धोका अद्याप संपलेला नाही...

maoism : माओवादी चळवळीच्या बाबतीत काही बातम्या समोर आल्या आहेत. त्यातील काही दिलासा देणाऱ्या, तर इतर काळजी वाढवणाऱ्या आहेत. झारखंडमध्ये १६ माओवाद्यांनी शरणागती पत्करली असल्याची एक बातमी. दुसरी बातमी- माओवादी चळवळीतील शेवटचा सक्रिय नेता मिसिर बेसरा याला झारखंडच्या गिरिडिह येथे मंगळवारी सायंकाळी अटक करण्यात आली. अन्नपाण्यावाचून जंगलात कोंडी होत असल्याने त्याच्या अंगरक्षकांसह एकूण २४ जणांनी त्याची साथ सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे तो काहीसा एकाकी पडला होता. त्यातली तिसरी बातमी माओवादाचा धोका कायम असल्याचे सांगणारी आहे. एकीकडे नक्षलवादाचा निःपात दृष्टिपथात असल्याच्या गृहीतकावर वाटचाल सुरू झालेली असताना, महाराष्ट्र, छत्तीसगड आणि तेलंगणाच्या सीमेवर माओवाद्यांची पुन्हा जमवाजमव होत असल्याचे संकेत देणारे वृत्त काळजी वाढविणारे आहे. यासंदर्भात पुढे येत असलेली माहिती खरी असल्यास केंद्र आणि राज्यांनी आजवर राबवलेल्या कठोर मोहिमांच्या यशापुढे प्रश्नचिन्ह उभे राहणार आहे. शिवाय, आतापर्यंत शरणागती पत्करलेल्या माओवादी नेत्यांबाबत काही प्रश्नही उपस्थित होणारे आहेत. विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होण्यासाठी आणि रक्तपात सोडून संविधान हाती घेत सामान्य आयुष्य जगण्याच्या प्रामाणिक उद्देशाने या नेत्यांनी शरणागती पत्करली काय, याची फेरपडताळणी करण्याचा हा प्रसंग आहे. जिवाच्या भीतीने शरणागती पत्करायची, संधी मिळताच शहरी भागांमध्ये माओवादी विचार पेरायचे आणि रक्तपात घडवायचा अशा प्रकारची मोडस ऑपरेंडी असल्यास देशात मोठा अनर्थ घडू शकतो, याचा विचार वेळीच करणे गरजेचे आहे. कारण, एका मोठ्या माओवादी नेत्याने शरणागती पत्करण्यापूर्वी कॅडरला पाठवलेल्या पत्रात ‘अस्थायी शस्त्रसंधी’ असा उल्लेख केला होता. या एका शब्दातच भविष्यातील भूमिका स्पष्ट झाली आहे. धोका संपलेला नाही, असे म्हणायचे ते या पृष्ठभूमीवर.

 

 

 

 

 

 

सध्याची परिस्थिती पाहता माओवादी चळवळीतील बहुतांश मोठे नेते शरणागती पत्करून सुरक्षित आयुष्य जगत आहेत. खालच्या पातळीवरील त्यांचे कॅडर ‘बेपत्ता’ आहे आणि त्यांच्या एकूण शस्त्रसाठ्यापैकी फार कमी शस्त्रे सुरक्षा दलांच्या हाती लागली आहेत. शिवाय, अलिकडच्या काही आंदोलनांमध्ये माओवादी तत्त्वे दिसून येणे हा काळजीचा विषय आहे. माओवाद हा भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेतील मोठा धोका आहे. लोकशाही उलथवून टाकण्याच्या उद्देशाने मागील काही दशकांपासून माओवाद्यांकडून रक्तरंजित हिंसाचार सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या कठोर भूमिकेमुळे त्यावर आता निश्चितपणे अंकुश लागला आहे. एकसंध भारताचे तुकडे करण्याचा माओवाद्यांचा उद्देश आहे. माओवादी सत्ता आणण्यासाठी वेगवेगळ्या माध्यमातून लोकांच्या मनात असंतोष निर्माण करायचा आणि त्यासाठी युवा पिढीला लक्ष्य करायचे हे त्यांचे धोरण आहे. जंगलातील माओवाद आणि शहरी माओवाद या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. २००४ मध्ये विविध संघटनांचे एकीकरण झाल्यावर तयार झालेल्या सीपीआय (माओवादी) या संघटनेची घटना आणि इतर चार पुस्तके मंजूर करण्यात आली. या पाच पुस्तकांपैकी ‘स्ट्रॅटेजी ॲण्ड टॅक्टिक्स ऑफ इंडियन रिव्हॉल्युशन’ हे पुस्तक अतिशय महत्त्वाचे आहे. माओवाद्यांच्या रणनीतीची नेमकी माहिती या पुस्तकात आहे. याच पुस्तकात शहरी क्षेत्रांत कसे काम करायचे याबाबत मार्गदर्शन आहे. त्यामुळे शहरी माओवाद नावाचा प्रकार अस्तित्वात नाही, असे दावे निरर्थक ठरतात. या पुस्तकात दिलेली माहिती लक्षात घेतल्यास माओवादी संघटना काय करू शकतात याचा अंदाज येतो. माओवादी चळवळ स्वतःला शोषित, वंचित आणि गरिबांच्या हक्कांसाठी लढणारी क्रांतिकारी चळवळ म्हणून दाखविते. मात्र, तिच्या विचारसरणीचा आणि प्रत्यक्ष कृतीचा अभ्यास केला असता तिने सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली हिंसक संघर्षाला प्राधान्य दिले हे स्पष्ट होते. युवक, विद्यार्थी आणि कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण करून त्यांना सशस्त्र संघर्षाकडे वळवण्याचा प्रयत्न हा माओवादी रणनीतीचा महत्त्वाचा भाग.

