शाळांभोवती ‘व्यसनमुक्त झोन’चा बिगुल

tukaram mundhe राज्यात शाळा परिसरात गुटखा, पानमसाला आणि सिगारेट यांच्या विक्रीवर आधीपासून असलेली बंदी अधिक व्यापक करण्यात आली असून, आता ‘स्टिंग’ या शीतपेयाचा आणि अन्य सॉफ्ट ड्रिंक्सचाही या बंदीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. शाळांच्या परिसरात अशा उत्पादनांची विक्री केल्यास कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

 

अन्न व औषध प्रशासन विभागाची सूत्रे तुकाराम मुंढे यांनी हाती घेतल्यानंतर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असून, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी यासंदर्भातील निर्देश जारी केले आहेत. या निर्णयानुसार शाळेच्या ५०० मीटर परिसरात ‘स्टिंग’ पेयाच्या विक्रीवर बंदी लागू करण्यात आली आहे.

या विषयावर आमदार विक्रम पाचपुते यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यांच्या मते, कॅफिन आणि साखरेचे उच्च प्रमाण असलेले हे पेय मुलांमध्ये व्यसनाधीनतेसारखी सवय निर्माण करू शकते आणि त्यामुळे ते धोकादायक ठरते. त्यांनी असा दावा केला की, यासंदर्भात करण्यात आलेल्या चाचण्यांमध्येही या पेयाचे काही परिणाम घातक असल्याचे सूचित झाले असून, कंपनीनेही काही बाबी अप्रत्यक्षपणे मान्य केल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.पाचपुते यांनी या संदर्भात सरकारला तीन मुद्द्यांवर भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली होती. १८ वर्षांखालील मुलांना हे पेय विक्रीस परवानगी देऊ नये यासाठी नियमावली तयार केली जाणार का, एफडीए आयुक्तांना याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले जाणार का, तसेच दारूपेक्षाही हे पेय अधिक घातक असल्याच्या दाव्याबाबत सरकारची भूमिका काय, tukaram mundhe असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले होते.दरम्यान, शाळांमध्ये या निर्णयाबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. मागील काही दिवसांपासून शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना या पेयाच्या दुष्परिणामांविषयी माहिती देण्यात येत असून, ते खरेदी करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी दिली.

या चर्चेदरम्यान विधानसभेत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा उल्लेख करण्यावरूनही वाद निर्माण झाला. आमदार भास्कर जाधव यांनी मंत्री झिरवळ यांनी तुकाराम मुंढे यांचा उल्लेख “मुंढे साहेब” असा केल्यावर आक्षेप घेत, मंत्र्यांनी केवळ आडनावाने उल्लेख करावा, अशी टिप्पणी केली. या संपूर्ण विषयामुळे सभागृहात काही काळ चर्चेला उधाण आले.या निर्णयामुळे शाळा परिसरातील अन्नपदार्थ आणि शीतपेयांच्या विक्रीवर नियंत्रण अधिक कडक होणार असून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.