मोदींच्या व्हिडिओनंतर मेटाचा मोठा निर्णय!

meta-issues-new-rule : मेटाने व्हीआयपी खात्यांमधील बदलांसंदर्भात नवीन नियम जारी केले आहेत. मार्क झुकरबर्गच्या कंपनीने काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान मोदींचा व्हिडिओ फेसबुकवरून तात्पुरता काढून टाकला होता, ज्यानंतर सरकारने कंपनीच्या भारत प्रमुखांना बोलावले होते. नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर 'Gen Z'ला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदींनी हा व्हिडिओ प्रसिद्ध केला होता. मेटाने माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला स्पष्टीकरण दिले आणि सरकारची माफी मागितली.

 

 

 

 

 

सरकारला स्पष्टीकरण दिल्यानंतर, कंपनीने आता व्हीआयपी खाती हाताळण्यासाठी नवीन नियम जाहीर केले आहेत. मेटाने माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला दिलेल्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे की, पंतप्रधानांसह सेलिब्रिटींनी केलेल्या पोस्ट आणि मजकुरावर अतिरिक्त देखरेख ठेवली जाईल. या मजकुराचे पुनरावलोकन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर केले जाईल.

 

 

मेटाने म्हटले आहे की, व्हीआयपी खात्यांद्वारे पोस्ट केलेला मजकूर केवळ एआयच्या (AI) मर्जीवर सोडला जाणार नाही; त्याचे मॅन्युअली (हस्तचलित) मूल्यांकन केले जाईल.

 

कोणतीही व्हीआयपी पोस्ट काढून टाकण्यापूर्वी किंवा प्रतिबंधित करण्यापूर्वी, कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर तिचे पुनरावलोकन केले जाईल. नवीन नियमांनुसार, सेलिब्रिटी खात्यांवरील कोणतीही पोस्ट काढून टाकण्यापूर्वी किंवा प्रतिबंधित करण्यापूर्वी दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मंजुरी अनिवार्य असेल.

 

कंपनीने कबूल केले आहे की, एआय (AI) द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या स्वयंचलित नियंत्रण प्रणालीतील तांत्रिक बिघाडामुळे पंतप्रधान मोदींचा व्हिडिओ हटवण्यात आला. त्यामुळे, व्हीआयपींच्या पोस्ट्सना 'रिंगफेन्स' करणे अनिवार्य आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी मेटाने अतिरिक्त सुरक्षा फिल्टर्स जोडले आहेत.

 

 

पंतप्रधान मोदींचा 'Gen Z'ला उद्देशून केलेला व्हिडिओ संदेश हटवल्यानंतर माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मेटाला बोलावले. मेटाने सरकारला कळवले की, ही त्रुटी त्यांच्या एआय-स्वयंचलित सामग्री नियंत्रण साधनामुळे (AI automated content moderation tool) झाली होती. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी मेटा अतिरिक्त देखरेख करेल. आपल्या स्पष्टीकरणात, मेटाने स्पष्ट केले की व्हीआयपी आणि सेलिब्रिटींच्या पोस्ट्स वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मंजुरीशिवाय काढल्या जाणार नाहीत.