वाशीम,
arun dongre शासनाच्या अधिसूचित सेवा नागरिकांना पारदर्शक, कार्यक्षम व विहित कालमर्यादेत उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची मूलभूत जबाबदारी आहे. त्यामुळे नागरिकांना वेळेत सेवा देऊन कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई टाळावी, तसेच प्रत्येक अधिकार्याने आपले उत्तरदायित्व ओळखून लोकसेवा हक्क अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश अमरावती विभागाचे राज्य सेवा हक्क आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या वाशीम जिल्ह्यातील अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्पित चौहान, निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वनाथ घुगे यांच्यासह विविध विभागांचे यंत्रणाप्रमुख उपस्थित होते
पुढे बोलताना डोंगरे यांनी सांगितले की, लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत अधिसूचित सर्व शासकीय सेवा नागरिकांना विहित कालमर्यादेत मिळणे हा त्यांचा कायदेशीर हक्क आहे. या सेवा वेळेत उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकारी व कर्मचार्यांवर निश्चित करण्यात आली असून, कोणतेही प्रकरण अनावश्यकपणे प्रलंबित ठेवू नये. लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या डॅशबोर्डचा नियमित आढावा घेऊन प्रलंबित प्रकरणांवर तत्काळ कार्यवाही करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी सांगितले की, लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा प्रशासन सातत्याने प्रयत्नशील असून, नागरिकांना विहित कालमर्यादेत गुणवत्तापूर्ण सेवा मिळाव्यात यासाठी सर्व विभागांचा नियमित आढावा घेतला जात आहे. प्रलंबित प्रकरणे कमी करून सेवा वितरण अधिक परिणामकारक करण्यावर भर देण्यात येत आहे.
जिल्हा प्रकल्प प्रमुख सौरभ जैन यांनी सादर केलेल्या माहितीनुसार, २८ जुलै २०२६ पर्यंत लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या डॅशबोर्डवर जिल्ह्यातील २७ विभागांमध्ये एकूण १ लाख २४ हजार ३४९ अर्ज प्राप्त झाले असून १ लाख २१ हजार ३९९ अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत. कालमर्यादेत सेवा देण्याचे प्रमाण ९४.३२ टक्के आहे. जिल्ह्यात विविध विभागांमार्फत नागरिकांसाठी एकूण ५६५ सेवा उपलब्ध आहेत. आपले सरकार सेवा केंद्रांच्या जुलै २०२६ च्या अहवालानुसार जिल्ह्यात ७७० आपले सरकार सेवा केंद्रे कार्यरत असून नागरिकांनी शासकीय सेवांचा लाभ घेण्यासाठी जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रांचा उपयोग करावा, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.