्यवहारांवर निर्बंध का? सरकारचा उद्देश नागरिकांना त्रास देणे नसून, आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शक करणे हा आहे. पूर्वी मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी रोख व्यवहार, मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीतील काळा पैसा, खोटे खर्च दाखवून करचुकवेगिरी, तसेच कर्ज आणि ठेवींमधील अनधिकृत व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर होत होते. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आयकर कायद्यात विविध निर्बंध घालण्यात आले. बँकिंग माध्यमातून व्यवहार केल्यास प्रत्येक व्यवहाराची नोंद राहते. यामुळे व्यवहारांची सत्यता पडताळणे, कराची योग्य आकारणी करणे आणि आर्थिक शिस्त राखणे सुलभ होते.

 

 

 

 

 

 

₹२ लाखांपेक्षा जास्त रोख रक्कम स्वीकारणे धोकादायक आयकर कायद्यातील कलम 269ST हे सर्वाधिक महत्त्वाचे मानले जाते. या तरतुदीनुसार कोणतीही व्यक्ती एका व्यक्तीकडून- 

 

• एका दिवसात,

• एका व्यवहारासाठी,

• किंवा एका कार्यक्रमाच्या संदर्भात,

₹२,००,००० किंवा त्यापेक्षा जास्त रोख रक्कम स्वीकारू शकत नाही.

समजा, एखाद्या बिल्डरने फ्लॅट बुकिंगसाठी ₹३ लाख रोख स्वीकारले किंवा एखाद्या व्यापाऱ्याने ग्राहकाकडून ₹२.५० लाख रोख घेतले, तर हा व्यवहार कायद्याचे उल्लंघन ठरू शकतो. विशेष म्हणजे, व्यवहाराची रक्कम वेगवेगळ्या हप्त्यांमध्ये घेतली असली तरी जर ती एकाच व्यवहाराशी संबंधित असेल, तर आयकर विभाग त्या सर्व रकमा एकत्रितपणे पाहतो.

 

 

मालमत्तेचे व्यवहार – सर्वाधिक जोखमीचे क्षेत्र रिअल इस्टेट क्षेत्रात आजही अनेक व्यवहारांमध्ये रोख रकमेचा वापर केला जातो. प्लॉट, फ्लॅट, दुकान, गाळा किंवा शेतजमीन खरेदी करताना "थोडी रक्कम रोख आणि उर्वरित धनादेशाने" अशी पद्धत अनेक ठिकाणी पाहायला मिळते. मात्र, अशा व्यवहारांमध्ये केवळ आयकरच नव्हे तर स्टॅम्प ड्युटी, भांडवली नफा , टीडीएस, बेनामी व्यवहार कायदा आणि मनी लॉन्डरिंगशी संबंधित कायद्यांचेही परिणाम उद्भवू शकतात. त्यामुळे मालमत्तेच्या व्यवहारात रोख रकमेचा वापर शक्यतो पूर्णपणे टाळणे हेच हिताचे ठरते.

 

 

₹२०,००० पेक्षा जास्त रोख कर्ज स्वीकारू नका अनेकदा मित्र, नातेवाईक किंवा ओळखीच्या व्यक्तीकडून तात्पुरत्या स्वरूपात रोख पैसे घेतले जातात. "आपल्याच माणसाचे पैसे आहेत" असा विचार करून अनेक जण हा व्यवहार सुरक्षित समजतात. परंतु आयकर कायद्यातील कलम 269SS नुसार ₹२०,००० किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम रोख स्वरूपात कर्ज, ठेव किंवा मालमत्ता खरेदीसाठी अॅडव्हान्स म्हणून स्वीकारण्यास मनाई आहे. याचप्रमाणे कलम 269T नुसार अशा कर्जाची रोख स्वरूपात परतफेड करणेही प्रतिबंधित आहे. अनेकांना आश्चर्य वाटेल, पण या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास दंड हा केवळ काही टक्के नसून संपूर्ण व्यवहाराच्या रकमेइतका असू शकतो.

 

 

व्यापाऱ्यांनी विशेष काळजी घ्यावी व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींनी कलम 40A(3) कडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. जर एखाद्या पुरवठादाराला एका दिवसात ₹१०,००० पेक्षा जास्त रक्कम रोख दिली, तर तो खर्च आयकरात ग्राह्य धरला जाणार नाही. परिणामी व्यवसायाचा नफा वाढल्याचे गृहीत धरले जाईल आणि कराचा भारही वाढेल. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यापाऱ्याने माल खरेदीसाठी ₹५ लाख रोख दिले आणि तो खर्च नाकारला गेला, तर त्याला त्या रकमेवर अतिरिक्त आयकर भरावा लागू शकतो.

रोख देणगी दिल्यास करसवलत मिळेलच असे नाही धार्मिक, सामाजिक किंवा शैक्षणिक संस्थांना देणगी देताना अनेक नागरिक रोख रक्कम देतात. मात्र, ₹२,००० पेक्षा जास्त रोख देणगीवर कलम 80G अंतर्गत करसवलत मिळत नाही. जर करसवलतीचा लाभ घ्यायचा असेल, तर देणगी धनादेश, युपीआय, एनईएफटी किंवा इतर बँकिंग माध्यमातून देणे आवश्यक आहे.