 

विद्यार्थी आणि युवक हे राष्ट्राचे भविष्य मानले जातात. त्यांच्यात ऊर्जा, परिवर्तनाची इच्छा आणि सामाजिक प्रश्नांविषयी संवेदनशीलता असते. याच ऊर्मींचा उपयोग करून काही कट्टर विचारसरणीच्या संघटना त्यांच्या मनात विद्यमान व्यवस्थेविषयी तीव्र अविश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. शांततामय लोकशाही मार्गाऐवजी हिंसक क्रांती हाच एकमेव उपाय असल्याचे चित्र रंगवले जाते. कामगार वर्गालाही याच प्रकारे संघटित करण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यांच्या आर्थिक अडचणी, कमी वेतन, असुरक्षित रोजगार आणि श्रमिक हक्कांशी संबंधित प्रश्नांना केंद्रस्थानी ठेवून संघर्षाची भाषा वापरली जाते. कामगारांच्या न्याय्य मागण्या हिंसक राजकीय उद्दिष्टांशी जोडल्या गेल्यास त्याचे परिणाम समाजासाठी आणि कामगारांसाठीही घातक ठरू शकतात. न्याय मिळवण्यासाठी कायदेशीर, संघटनात्मक आणि घटनात्मक मार्ग उपलब्ध आहेत. तरीही माओवादी विचारसरणीचे समर्थक असा युक्तिवाद करतात की, शासन व्यवस्था शोषणकारी असल्याने सशस्त्र संघर्ष आवश्यक ठरतो. लोकशाहीवादी देशात ही भूमिका अजिबात स्वीकारता येत नाही. कारण हिंसेतून कुणाचेही भले होत नाही, याची असंख्य उदाहरणे इतिहासात आहेत. भारताची लोकशाही व्यवस्था नागरिकांना निवडणुका, न्यायालये, कामगार संघटना, विद्यार्थी संघटना, प्रसारमाध्यमे आणि शांततामय आंदोलनांसारखे अनेक घटनात्मक मार्ग उपलब्ध करून देते. या माध्यमांतून सामाजिक बदल घडवून आणणे अधिक शाश्वत आणि लोकहिताचे असते. त्यामुळे भावनिक आवाहने, दिशाभूल करणारा प्रचार किंवा द्वेषपूर्ण भाषण यांच्या प्रभावाखाली न येता, वास्तव, संवैधानिक मूल्ये आणि मानवी जीवनाचे महत्त्व लक्षात घेऊन निर्णय घेणे ही काळाची गरज आहे.

 

 

सामाजिक न्यायासाठी काही प्रमाणात संघर्ष आवश्यक असला तरी, तो लोकशाही, संवाद आणि अहिंसेच्या चौकटीत राहूनच अधिक प्रभावी आणि टिकाऊ ठरतो. सरकारने या अनुषंगाने जमिनीवरील वास्तवाकडे लक्ष दिले पाहिजे. माओवादावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केवळ सुरक्षा दलांवर अवलंबून न राहता कायद्याचे राज्य वास्तवात कसे उतरेल, यावर काम केले पाहिजे. गुप्तचर यंत्रणा बळकट करणे, कायद्यांची निष्पक्ष अंमलबजावणी करणे, हिंसक कारवायांमध्ये सहभागी व्यक्तींवर उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे कारवाई करणे, तसेच निरपराध नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आणि न्यायप्रक्रिया सुरक्षित ठेवणे यासारख्या बाबींकडे अग्रक्रमाने लक्ष द्यावे लागेल. महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि विद्यार्थी- कामगार संघटनांमध्ये संवैधानिक मूल्ये, लोकशाही मार्गाने सामाजिक परिवर्तन आणि अहिंसक संघर्ष यांविषयी जागरूकता निर्माण करणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. रोजगार, कौशल्यविकास, उद्योजकता आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या संधी वाढवल्यास कट्टर विचारसरणीचे आकर्षण कमी होऊ शकते. ज्या भागांमध्ये सामाजिक-आर्थिक असमानता, बेरोजगारी किंवा मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे, तेथे विकासकामांना गती देणे, असंतोषाची कारणे कमी करणे हा दीर्घकालीन उपायांचा भाग असू शकतो. दीर्घकालीन दृष्टीने विचार केल्यास माओवादासारख्या हिंसक व अतिरेकी विचारसरणींवर प्रभावी नियंत्रण हे केवळ सुरक्षा दलांच्या कारवाईने शक्य होणारे नाही. तसा समज करून घेतला गेला म्हणूनच अशा काळजी वाढविणाऱ्या बातम्या येत आहेत, असे म्हणता येते. मजबूत लोकतांत्रिक संस्था, सर्व पातळ्यांवर न्यायाचे राज्य, समतोल विकास आणि लोकतंत्रावरील नागरिकांचा विश्वास या सर्वांचा समन्वय असलेले धोरण अधिक प्रभावी आणि टिकाऊ ठरू शकते. माओवाद्यांसारख्या देशविरोधी घटकांना पाठिंबा मिळू नये, यासाठी समाजात जे वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे, ते युद्धपातळीवर केले पाहिजे. ते वातावरण निर्माण होईपर्यंत धोका संपलेला नाही आणि नुसता सुरक्षा दलांच्या कारवाईने तो संपणार नाही, हे सर्वांनी समजून घेतले पाहिजे.