गाझाच्या क्षितिजावर शांततेचे इंद्रधनुष्य

peace of Gaza गाझा पट्टीतील दीर्घकाळ सुरू असलेल्या संघर्षावर तोडगा निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हमास आणि इतर सशस्त्र गटांनी निशस्त्रीकरणास सहमती दर्शवल्याचा दावा केला आहे. त्यांच्या मते, या करारानुसार इस्रायली सैन्य टप्प्याटप्प्याने गाझा पट्टीतून माघार घेईल आणि त्या भागात नवीन प्रशासन व्यवस्था उभी केली जाईल. मात्र, या कराराला इस्रायल किंवा हमासकडून अद्याप अधिकृत दुजोरा देण्यात आलेला नाही.ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये सांगितले की, त्यांच्या २० कलमी गाझा शांतता योजनेतील हा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा असून, अनेक महिन्यांच्या चर्चेनंतर हा करार शक्य झाला आहे. त्यांनी इजिप्त, कतार आणि तुर्की यांच्या मध्यस्थीचेही कौतुक केले. तसेच ७ ऑक्टोबरसारखे हल्ले पुन्हा होऊ नयेत, यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरेल, असे त्यांनी म्हटले.

 

 

 

या प्रस्तावानुसार गाझामध्ये 'नॅशनल कमिटी फॉर द ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाझा' (NCAG) या नव्या संस्थेकडे प्रशासनाची जबाबदारी दिली जाईल. ही संस्था हमास आणि पॅलेस्टिनी प्राधिकरणापासून स्वतंत्र असेल. नागरी सेवा, प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी या संस्थेकडे असेल. याशिवाय नवीन पॅलेस्टिनी सरकार बोर्ड ऑफ पीसच्या समन्वयाने काम करेल, तर गाझातील सुरक्षा व्यवस्था आंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण दल आणि नव्या पॅलेस्टिनी पोलिसांकडे सोपवली जाईल. योजनेच्या अंमलबजावणीत हमास आणि इतर सशस्त्र गटांकडील शस्त्रे टप्प्याटप्प्याने जमा केली जातील. जड शस्त्रास्त्रे सुरक्षित ठिकाणी ठेवली जातील, शस्त्रनिर्मिती कारखाने आणि बोगदे नष्ट केले जातील, तसेच लहान शस्त्रेही पॅलेस्टिनी कायद्यानुसार जमा केली जातील. त्यानंतर इस्रायली सैन्याची माघार सुरू होईल. अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या अंदाजानुसार ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी सुमारे २०० ते ३५० दिवस लागू शकतात. प्रत्येक टप्प्याची स्वतंत्र संस्थांकडून पडताळणी झाल्यानंतरच पुढील टप्पा राबवला जाईल.डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सप्टेंबर २०२५ मध्ये ही शांतता योजना प्रथम मांडली होती. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, अमेरिकेने सुमारे ६० देशांना बोर्ड ऑफ पीसमध्ये सहभागी होण्यासाठी निमंत्रण दिले आहे. या मंडळाची भूमिका केवळ गाझापुरती मर्यादित न राहता जागतिक स्तरावरील संघर्ष सोडवण्यासाठीही असेल. मंडळाचा तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ सदस्य राहू इच्छिणाऱ्या देशांना १ अब्ज डॉलर्सचे योगदान द्यावे लागणार असल्याचे मसुदा सनदेत नमूद करण्यात आले आहे.