मुंबई
Tukaram Mundhe पुणे, मुंबईसह राज्यभरात अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) विभागाकडून आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या कारवाईचे सर्वसामान्यांकडून कौतुक होत असतानाच, त्यांच्याच विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील एफडीए प्रयोगशाळेतील २९ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी मुंढे यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीविरोधात बंड पुकारत अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे.
या तक्रारपत्रात आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध नसतानाही प्रयोगशाळेत दोन शिफ्टमध्ये काम सुरू करण्यात आल्याचा दावा या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. तसेच रिक्त पदे न भरल्यामुळे विद्यमान कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण वाढत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे तक्रारीनुसार, कर्मचाऱ्यांवर सकाळी ९ वाजल्यापासून रात्री १२ वाजेपर्यंत काम करण्याचा दबाव दिला जात आहे. याशिवाय शनिवार, रविवार आणि सार्वजनिक सुट्ट्यांच्या दिवशीही कामाचे आदेश दिले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
प्रयोगशाळेत अतिरिक्त कर्मचारी, Tukaram Mundhe तांत्रिक सहाय्यक आणि आवश्यक संसाधनांची कमतरता असल्याचेही तक्रारदारांनी म्हटले आहे. नमुन्यांची तपासणी घाईत पूर्ण करण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याने तपासणीच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच आयपी, बीपी आणि यूएसपी मानकांनुसार तपासणी करण्यासाठी आवश्यक वेळ दिला जात नसल्याची तक्रारही करण्यात आली आहे.विशेष म्हणजे, या तक्रारपत्रावर संबंधित सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. प्रयोगशाळेत पुरेसे मनुष्यबळ नसतानाही अचानक दोन शिफ्ट सुरू करण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण वाढल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.दरम्यान, तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखालील अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या कारवाईची चर्चा यापूर्वीही झाली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने एफडीएच्या कारवाईबाबत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर विभागाचे पथक गुरुवारी न्यायालयाच्या आवारात पोहोचले होते. न्यायालय परिसरातील उपाहारगृहांची तपासणी करण्यात आली असता एका कँटिनने आवश्यक परवानगी घेतली नसल्याचे समोर आले. नोंदणी नसलेल्या उपाहारगृहांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद असल्याने एफडीएकडून कारवाई करण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या आवारातील कँटिनवर झालेल्या या कारवाईमुळेही विभागाची मोहीम चर्चेत आली आहे.