परिवर्तनाचे पुढचे पाऊल

rahul-gandhi : संसदेचे पावित्र्य, सभागृहाची प्रतिष्ठा असे शब्ददेखील ‘बापुडे’ ठरावेत असा अभूतपूर्व अनुभव बुधवारी संसदेत लोकसभेमध्ये सार्वजनिक परीक्षा गैरव्यवहार प्रतिबिंधक दुरुस्ती विधेयकावरील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या सुमारे एक तासाच्या बेबंद भाषणसमयी अवघ्या देशाने घेतला. सभागृहात मांडल्या गेलेल्या कोणत्याही विधेयकावरच नव्हे, तर कामकाजातील कोणत्याही बाबीवरील चर्चा ही गांभीर्यानेच व्हावयास हवी अशी सामान्य अपेक्षा असते. जेव्हा कोणाही उमेदवारास सार्वजनिक जीवनातील सभ्यतेच्या अनुभवाने समृद्ध झाल्याच्या जाणिवांमुळे मतदारांकडून संसदेत किंवा विधिमंडळात प्रतिनिधित्व करण्यासाठी जनतेकडून पाठविले जाते, तेव्हा त्या सभागृहाच्या सभ्यतेचा, मर्यादांचा आणि लोकशाहीच्या प्रतिष्ठेचा आदर राखणे ही त्याची जबाबदारी आणि मतदारांच्या विश्वासासोबतची बांधिलकीदेखील असते. जनतेच्या हिताआड येणाऱ्या कोणत्याही समस्येवर तोडगा काढायचा असेल, तर सत्ताधारी किंवा विरोधक अशा कोणत्याही एका भूमिकेतून या समस्येकडे न पाहता, संवेदनशीलतेने पाहणे आणि प्रामाणिकपणे समस्या सोडविण्याच्या कामी सहभागी होणे अपेक्षित असताना, अशा समस्यांचेदेखील राजकारण करण्याचा एक विचित्र पायंडा अलीकडे संसदेपासून सर्वच लोकशाहीच्या सदनांत पडू पाहात असल्याची खंत सामान्य जनतेच्या मनात घर करून राहिलेली आहे.

 

 

 

 

 

 

संसदेच्या सभागृहात विरोधी पक्षनेत्याने ज्या जबाबदारीने आपल्या कर्तव्याचे आणि बांधिलकीचे भान ठेवावयास हवे होते, त्याचा किंचितसा अंश बुधवारी या विधेयकावरील चर्चेदरम्यानच्या त्यांच्या वक्तव्यात शोधावाच लागेल. तसे करूनही त्यामध्ये यश येईलच असे नाहीच, उलट, संसदेच्या कामकाजाच्या नोंदीतून काढून टाकावे लागतील अशा असभ्य आणि असंसदीय शब्दांची खैरात करून सभागृहाच्या प्रतिष्ठेलाच आव्हान देण्याचा हा प्रयत्न पाहून लोकशाहीने लाजेने मान खाली घातली असेल असेच कोणासही वाटू शकते. संसदेचे कामकाज नियमानुसारच चालविले जावे ही या सभागृहाची परंपरा आहे. त्यास बाधा येईल असे कोणतेही वर्तन किंवा वक्तव्य सभागृहाच्या कामकाजाचा भाग ठरू शकत नाही. वस्तुतः, गेल्या काही महिन्यांपासून ज्या गंभीर समस्येमुळे उभा देश अस्वस्थ आहे, विद्यार्थ्यांचा संताप खदखदत आहे, त्या समस्येवर प्रभावी तोडगा काढण्याकरिता सभागृहासमोर सादर झालेल्या दुरुस्ती विधेयकावरील चर्चेदरम्यान तरी या संकेताचे भान राखले जाणे अपेक्षित होते. पण प्रत्यक्षात, विद्यार्थ्यांच्या रस्त्यावरील आंदोलनास पाठिंबा देण्यावरून विरोधकांचे जे काही राजकारण या दरम्यान देशाने पाहिले, त्याचाच पुढचा अंक लोकसभेच्या सदनात या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, विशेषतः विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या भाषणादरम्यान देशाने पाहिला. त्यामुळे, विद्यार्थ्यांच्या आणि पर्यायाने संपूर्ण समाजास भेडसावणाऱ्या एका अत्यंत गंभीर अशा समस्येच्या गांभीर्यावरच प्रश्नचिन्ह उमटले. हे जाणीवपूर्वक झाले, की केवळ राजकीय हेतूच्या प्रभावाखाली नकळत झाले हा मुद्दा महत्वाचा नाही. कारण, या विधेयकाची आज सामाजिकदृष्ट्या गरज होती, आणि ते मंजूर होणेदेखील भविष्यातील शिक्षणपद्धतीला नवी दिशा देण्याच्या दृष्टीने महत्वाचे होते. ते तसे झाले आणि विरोधी पक्षनेत्यांसह अन्य विरोधकांच्या कामकाज भरकटविण्याच्या प्रयत्नांस हाणून पाडून लोकसभेने हे विधेयक संमत केले, ही स्वागतार्ह बाब आहे.

