त्या आंदोलकांना सुट्टी नाहीच थेट… सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये

neet paper नीट पेपरफुटी प्रकरणात शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतर-मंतरवर कॉकरोच जनता पार्टीच्या वतीने सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर दिल्ली सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणांमध्ये सहभागी झालेल्या आंदोलकांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली जाणार नसल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना कोणतीही सूट दिली जाणार नसून त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

 

 

शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी जंतर-मंतरवर तब्बल महिनाभर आंदोलन सुरू होते. त्यानंतर संसदेवर मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चादरम्यान दिल्ली पोलीस आणि आंदोलक आमनेसामने आल्याचे पाहायला मिळाले होते. पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीचार्ज केल्याचा आरोप करण्यात आला होता, तर आंदोलकांकडूनही पोलिसांवर दगडफेक करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

या प्रकरणात दिल्ली पोलिसांनी आतापर्यंत १३ एफआयआर दाखल केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली सरकारने संबंधित प्रकरणांचा आढावा घेत आंदोलकांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंदोलनात सहभागी असलेल्या आणि अटक करण्यात आलेल्या किंवा ताब्यात घेण्यात आलेल्या व्यक्तींच्या सुटकेची प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.सरकारच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलन करणाऱ्या सामान्य आंदोलकांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही आणि हे प्रकरण बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, आंदोलनाचा गैरफायदा घेऊन कायदा हातात घेणाऱ्या किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींवर कारवाई कायम राहणार आहे. अशा व्यक्तींची स्वतंत्रपणे तपासणी करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.दरम्यान, कोणत्याही आंदोलकावर गुन्हे दाखल करण्यात येऊ नयेत, अन्यथा पुन्हा आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा कॉकरोच जनता पार्टीकडून देण्यात आला होता. त्यानंतर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करत सामान्य आंदोलकांवर कारवाई होणार नसल्याचे सांगितले, तर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना मात्र कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे स्पष्ट केले.