शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा 'रॉयल्टी पूर्णपणे माफ'

maharashtra farmers राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय सरकारने घेतला असून शेतीकामांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या गौण खनिजावरील स्वामित्वधन (रॉयल्टी) पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. पावसाळ्याच्या तोंडावर घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे धरण, तलाव तसेच विविध जलस्रोतांमधून गाळ काढण्याचे काम सुलभ होणार आहे. ज्या भागात अद्याप पुरेसा पाऊस झाला नाही आणि नदी-नाले, तलाव कोरडे आहेत, त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना तातडीने गाळ काढण्याची मुभा मिळणार आहे. या प्रक्रियेसाठी शेतकऱ्यांना सरकारला कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नसून केवळ वाहतुकीचा खर्च त्यांना करावा लागेल. हा गाळ शेतात वापरल्यास जमीन सुपीक होण्यास मदत होणार असून शेती उत्पादनात वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

 

 

या संदर्भातील घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काल विधान भवनात सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान केली. या निर्णयानुसार शेततळे, विहीर, शेतघर, जनावरांचा गोठा तसेच शेतरस्ते यासाठी आवश्यक असलेला गाळ, माती आणि मुरूम शेतकऱ्यांना मोफत उपलब्ध करून घेता येणार आहे. यासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क किंवा परवानगी शुल्क भरावे लागणार नाही. साध्या अर्जाच्या आधारे तलाव, धरण किंवा इतर जलस्रोतांमधून गाळ काढण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, तर बरड जमिनीतून माती घेण्याचीही मुभा देण्यात आली आहे. मात्र यावर अधिकार महसूल विभागाकडेच राहणार आहे.

या नव्या धोरणानुसार शेतीच्या विकासासाठी आवश्यक गौण खनिज पूर्णपणे रॉयल्टीमुक्त करण्यात आले आहे. जलस्रोतांमधून गाळ काढण्यासाठी तलाठ्याकडून १५ दिवसांत ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) घेणे बंधनकारक असेल. मात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या शेतातून उत्खनन करायचे असल्यास कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही.

या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवर पोलीस किंवा महसूल विभागाकडून जप्ती अथवा दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, तसेच ट्रॅक्टर, बैलगाडी किंवा तत्सम वाहनांचा वापर करून वाहतूक करता येणार आहे. मात्र या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावून गौण खनिजांचा व्यावसायिक वापर केल्यास कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा निर्णय केवळ शेती, शेतरस्ते, शेततळे आणि सार्वजनिक उपक्रमांसाठीच लागू राहणार असून व्यावसायिक वापरास सक्त मनाई असेल.

 

 

शेतकऱ्यांना वारंवार शासकीय maharashtra farmers  कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत यासाठी प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. शेतकऱ्याने स्थानिक महसूल मंडळ अधिकाऱ्याकडे लेखी अर्ज करावा लागणार असून त्या अर्जावर १५ दिवसांत निर्णय घेणे संबंधित अधिकाऱ्यांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच जलसंपदा, मृद आणि जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारितील तलाव आणि लघुसिंचन तलावांमधील गाळ काढण्यासाठी स्वतंत्रपणे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना थेट फायदा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.