 

बँकेतून मोठी रोख रक्कम काढणे चुकीचे आहे का? हा प्रश्न अनेकदा विचारला जातो. उत्तर आहे—नाही. स्वतःच्या खात्यातून पैसे काढण्यावर कोणतीही सर्वसाधारण बंदी नाही. परंतु मोठ्या प्रमाणावर रोख पैसे वारंवार काढले जात असल्यास त्याची माहिती आयकर विभागाकडे जाते. आवश्यक असल्यास विभाग त्या व्यवहारामागील कारणांची चौकशी करू शकतो. त्यामुळे मोठ्या रोख व्यवहारामागील कारणे आणि त्यासंबंधी कागदपत्रे जतन करून ठेवणे आवश्यक आहे.

 

 

सर्वात मोठा गैरसमज अनेक व्यापारी असा विचार करतात की ₹२ लाख एकाच वेळी न घेता ₹५०,००० चे चार हप्ते घेतले तर नियम लागू होणार नाही. हा अत्यंत धोकादायक गैरसमज आहे. जर सर्व रक्कम एकाच व्यवहाराशी संबंधित असेल, तर आयकर विभाग ती एकत्रित रक्कम मानतो. त्यामुळे रक्कम विभागून घेणे हा कायद्यापासून बचावाचा मार्ग नाही.

दंड किती होऊ शकतो? आयकर कायद्यातील काही तरतुदींमध्ये दंड हा व्यवहाराच्या रकमेइतका असू शकतो.

 

 

याचा अर्थ—

 

• ₹२ लाखांचा चुकीचा व्यवहार – ₹२ लाख दंड.

• ₹१० लाखांचा चुकीचा व्यवहार – ₹१० लाख दंड.

याशिवाय कर तपासणी, नोटीस, अपील, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठेवर होणारा परिणाम हा वेगळाच.

सुरक्षित व्यवहारासाठी काही सोप्या सवयी

आजच्या काळात सुरक्षित व्यवहार करणे फार अवघड नाही.

• शक्यतो सर्व मोठे व्यवहार बँकिंग माध्यमातून करा.

• प्रत्येक व्यवहाराची पावती आणि पुरावा जतन करा.

• मालमत्तेच्या व्यवहारात रोख रक्कम टाळा.

• व्यवसायाचे कॅश बुक नियमित लिहा.

• नातेवाईकांशी आर्थिक व्यवहार करतानाही कायद्याचे पालन करा.

• मोठा व्यवहार करण्यापूर्वी कर सल्लागाराचा सल्ला घ्या.

सामान्य गैरसमज विरुद्ध वास्तव

गैरसमज १ "₹2 लाख चार हप्त्यांत घेतले तर नियम लागू होत नाही."

वास्तव : लागू होतो.

गैरसमज २ "नातेवाईकांकडून पैसे घेतले तर नियम लागू होत नाही."

वास्तव : अनेक परिस्थितींमध्ये लागू होतो.

गैरसमज ३ "कॅशमध्ये व्यवहार केला म्हणजे कर भरावा लागत नाही."

वास्तव : कर तर लागू होतोच; शिवाय दंडाचीही शक्यता असते.

गैरसमज ४ "बँकेतून पैसे काढणे बेकायदेशीर आहे."

वास्तव : पूर्णपणे चुकीचे.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

• प्रश्न : लग्नात ₹3 लाख रोख भेट मिळाली तर? उत्तर : परिस्थितीनुसार कलम 269ST लागू होऊ शकते.

• प्रश्न : प्लॉट बुकिंगसाठी ₹5 लाख रोख घेऊ शकतो का? उत्तर : नाही. अत्यंत धोकादायक.

• प्रश्न : वडिलांकडून ₹1 लाख रोख कर्ज घेऊ शकतो का? उत्तर : आयकर कायद्यातील तरतुदींचा विचार करावा लागेल. योग्य माध्यम वापरणेच सुरक्षित.

• प्रश्न : दुकानातील ग्राहकाकडून ₹2.50 लाख रोख घेतल्यास? उत्तर : कलम 269ST लागू होऊ शकते.

• प्रश्न : व्यवसायासाठी माल खरेदी करून ₹50,000 रोख दिल्यास? उत्तर : कलम 40A(3) नुसार खर्च नाकारला जाऊ शकतो.

 

 

रोख व्यवहार हा गुन्हा नाही; परंतु नियमांकडे दुर्लक्ष करून केलेला मोठा रोख व्यवहार आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महाग ठरू शकतो. आजच्या डिजिटल युगात बँकिंग माध्यमातून व्यवहार करणे ही केवळ सोय नसून कायदेशीर सुरक्षितताही आहे.

एक छोटीशी चूक लाखो रुपयांच्या दंडाचे कारण बनू शकते. त्यामुळे प्रत्येक नागरिक, व्यापारी, व्यावसायिक, बिल्डर आणि उद्योगपती यांनी आयकर कायद्यातील रोख व्यवहारांच्या मर्यादा समजून घेऊनच आर्थिक व्यवहार करावेत. कायद्याचे पालन हे केवळ दंड टाळण्यासाठी नाही, तर पारदर्शक आणि विश्वासार्ह आर्थिक व्यवस्थेचा भाग होण्यासाठीही आवश्यक आहे.