समाजमाध्यमांवर वयोमर्यादा हवी...

social-media : आजचे युग पूर्णपणे डिजिटल झाले आहे. मोबाईल फोन आणि इंटरनेट ही तशी म्हटली तर फार प्रभावी साधने आहेत. त्यांच्यातील छुपे सामर्थ्य ओळखून डोळसपणे उपयोग केला तर बरीच कामे सहजपणे होतात, खर्च आणि वेळ वाचतो आणि वापरकर्त्याच्या ज्ञानातही भर पडते. इंटरनेटवरील सोशल मीडिया हा जगभरातील नागरिकांच्या आयुष्यातील आणि समाजातील एक महत्त्वपूर्ण माध्यम बनले आहे. सोशल नेटवर्किंग हा इंटरनेटच्या महाजालातील परवलीचा शब्द आहे. सोशल मीडियावर असणे आत्ताच्या काळाची अनिवार्य गरज झाली आहे. तिथे नसणे काळाबरोबर नसल्याचे लक्षण मानले जाते. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अनेकांना आपले विचार, मते, माहिती लोकांपर्यंत पोचवण्याचा एक नवा मार्ग पुढे आला आहे. ब्रिटनने १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर निर्बंध घालण्याच्या दिशेने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. यापूर्वी ऑस्ट्रेलियानेही अशाच प्रकारचा निर्णय घेतला होता. यामागील मुख्य कारण म्हणजे सोशल मीडियाचा मुलांच्या मानसिक, शारीरिक आणि सामाजिक विकासावर होणारा वाढता दुष्परिणाम. भारतातही हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा बनला आहे, कारण आज अनेक मुलांच्या हातात वयाच्या अकराव्या बाराव्या वर्षीच स्मार्टफोन पोहोचत आहे. सोशल मीडिया हे ज्ञान, संवाद आणि सर्जनशीलतेचे प्रभावी माध्यम असले तरी त्याचा अतिरेक अनेक गंभीर समस्या निर्माण करतो. मुलांमध्ये व्यसनाधीनता, एकाग्रतेचा अभाव, नैराश्य, चिंता, झोपेचे विकार, सायबर बुलिंग, अश्लील किंवा हिंसक सामग्रीचा संपर्क आणि खोट्या माहितीचा प्रभाव वाढताना दिसत आहे.

 

 

 

 

 

 

अनेक संशोधनांनुसार सततच्या स्क्रीन वापरामुळे मुलांची सामाजिक कौशल्ये आणि प्रत्यक्ष संवाद क्षमता कमी होण्याचा धोका असतो. मात्र भारताची परिस्थिती ऑस्ट्रेलिया किंवा ब्रिटनपेक्षा वेगळी आहे. भारतात लोकसंख्या प्रचंड आहे, डिजिटल साक्षरतेची पातळी असमान आहे आणि कायद्यांची अंमलबजावणी करणे तुलनेने अधिक कठीण आहे. त्यामुळे १६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया बंद करण्याचा निर्णय सत्वर घेणे पुरेसे ठरणार नाही. सोशल मीडियाचा मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा नकारात्मक प्रभाव हे या बंदीमागील सर्वांंत मोठ्या कारणांपैकी एक आहे. सायबर बुलिंग, ऑनलाईन शोषण आणि तुलना करण्याची मानसिकता यांसारख्या समस्यांमुळे मुले मानसिक तणावाचा सामना करतात. सोशल मीडियाचे व्यसन ही एक गंभीर समस्या बनत चालली आहे. मुले तासनतास स्मार्टफोनवर घालवतात. यामुळे शैक्षणिक कामगिरी आणि सामाजिक संबंध प्रभावित होतात. सोशल मीडियावर खोट्या माहितीचा प्रसार होण्याची शक्यता अधिक असते. मुले या खोट्या माहितीवर विश्वास ठेवतात आणि त्याचा परिणाम त्यांच्या विचारांवर होतो. सोशल मीडियावर गोपनीयता राखणे कठीण असते. मुलांची वैयक्तिक माहिती चोरली जाण्याचा धोका असतो.

