परदेशवारीचे पंख आता आणखी स्वस्त!

Major decision by Air India आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या घसरणीचा फायदा आता हवाई प्रवाशांनाही मिळणार आहे. एअर इंडियाने आपल्या काही महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय मार्गांवरील इंधन अधिभार कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे परदेश प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना तिकिटांच्या दरात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. कंपनीने उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, युरोप आणि युनायटेड किंगडमसाठीच्या विमानांवरील इंधन अधिभारात कपात जाहीर केली आहे. हा निर्णय १ जुलैपासून लागू करण्यात आला असून लांब पल्ल्याच्या आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांच्या खर्चावर त्याचा थेट परिणाम होणार आहे. यापूर्वी ७ एप्रिल रोजी एअर इंडियाने इंधन अधिभार लागू केला होता. त्या काळात अमेरिका आणि इराणमधील तणावामुळे पश्चिम आशियात अस्थिरता निर्माण झाली होती.

 

 

 

 

 

विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील तणावामुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर दबाव आला होता. परिणामी, विमान कंपन्यांच्या इंधन खर्चात मोठी वाढ झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर एअर इंडिया समूहाने आपल्या बहुतांश आंतरराष्ट्रीय मार्गांवर २४ ते २८० अमेरिकी डॉलरपर्यंत इंधन अधिभार लागू केला होता. याशिवाय देशांतर्गत मार्गांवर प्रवाशांकडून २९९ ते ८९९ रुपयांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क आकारले जात होते. नवीन दरांनुसार, उत्तर अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियासाठीच्या फ्लाइट्सवरील इंधन अधिभार प्रति तिकीट २८० अमेरिकी डॉलरवरून २०० अमेरिकी डॉलरपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. तसेच युरोप आणि यूकेसाठी हा अधिभार २०५ अमेरिकी डॉलरवरून १२५ अमेरिकी डॉलरपर्यंत घटवण्यात आला आहे.या कपातीमुळे इकॉनॉमी आणि बिझनेस क्लास तिकिटांच्या दरात प्रति तिकीट सुमारे १,५०० ते ४,५०० रुपयांपर्यंत घट होऊ शकते.

 

 

विशेषतः भारतातून अमेरिका, यूके, युरोप, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडाला जाणाऱ्या प्रवाशांना या निर्णयाचा तात्काळ फायदा होणार आहे. इंधन अधिभार हे विमान तिकिटांच्या मूळ भाड्यावर आकारले जाणारे अतिरिक्त शुल्क असते आणि ते थेट कच्च्या तेलाच्या किमतींशी जोडलेले असते. कच्च्या तेलाच्या दरवाढीमुळे एअर टर्बाइन फ्युएलचा खर्च वाढतो आणि त्यामुळे विमान कंपन्यांना हा अतिरिक्त भार प्रवाशांकडून वसूल करावा लागतो. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल सुमारे ७२ अमेरिकी डॉलरच्या आसपास असल्याने एअर इंडियाने अधिभारात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आगामी काळात आंतरराष्ट्रीय विमान प्रवास अधिक परवडणारा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.