मुदतपूर्व सुटका नाकारल्याने सरकारला पुनर्विचाराचे आदेश

Nagpur Bench of the Bombay High Court खून व दरोड्याच्या गुन्ह्यात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्याच्या मुदतपूर्व सुटकेचा अर्ज २६ वर्षांच्या निकषावर नाकारल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारचा निर्णय रद्द करून नव्याने पुनर्विचार करण्याचे आदेश दिलेत. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.

 

 

 

याचिकाकर्ता नितीन नंदकिशोर गुढधे दरोडा घालून खून केला होता. त्याला भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३0२ (खून) आणि ३९२ (दरोडा) अंतर्गत दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. २0१४ मध्ये हायकोर्टाने आरोपीची शिक्षा कायम ठेवताना त्याने सूटसह (रिमिशन) किमान २0 वर्षांची शिक्षा भोगावी, असे स्पष्ट नमूद केले होते. त्यानंतर मुदतपूर्व सुटकेसाठी आरोपीचे प्रकरण सरकारकडे पाठविण्यात आले. मात्र, सरकारने २0१0 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार त्याची वर्गवारी ४(ई) मध्ये करून दरोड्यादरम्यान झालेल्या खुनाच्या प्रकरणात २६ वर्षांची शिक्षा आवश्यक असल्याचे नमूद केले. याचिकाकत्यार्ने कोर्टात दावा केला की, त्याने रिमिशनसह २0 वर्षांहून अधिक शिक्षा भोगली असून न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशानुसार त्याला सुटका मिळणे अपेक्षित आहे. सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारनेही मान्य केले की, वर्गवारी करताना उच्च न्यायालयाच्या २0१४ मधील निर्णयाचा पुरेसा विचार करण्यात आला नाही. हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने सरकारचा आदेश रद्द करत प्रकरण पुन्हा विचारार्थ सरकारकडे पाठविले. न्यायालयाने निर्देश दिले की, २0१४ मधील निर्णयाच्या अनुषंगाने मुदतपूर्व सुटकेच्या प्रश्नावर नव्याने निर्णय घ्यावा. तसेच, याचिकाकत्यार्ने रिमिशनसह २0 वर्षांची शिक्षा पूर्ण केली असल्यास त्याच्या तत्काळ सुटकेबाबत योग्य आदेश काढावेत. सरकारला हा निर्णय चार आठवड्यांच्या आत घेण्याचे निर्देश देत न्यायालयाने याचिका अंशत: मंजूर केली. आरोपीतर्फे अ‍ॅड. राजू कडू, सरकारतर्फे अ‍ॅड. नंदिनी त्रिपाठी यांनी बाजू मांडली.