गोठवलेल्या बँक खात्यांवरून टीएमसी कोर्टात!

MC court over frozen bank accounts तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांच्यातील बँक खाते गोठवण्याच्या वादावर आता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. ईडीने एचडीएफसी बँकेतील पक्षाची तीन खाती गोठवल्यानंतर टीएमसीने कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर ३ ऑगस्ट रोजी न्यायालयात सुनावणी अपेक्षित आहे.न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी कलकत्ता उच्च न्यायालयाने २० जुलै २०२६ रोजी ईडीच्या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.

 

 

 

ईडीच्या तपासानुसार, टीएमसीच्या एका बँक खात्यातून केअरवेल एव्हिएशन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीकडे सुमारे १३३.८४ कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले. या व्यवहाराचा संबंध कथित मनी लाँडरिंग आणि निधीच्या गैरवापराशी असल्याचा संशय तपास यंत्रणेने व्यक्त केला आहे.या प्रकरणाची सुरुवात १८ जून २०२६ रोजी पश्चिम बंगालचे आमदार विश्वनाथ दास यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर झाली. त्यानंतर पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला आणि २३ जून रोजी ईडीने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अंतर्गत तपास सुरू केला. पुढे ७ जुलै रोजी ईडीने टीएमसीशी संबंधित एचडीएफसी बँकेतील तीन खात्यांसह एकूण सहा बँक खाती गोठवण्याची कारवाई केली.

 

 

टीएमसीने या कारवाईला विरोध करत ईडीने कोणतेही ठोस पुरावे नसताना मनमानी पद्धतीने खाती गोठवल्याचा आरोप केला आहे. पक्षाने न्यायालयाला सांगितले की, ९ जुलै रोजी उच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या खंडपीठाने दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी विशेष अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली ही खाती वापरण्याची परवानगी दिली होती.मात्र, कलकत्ता उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. निधी हस्तांतरणाची वैधता या टप्प्यावर ठरवता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच टीएमसीला पीएमएलएच्या न्यायनिर्णय प्राधिकरणासमोर आणि पुढील सुनावणीत आपली बाजू मांडण्याची मुभा असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. उच्च न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले की, खात्यांमधून विविध संस्थांकडे मोठ्या प्रमाणात निधी हस्तांतरित झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असून, त्यावरून ईडीकडे कारवाई करण्यासाठी पुरेशी कारणे होती. त्यामुळे प्राथमिकदृष्ट्या खाती गोठवण्याची कारवाई योग्य असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.