मौद्यातील बेकायदेशीर गोवंश बाजाराची हायकोर्टाकडून दखल

mauda illegal cattle market मौदा येथे सुरूअसलेल्या कथित बेकायदेशीर गोवंशाच्या बाजाराबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेत संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे यांनी जिल्हाधिकारी कुमार आशिर्वाद, नागपूर ग्रामीण पोलिस अधिक्षक हर्ष पोद्दार, पशुसंवर्धन आयुक्त, मौदा कृषी उत्पन्न बाजार समिती, गोसेवा आयोग, महाराष्ट्र पशू कल्याण बोर्ड, अॅनिमल वेल्फेयर कमिटी यांना २९ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिलेत.

 

 

राजू रामपराग गुप्ता व गौरक्षा हिंदू दल महाराष्ट्र अध्यक्ष राम नंदनवार, अशी याचिकाकर्त्यांची नावे आहेत. गुप्ता हे फेब्रुवारी २०२५ मध्ये न्यायालयीन कामानिमित्त नागपूरहून भंडाऱ्याकडे जात होते. यादरम्यान मौदा येथे भरत असलेला गोवंशाच्या बाजार त्यांच्या निदर्शनास आला. बाजारात प्रवेश केल्यानंतर त्यांनी सुमारे २५ ते ३० गोवंश एका कोपऱ्यात कत्तलीसाठी बांधून ठेवलेल्या असल्याचे पाहिले. ही जनावरे अशक्त अवस्थेत होती. त्यांच्यासाठी पिण्याचे पाणी, चारा, सावली किंवा इतर आवश्यक सुविधा उपलब्ध नव्हत्या. याचिकेनुसार, संबंधित बाजाराचे संचालन करणारी व्यक्ती बेकायदेशीररीत्या खरेदी-विक्रीच्या पावत्या देत होती. या संपूर्ण प्रकाराची तक्रार याचिकाकर्त्यांनी तत्काळ मौदा पोलिस ठाण्यात लेखी केली आणि पोलिस निरीक्षकांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन कारवाईची मागणी केली. मात्र, कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नसल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. यानंतर याचिकाकर्त्यांनी नागपूर ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हा पशुसंवर्धन विभाग तसेच महाराष्ट्राचे पोलिस महासंचालक यांच्याकडेही लेखी व ई-मेलद्वारे अनेक तक्रारी केल्या. यानंतरही संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही प्रभावी कारवाई झाली नसल्याने अखेर गुप्ता यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. दर शुक्रवारी भरणारा हा बाजार नियमांतील विविध तरतुदींचे उल्लंघन करून चालविला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

उच्च न्यायालयाने याचिकेसोबत सादर करण्यात आलेली छायाचित्रे पाहिली. न्यायालयाने प्राथमिकदृष्ट्या त्या ठिकाणी जनावरांची खरेदी-विक्री होत असल्याचे तसेच जनावरांना दाटीवाटीने वाहनांमध्ये कोंबले जात असल्याचे छायाचित्रांतून दिसून येत असल्याची नोंद केली. तसेच, फेब्रुवारी २०२५ मध्ये दिलेल्या पोलिस तक्रारीवर अद्याप कोणतीही प्रभावी कारवाई झाली नसल्याचेही कोर्टाचे लक्ष वेधण्यात आले. त्यामुळे कोर्टाने प्रतिवादींना नोटीस बजावली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. नीलम यादव, सरकारतर्फे अ‍ॅड. पल्लवी बावणकुळे यांनी बाजू मांडली.