चार विवाहांच्या परवानगीवर प्रश्न!

muslim permission for four marriages सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीस आली. महिला हक्क कार्यकर्त्या झाकिया सोमन, डॉ. नूरजहाँ सफिया नियाज, जावेद आनंद, शम्सुद्दीन मोहिउद्दीन तांबोली आणि बद्र सईद यांनी ही याचिका दाखल केली असून, मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) ॲप्लिकेशन ॲक्ट, १९३७ मधील बहुपत्नीत्वाच्या तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. याचिकेत शरियत कायद्याच्या कलम २ ला आव्हान देण्यात आले आहे. या कलमानुसार विवाह, घटस्फोट, वारसा, पोटगी आणि वक्फ यांसारख्या बाबींमध्ये मुस्लिम वैयक्तिक कायदा लागू होतो. याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), २०२३ च्या कलम ८२ नुसार बहुपत्नीत्व हा गुन्हा मानला जातो. त्यामुळे मुस्लिम पुरुषांना चार विवाहांची परवानगी देणे हे संविधानातील अनुच्छेद १४ (समानतेचा अधिकार), अनुच्छेद १५ (भेदभावास मनाई) आणि अनुच्छेद २१ (सन्मानाने जगण्याचा अधिकार) यांचे उल्लंघन असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

 

 

 

याचिकाकर्त्यांनी खुर्शीद अहमद खान विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य या प्रकरणाचा हवाला देत बहुपत्नीत्व ही इस्लाममधील अनिवार्य धार्मिक प्रथा नसल्याचा दावा केला आहे. कुराणात बहुपत्नीत्वाची संकल्पना विधवा आणि अनाथांच्या संरक्षणासाठी विशिष्ट परिस्थितीत मांडण्यात आली होती. मात्र सर्व पत्नींना समान न्याय देणे प्रत्यक्षात शक्य नसल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. तसेच तुर्की, ट्युनिशिया, मोरोक्को आणि इजिप्त यांसारख्या देशांनी बहुपत्नीत्वावर बंदी घातली किंवा त्यावर कठोर निर्बंध लागू केल्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. याचिकेत भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन (बीएमएमए) यांनी २०२५ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणाचाही आधार घेण्यात आला आहे. २,५०० मुस्लिम महिलांच्या मुलाखतींवर आधारित या सर्वेक्षणात ८८ टक्के दुसरे विवाह पहिल्या पत्नीच्या संमतीशिवाय झाल्याचे समोर आले. ५४ टक्के प्रकरणांमध्ये पहिल्या पत्नीला सोडून देण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले, तर ८५ टक्के महिलांनी बहुपत्नीत्वावर संपूर्ण कायदेशीर बंदीची मागणी केली. याचिकाकर्त्यांनी बहुपत्नीत्व असंवैधानिक घोषित करण्याबरोबरच पहिली पत्नी जिवंत असताना दुसरा विवाह हा सर्व धर्मांसाठी समानपणे गुन्हा मानावा, अशी मागणी केली आहे. तसेच विवाह आणि घटस्फोटांची अनिवार्य नोंदणी आणि न्याय्य मुस्लिम वैयक्तिक कायदा तयार करण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारचे उत्तर आल्यानंतर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.