 

सार्वजनिक परीक्षांमधील गैरव्यवहार व पेपरफुटीसारख्या अत्यंत गंभीर अशा आणि शिक्षणव्यवस्थेला वेठीला धरणाऱ्या समस्येला कायमचा लगाम घालण्याच्या दृष्टीने या विधेयकातील नव्या दुरुस्त्या भविष्याला नवी दिशा देतील अशी अपेक्षा आता बळावली आहे. राहुल गांधी यांनी जनतेच्या याच अपेक्षांचे भान ठेवून विधेयकावरील चर्चेला विधायक मानसिकतेची साथ दिली असती, तर जनतेच्या हिताची खरी कळकळ दिसून आली असती. त्याऐवजी राजकारण करत, चर्चा भरकटविण्यासाठी कोणा विद्यार्थिनीसोबत झालेल्या संवादाचा दाखला देत त्या संवादाआडून असंसदीय शब्दांची प्रच्छन्न उधळण करत त्यांनी सभागृहाच्या कामकाजाचा महत्वाचा वेळ वाया घालविला आणि जनतेच्या अपेक्षांनाही पाने पुसली आहेत. संसदेच्या सभागृहाच्या काही आदर्श मर्यादा असतात, आदर्श व्यवस्था असतात आणि त्यानुसार कामकाज चालविण्याचा प्रयत्न होणे अपेक्षित असते. कारण, या मर्यादा आणि आदर्श व्यवस्थेचा आदर राखून जे सदस्य कामकाजात सहभागी होतात, त्यांच्याकडे उभ्या देशाचे लक्ष असते. अशा सदस्यांचा देश आदरही करतो. त्यामुळे सभागृहाच्या मर्यादांचे भान राखून उच्च कोटीची चर्चा सभागृहात व्हावी याकरिता संसदीय आणि सभ्य शब्दांचा वापर व्हावा ही सभागृहाच्या परंपरेची अपेक्षा असते. तब्बल दहा तासांच्या सखोल चर्चेतील एका भाषणादरम्यान बुधवारी मात्र ही अपेक्षा फोल ठरली. राहुल गांधींनी विधेयकाशी सुसंगत मुद्द्यांवर चर्चा करावी अशी अपेक्षा वारंवार सभागृहात अध्यक्षांकडून व्यक्त केली जात होती, मात्र त्याऐवजी गृहमंत्री आणि पंतप्रधानांना लक्ष्य करण्याची संधी साधण्यावरच त्यांनी आपल्या भाषणासाठी मिळालेला वेळ वापरला, आणि एका महत्वाच्या गंभीर समस्येबाबत विरोधी पक्षनेते खरोखरीच किती गंभीर आहेत, हे संपूर्ण देशाला पाहावयास मिळाले.

 