 

 

यापुढील काळातील सर्वांंत मोठे आव्हान म्हणजे वय पडताळणी. सध्या बहुतेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खाते उघडताना फक्त जन्मतारीख विचारली जाते. कोणताही मुलगा किंवा मुलगी चुकीची जन्मतारीख देऊन सहज खाते तयार करू शकते. भारतात ‘आधार’सारखी डिजिटल ओळख प्रणाली उपलब्ध असली तरी गोपनीयता, डेटा सुरक्षा आणि तांत्रिक अंमलबजावणी यांचे प्रश्न निर्माण होतात. त्यामुळे केवळ कायदा करून समस्या सुटणार नाही. या बाबतीत भारताने बहुआयामी धोरण स्वीकारण्याची गरज आहे. प्रथम १३ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर कडक निर्बंध असावेत. १३ ते १६ वयोगटासाठी पालकांच्या संमतीची व्यवस्था असावी. दुसरे म्हणजे, सोशल मीडिया कंपन्यांवर अल्गोरिदम पारदर्शकतेची जबाबदारी टाकली पाहिजे. मुलांना व्यसन लावणारी सामग्री, अखंड स्क्रोलिंग, सतत सूचना आणि लक्ष्यित जाहिरातींवर नियंत्रण असावे. तिसरे म्हणजे, शाळांमध्ये डिजिटल साक्षरता स्वतंत्र विषय म्हणून शिकवण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांना सायबर सुरक्षा, गोपनीयता, फेक न्यूज, ऑनलाईन फसवणूक आणि डिजिटल जबाबदारी यांचे शिक्षण दिले पाहिजे. फक्त तंत्रज्ञान वापरणे नव्हे, तर तंत्रज्ञानाचा सुज्ञ वापर करणे शिकवणे अधिक महत्त्वाचे आहे. चौथे म्हणजे, पालकांची भूमिकाही अत्यंत महत्त्वाची आहे. अनेकदा पालकच मुलांना शांत ठेवण्यासाठी किंवा अभ्यासाच्या नावाखाली लहान वयामध्ये स्मार्टफोन देतात. घरामध्ये स्क्रीनटाईमचे नियम, मोबाईलमुक्त जेवण, मोबाईलमुक्त झोपेची वेळ आणि प्रत्यक्ष खेळांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.

 

भविष्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आभासी वास्तव यासारखी तंत्रज्ञाने अधिक प्रभावी होणार आहेत. त्यामुळे मुलांच्या मनावर होणारा प्रभावही अधिक वाढू शकतो. आज योग्य धोरण आखले नाही तर उद्या डिजिटल व्यसन, मानसिक आरोग्य समस्या आणि सामाजिक एकटेपणा यांची मोठी किंमत समाजाला मोजावी लागू शकते. तसेच सोशल मीडियाच्या अनियंत्रित वापरामुळे काही तरुण सायबर गुन्हेगारीकडे आकर्षित होत असल्याचेही दिसून येत आहे. इंटरनेटवर सहज उपलब्ध असलेली हॅकिंगची साधने, बनावट ओळखी तयार करण्याची सुविधा, ऑनलाईन गेमिंग समुदाय, डार्क वेबची माहिती आणि जलद आर्थिक लाभाचे आकर्षण यामुळे काही किशोरवयीन मुले सायबर फसवणूक, खाते हॅकिंग, ओटीपी चोरी, फिशिंग, डिजिटल ब्लॅकमेलिंग आणि डेटाचोरी यांसारख्या गुन्ह्यांमध्ये सहभागी होत आहेत. अनेक वेळा ते आपल्या कृतीचे कायदेशीर परिणाम समजून न घेता केवळ कुतूहल, मित्रांचा प्रभाव किंवा प्रसिद्धी मिळवण्याच्या हेतूने असे प्रकार करतात. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात डीपफेक व्हिडीओ, बनावट सोशल मीडिया प्रोफाईल आणि डिजिटल दिशाभूल यांसारखी नवी आव्हानेही वाढत आहेत. त्यामुळे शाळा स्तरापासूनच सायबर नैतिकता, डिजिटल जबाबदारी आणि सायबर कायद्यांचे शिक्षण देणे अत्यावश्यक झाले आहे. उद्याचे तंत्रज्ञ, प्रोग्रामर आणि नवोन्मेषक घडवताना त्यांना जबाबदार डिजिटल नागरिक बनवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. पण बंदी कितपत व्यवहार्य आहे हा प्रश्नही आहे.

