एमपीएससीला हायकोर्टाचे खडे बोल; ४ ऑगस्टपर्यंत उत्तर द्या

High Court's stern words to MPSC राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम निरीक्षक (गट-क) पदाच्या मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेत पेपरफुटी झाल्याचा आरोप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापर्यंत पोहोचला आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने पुढील आदेश येईपर्यंत भरती प्रक्रियेत कोणताही बदल न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच राज्याचे गृह विभागाचे प्रधान सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (एमपीएससी) सचिव यांना ४ ऑगस्टपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील रवींद्र इंगोले यांच्यासह दहा कॉन्स्टेबलांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे.

 

 

 

 

याचिकेनुसार, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी दुय्यम निरीक्षक (गट-क) पदासाठी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा घेतली होती. मात्र, परीक्षेच्या सुमारे आठवडाभर आधी दोन प्रश्नपत्रिकांतील प्रश्नांचे छायाचित्रे व्हॉट्सॲप समूहांवर व्हायरल झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. प्रत्यक्ष परीक्षेत विचारण्यात आलेले अनेक प्रश्न या छायाचित्रांतील प्रश्नांशी तंतोतंत जुळत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे काही उमेदवारांना आधीच माहिती मिळाल्याने समान संधीच्या तत्त्वाचे उल्लंघन झाले असून, ही परीक्षा व तिचा निकाल रद्द करून नव्याने पारदर्शक पद्धतीने परीक्षा घेण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

 

यापूर्वी हे प्रकरण महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या नागपूर खंडपीठातही गेले होते. न्यायाधिकरणाने गोपनीय माहितीची गळती झाल्याचे मान्य केले, मात्र त्याचा संपूर्ण निवड प्रक्रियेवर परिणाम झाला नसल्याचे बहुमताने नमूद केले. मात्र, न्यायिक आणि प्रशासकीय सदस्यांमध्ये मतभेद असतानाही प्रकरण तिसऱ्या सदस्याकडे पाठविण्याची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील ॲड. फिरदौस मिर्झा आणि ॲड. अंकुश तिरुख यांनी न्यायालयात केला. दरम्यान, जवान आणि लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना निवेदन सादर केले आहे. विभागीय परीक्षा कोट्यातील २२४ जागा रिक्त असतानाही केवळ १३७ जागांसाठीच परीक्षा घेण्यात आल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे. उर्वरित ८७ जागांना मंजुरी देऊन एमपीएससीकडे नव्याने मागणीपत्र पाठवावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील भरती ५०:२५:२५ या सूत्रानुसार केली जाते. त्यानुसार ५० टक्के जागा थेट भरतीने, २५ टक्के पदोन्नतीने आणि २५ टक्के विभागीय परीक्षेद्वारे भरल्या जातात. १९९७ आणि २०११ नंतर तब्बल १४ वर्षांनी २०२५ मध्ये ही परीक्षा घेण्यात आली. मात्र, २२४ पैकी ८७ जागा का वगळण्यात आल्या, याबाबत प्रश्न उपस्थित करत कर्मचाऱ्यांनी या प्रक्रियेबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.