संसदेच्या सभागृहातील या राजकीय नाट्यानंतरही आता परीक्षा पद्धतीतील गैरव्यवहारास आळा घालण्यासाठी अधिक कडक कारवाईची तरतूद असलेले विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे. आता अधिक कठोर कायदा अस्तित्वात येईल, आणि सार्वजनिक परीक्षांमधील पेपरफुटीसारख्या, वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या गैरप्रकारांवर कायद्याचा वचक बसेल अशी अपेक्षा करावायास हरकत नाही. कारण, कायद्याचे राज्य ही कोणत्याही लोकशाहीची खरी ओळख असते. अर्थात, केवळ कायदे अस्तित्वात असल्याने कायद्याचे राज्य प्रस्थापित होत नाही; तर प्रत्येक व्यक्ती, संस्था आणि सत्ताधारी हे कायद्यापुढे समान आहेत, ही भावना आणि कायद्याची बंधने मानण्याची मानसिकताही समाजात रुजणे गरजेचे असते. आजही देशात कायद्यांची कमतरता नाही. गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कोणत्याही कारवायांना आळा घालण्यास समर्थ असलेले अनेक कायदे देशात अस्तित्वात आहेत. तरीही, त्यांची प्रभावी, निष्पक्ष आणि सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी हे आव्हानही त्यासोबत कायम आहे. एखादा कायदा किंवा एखादे संविधान कितीही चांगले असले, तरी कायदा किंवा संविधानाचे पालन करणारे लोक चांगले नसतील तर कायदे वा संविधानही निष्प्रभ ठरते असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेत बजावले होते. आजच्या परिस्थितीत त्यांचा हा इशारा अधिक समर्पक ठरू पाहात आहे. संसदेमध्ये कामकाजादरम्यान जे काही पाहावयास मिळते, त्यामध्ये संसदेच्या परंपरा आणि पावित्र्याचे पालन करण्याबाबतची आणि समाजात कायद्याचे व संविधानाचे पालन करण्याची मानसिकता रुजविण्याचे आव्हान बाबासाहेबांच्या इशाऱ्यानंतरची दशके उलटून गेल्यावर आजही कायम आहे, असा याचा स्पष्ट अर्थ आहे.

 

 

संसदेतील कामकाजाच्या नियमाहून कोणीही मोठे नाही आणि कोणासही कायद्यापेक्षा वरचे स्थान नाही, ही कायद्याचे राज्य या संकल्पनेचा गाभा आहे. आज या संकल्पनेची खऱी कसोटी सुरू असल्याचे दिसते. या संकल्पनेचा आदर व्यक्त व्हावा अशी अपेक्षा असलेल्यांच्या वर्तनातच त्याचा अभाव असेल, तर कायद्यावरील आणि व्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वासही कमी होण्याचा धोका निर्माण होतो. कोणत्याही कायद्याचे पालन करणे ही सक्ती नव्हे, तर स्वयंशिस्त असली पाहिजे, आणि ती शिस्त सामाजिक संस्कारातून रुजली पाहिजे, ही बाबही आता अधिक ठळकपणे अधोरेखित होऊ लागली आहे. कारण, कायदा आणि नागरिक यांच्यातील विश्वासाचे नाते जितके दृढ होईल, तितकी लोकशाही अधिक सुदृढ होईल. अन्यथा कायद्यांची रुंदी वाढत जाईल, पण न्यायाची उंची मात्र कमी होत जाईल. लोकशाहीची खरी ताकद लोकांच्या विश्वासात असते. कायद्याची भीती काही काळ शिस्त निर्माण करू शकते; परंतु कायद्यावरील विश्वासच कायमस्वरूपी सुसंस्कृत समाज घडवू शकतो. हा विश्वास रुजविण्याची जबाबदारी असलेल्या संसदेचे पावित्र्य आणि प्रतिष्ठा राजकारणाकरिता पणाला लावली जात असेल, तर मात्र ते दुर्दैवी म्हणावे लागेल.

 

 

विरोधी पक्षांकडून विधेयकाचे राजकारण केले जात असल्याचा आरोप सभागृहात केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी केला. राहुल गांधी यांनी सभागृहात वापरलेली भाषा असंसदीय आहे, असा आक्षेप सत्ताधाऱ्यांकडून वारंवार घेतला गेल्यानंतरही त्याच शब्दांचा खेळ करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे दिसूनही आले. राहुल गांधी यांचे असंसदीय शब्दांचे खेळ आणि चर्चेस राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न यांमुळे कामकाजाचा नूर पालटून गेल्याचे देशाने पाहिले, आणि विरोधी पक्षनेत्याने गंभीर्याने बोलले पाहिजे ही किमान अपेक्षादेखील केविलवाणी ठरली. तरीही हे परीक्षा पद्धतीतील गैरव्यवहारांना लगाम घालण्यासाठीचे हे महत्वाचे विधेयक सभागृहाने संमत केले, म्हणून त्याचे स्वागत करावयास हवेच! २० जुलै रोजी सुरू झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनाने आठवडाभर केवळ गदारोळच अनुभवला. सरकारने टाकलेल्या एका निर्णायक पावलामुळे ती कोंडी आता फुटली आहे.