महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी कुठे आणि कसा करावा अर्ज? जाणून घ्या

women farmer empowerment bill राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. यासंदर्भात काल विधानसभेत कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६’ सादर केले असून, या विधेयकामुळे महिलांना शेतकरी म्हणून स्वतंत्र आणि कायदेशीर ओळख मिळाली आहे.

 

 

या नव्या विधेयकामुळे शेतकरी महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण अधिक मजबूत होणार असून त्यांना बँक कर्ज मिळवणे, विविध शासकीय योजनांचे अनुदान मिळवणे तसेच इतर कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेष बाब म्हणजे, शेतजमीन नसलेल्या महिलांनाही या विधेयकांतर्गत शेतकरी म्हणून दर्जा दिला जाणार आहे.

या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे शासकीय कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुलभ होणार आहे. महिलांना कर्जपुरवठा उपलब्ध करून देणे, महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देणे, संबंधित माहितीचे संकलन करणे, निधी उभारणे तसेच महिला सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करणे यासारख्या उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत. याशिवाय सक्षमीकरण परिषद आणि राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव आहे. महिला शेतकऱ्यांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी स्वतंत्र केंद्र आणि तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यरत राहणार आहे.

या विधेयकानुसार शेतात प्रत्यक्ष राबणाऱ्या महिला, बीज उत्पादनाशी संबंधित महिला, पशुसंवर्धन, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय, मधमाशी पालन, मासेमारी, फलोत्पादन, पुष्पोत्पादन, अळंबी लागवड, कृषी वनीकरण, चराई व्यवसाय, कंपोस्ट खत निर्मिती तसेच बटाईदार शेती करणाऱ्या महिलांसह शेतीशी संबंधित जोडधंद्यांमध्ये कार्यरत महिलांना महिला शेतकरी म्हणून मान्यता दिली जाणार आहे.

महिला शेतकरी प्रमाणपत्र women farmer empowerment bill देण्याची प्रक्रिया साध्या पद्धतीने ठेवण्यात आली असून, यासाठी महिलांना संबंधित ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करावा लागणार आहे. निमशहरी भाग आणि नगरपंचायत क्षेत्रातील महिलांना सक्षम प्राधिकरणाकडे अर्ज करून हे प्रमाणपत्र मिळवता येणार आहे. याबाबतची सविस्तर माहिती लवकरच संबंधित यंत्रणांना देण्यात येणार आहे.या कायद्यामुळे राज्यातील महिला शेतकऱ्यांचा स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस तयार होणार असून त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’ची स्थापना केली जाणार आहे. जिल्हा, तालुका आणि गावपातळीपर्यंत मजबूत प्रशासकीय यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय देखरेख समिती या संपूर्ण कायद्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख, अधिक हक्क आणि नवे आर्थिक-सामाजिक संधींचे दार खुले होणार आहे.