 

 

सोशल मीडियाचा वापरमोबाईल ॲप आणि संगणकावरील सॉफ्टवेअरद्वारे होतो. काही सोशल मीडिया सॉफ्टवेअर्सवर बंदी म्हणजे प्लेस्टोअरवरून हटवणे, ब्राऊजरवरून हाताळणे, फायरवॉलमार्फत टाळणे हे करता येईल. पण तरी नवीन उत्पादन निर्माण होऊ शकते. त्याचे नामकरण आणि प्रकार थोडा वेगळा असू शकतो. पूर्वी काही देशांनी पोर्नोग्राफिक वेबसाईटवर बंदी आणली. काही काळात वेगळ्या नावांनी (वेबसाईट ॲड्रेस) ते पुनर्प्रकट झाले आणि बंदीचा पार फज्जा उडाला. नेटवर्क चॅटमध्ये कर्मचारी फारच वेळ घालवतात, असे दिसून आल्याने जगभरातील बहुतेक कार्यालयांमध्ये व्यक्तिगत रूपाने नेट वापरण्यास बंदी असते. अशा वेळी हे महाभाग ऑफिसची वेळ संपल्यानंतर घरी येऊन पुनः लॅपटॉप उघडून बसतात आणि कोणत्या तरी आभासी मित्रवर्तुळात मग्न होतात असे आढळून आले आहे. आपले दैनंदिन आयुष्य सोशल मीडियावर प्रकाशित करणे हा काहींचा छंद झाला आहे. त्यामुळे अनेकांना ई-व्यसनाधीन बनवायचे काम होत आहे. कुठलीही गोष्ट मर्यादित प्रमाणात मूल्य देते. सोशल मीडियाचेही असेच आहे. गरज असेल तरच ते वापरायला हवे. मानव हा समाजशील प्राणी आहे. जात, धर्म, प्रांत, देश यांच्या सीमा ओलांडून मैत्रीचे बंध जोडले जातात, विचारांचे पूल बांधले जातात आणि हे केवळ सोशल मीडियामुळेच शक्य होत आहे, हे कोणीही नाकारू शकणार नाही. पण संयमित, नियंत्रित आणि व्यापक सामाजिक हित डोळ्यांसमोर ठेवून त्याचा वापर केला जाणे ही खूप आवश्यक बाब आहे आणि हे केवळ स्वयंशिस्तीच्या माध्यमातूनच शक्य आहे

 

भारताने सोशल मीडिया पूर्णपणे बंद करण्याऐवजी ‘सुरक्षित, नियंत्रित आणि जबाबदार वापर’ हे उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे. कायदा, तंत्रज्ञान, शिक्षण, पालक आणि समाज या सर्व घटकांनी एकत्रितपणे काम केल्यासच मुलांसाठी सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माण होऊ शकते. प्रश्न सोशल मीडिया बंद करण्याचा नाही, तर पुढील पिढीचे मानसिक आणि सामाजिक आरोग्य जपत डिजिटल युगाशी सुसंगत विकास साधण्याचा आहे. हाच भारतासाठी सर्वांत योग्य आणि व्यावहारिक मार्ग ठरेल.