जि.प. शाळेत विद्यार्थिनींना टी.सी.साठी पैसे?

खा. काळे यांची चौकशीची मागणी

    दिनांक :03-Jul-2026
Total Views |
वर्धा,
zilla parishad school आष्टी तालुक्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पोरगव्हाण (पंचाळा) येथे विद्यार्थिनींना शाळा सोडल्याचा दाखला देण्यासाठी शुल्काची मागणी करण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला. या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी खा. अमर काळे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
 
 
wardha
 
पोरगव्हाण (पंचाळा) येथील अनेक विद्यार्थिनींना पुढील शिक्षणासाठी आष्टी येथे प्रवेश घ्यावयाचा आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेला शाळा सोडल्याचा दाखला मिळण्यासाठी पालकांनी मुख्याध्यापक अजय बोडके यांच्याकडे अर्ज केला. मात्र, प्रत्येक विद्यार्थिनीमागे ५०० रुपये या प्रमाणे जवळपास १ हजार रुपयांच्या शुल्काची मागणी करण्यात आल्याचा आरोप पालकांनी केला. ही रक्कम न भरल्यामुळे शाळा सुरू होऊन १५ दिवसांहून अधिक कालावधी उलटूनही विद्यार्थिनींना दाखले देण्यात आलेे नाहीत. परिणामी, त्यांना नवीन शाळेत प्रवेश मिळालेला नसून त्यांचे शैक्षणिक वर्ष धोक्यात आले आहे.
 
याबाबत पालकांनी आष्टी पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाकडे तसेच संबंधित अधिकार्यांकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही कोणतीही ठोस दखल घेण्यात आली नाही. जिल्हा परिषद शाळा या पूर्णपणे शासनाच्या अखत्यारीतील शाळा असून विद्याथ्र्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला देण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारण्याची तरतुद नाही. विद्याथ्र्यांचा दाखला अडवून ठेवणे, आर्थिक मागणी करणे किंवा त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल अशी भुमिका घेणे हे मुलांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क या उद्देशाला हरताळ फासणारे आहे.
 
 
विद्याथ्र्यांचे शैक्षणिक अभिलेख व शाळा सोडण्याचा दाखला विनाकारण रोखून ठेवणे किंवा त्यासाठी शुल्काची अट घालणे ही गंभीर प्रशासकीय अनियमितता आहे. शासन मुलींच्या शिक्षणासाठी मोफत शिक्षण, मोफत प्रवास, शिष्यवृत्ती, सायकल योजना आणि प्रोत्साहनपर योजना राबवित असतांना जिल्हा परिषद शाळेतच विद्यार्थिनींना दाखल्याकरिता आर्थिक अडथळा निर्माण करणे ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे अशी खंत खा. अमर काळे यांनी व्यक्त केली. या प्रकरणाची मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी स्वत: दखल घेऊन चौकशी करावी, मुख्याध्यापकासह जबाबदार अधिकार्यांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही करावी. विद्यार्थिनींना कोणतेही शुल्क न आकारता तात्काळ दाखले उपलब्ध करुन द्यावे, अशी मागणी केली आहे.