कीटक आढळले तर कठोर कारवाई चालेल का?

High Court questions FDA मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) कामकाजावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत मंत्रालयातील कँटीनच्या तपासणीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मंत्रालयातील उपहारगृहात एकही कीटक आढळला नसल्याचा एफडीएचा अहवाल न्यायालयाने अविश्वसनीय ठरवत, वकील आणि एफडीए अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त पथकाकडून पुन्हा तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलचा अन्न परवाना रद्द करण्याच्या एफडीएच्या कारवाईविरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणीदरम्यान हा मुद्दा समोर आला. यापूर्वी न्यायालयाने खासगी आस्थापनांवर कारवाई होत असेल, तर सरकारी आणि निमसरकारी ठिकाणांचीही तितक्याच काटेकोरपणे तपासणी व्हायला हवी, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. त्या आदेशानंतर एफडीएने विविध सरकारी कार्यालयांतील कँटीनची तपासणी केली होती.

 

 

सुनावणीदरम्यान एफडीएने न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात मंत्रालयातील कँटीनमध्ये कोणताही कीटक आढळला नसल्याचा दावा करण्यात आला. हा दावा ऐकताच न्यायालयाने तीव्र आक्षेप नोंदवला. एवढ्या मोठ्या कँटीनमध्ये एकही माशी किंवा झुरळ आढळले नाही, हे मान्य करणे कठीण असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मोठ्या पंचतारांकित हॉटेल्समध्येही कीटक आढळतात, मग मंत्रालयातील कँटीन पूर्णपणे कीटकमुक्त असल्याचा दावा कसा स्वीकारायचा, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.यावेळी न्यायालयाने एफडीएला थेट प्रश्न विचारला की, फेरतपासणीत जर कीटक आढळले, तर संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात आली तर त्यास हरकत आहे का? यानंतर न्यायालयाने चार वकील आणि एफडीए अधिकाऱ्यांचे संयुक्त पथक तयार करून मंत्रालयातील कँटीनची तातडीने सखोल तपासणी करण्याचे आदेश दिले. दुपारी ३ वाजेपर्यंत तपासणी पूर्ण करून त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

गेल्या काही दिवसांत एफडीएकडून अनेक हॉटेल्स आणि खाद्य आस्थापनांवर अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या कारणावरून कारवाई करण्यात आली आहे. झुरळे किंवा इतर कीटक आढळल्याच्या तक्रारींवरून अनेक आस्थापनांचे अन्न परवाने रद्द करण्यात आले असून, या कारवाईविरोधात अनेक हॉटेल व्यावसायिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.यापूर्वीच्या सुनावणीत न्यायालयाने खासगी आस्थापनांप्रमाणेच सरकारी कार्यालये आणि मंत्रालयातील कँटीनचीही तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र एफडीएच्या अहवालात मंत्रालयातील कँटीन पूर्णपणे स्वच्छ असल्याचा दावा करण्यात आल्याने न्यायालयाने त्यावर विश्वास व्यक्त करण्यास नकार देत फेरतपासणीचे आदेश जारी केले.