चिंता मिटली, काळजी सुटली; 'पीएम किसान'ची मुदत वाढली!

pm-kisan-yojana : केंद्र सरकारने देशभरातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण दिलासा जाहीर केला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुढील पाच वर्षांसाठी 'प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना' सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. ही योजना आता २०२६-२७ ते २०३०-३१ या आर्थिक वर्षांपासून राबविण्यात येईल. सरकारने या योजनेसाठी ३.१५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधीचा प्रस्ताव ठेवला आहे, जेणेकरून पात्र शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणेच आर्थिक मदत मिळत राहील.

 

 

 

 

 

पीएम किसान योजनेअंतर्गत, पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी २,००० रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये हस्तांतरित केली जाते. पेरणी आणि पीक तयारीच्या काळात शेतकऱ्यांना वेळेवर आर्थिक मदत मिळावी यासाठी, हप्त्यांची वेळ पीक चक्रानुसार निश्चित केली जाते.

 

 

 

 

 

 

सरकारने पुढील पाच वर्षांत या योजनेवर ३,१५,६१४ कोटी रुपये खर्च करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना स्थिर उत्पन्न मिळेल आणि शेतीचा आवश्यक खर्च भागवणे सोपे होईल. यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.

 

सरकारच्या मते, या योजनेचे हप्ते अशा वेळी दिले जातात, जेव्हा शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि इतर कृषी निविष्ठा खरेदी करण्यासाठी निधीची सर्वाधिक गरज असते. यामुळे शेतकऱ्यांची पैशांची चणचण कमी होते आणि त्यांना जास्त व्याजदराने कर्ज घेण्याची गरज कमी होते.

 

सरकारच्या मते, या योजनेचे बहुतेक लाभार्थी लहान आणि अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. आतापर्यंत, पीएम किसान योजनेच्या २३ हप्त्यांद्वारे ४.४७ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करण्यात आली आहे. नीती आयोगाच्या मूल्यांकनानुसार, या योजनेमुळे मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुधारले आहे आणि अनौपचारिक कर्जावरील त्यांचे अवलंबित्व कमी झाले आहे. पीएम किसान योजना पुढील पाच वर्षांसाठी सुरू ठेवण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.